MENU

अर्थ/बाणिज्य

635x90

थलिए नेपाली जुट उद्योग

कुमार लुइँटेल, विराटनगर बिहिवार, माघ १३, २०७३

नेपाली उद्योगले वार्षिक पा“च अर्ब रुपैयाँ बराबरको जुटका सामग्री निर्यात गर्छन् । तर, भारतले नेपालका जुट सामग्रीमाथि अतिरिक्त कर (एन्टी–डम्पिङ ड्युटी) लगाएपछि नेपाली जुट उद्योग धरासायी बनेका छन् । नेपाली जुटका सामग्रीको प्रमुख बजार भारत नै हो । यहाँ उत्पादन हुने ९५ प्रतिशत जुटका वस्तु भारत निर्यात हुन्छन् । तर, भारत सरकारले नेपाली जुट सामग्रीलाई अतिरिक्त कर लगाइदिएपछि नेपाली उद्योग नै धरासायी बन्न पुगेका छन् ।राष्ट्रबैंकका अनुसार वार्षिक चार अर्ब २४ करोड रुपैयाँको जुट भारत निर्यात हुँदै आएको छ ।

भारत र बंगलादेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी मुलुकभर चलेका ११ मध्ये पछिल्लो समय सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा चार वटा उद्योग मात्र सञ्चालनमा थिए । तर, भारतको पछिल्लो कदमपछि जेनतेन चल्दै आएका अरिहन्त मल्टिफाइबर्स, बाबा जुट, स्वस्तिक र रघुपति जुटमिल्स पनि धरासायी बनेका छन् । सरकारी स्वामित्वको तर पछि भारतको निजी कम्पनी विन्समलाई भाडामा चलाउन दिइएको विराटनगर जुटमिल पनि लामै समयदेखि बन्द छ । उद्योग संगठन मोरङका कार्यकारी निर्देशक सोमनाथ अधिकारी भन्छन्, ‘कच्चा पदार्थ स्टक राखेर उत्पादन गर्दै आएका केही उद्योग चल्दै थिए, अब ती पनि बन्द भएका छन् ।’

परिवारको विचल्ली
पूर्वका जुट उद्योगमा केही समय अघिसम्म १० हजार मजदुर कार्यरत थिए । उद्योग बन्द हुँदा त्यसमा आश्रित मजदुर र तिनका परिवारको बिचल्ली भएको छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को मर्मविपरीत भारतले कर लगाएको उद्योगी बताउँछन् । पूर्वमा उत्पादन हुने जुटका सामग्रीलाई केही समय अघिबाट भारतको जोगवनी भन्सारले निर्यात रोक्दै आएको छ ।

बिजुली र अन्य कैयौं समस्यालाई झेल्दै हामीले यहाँसम्म चलाएर ल्याएको जुट उद्योग अब अगाडि बढाउन कठिन भएको छ । अबको बाटो के हुने भन्ने निश्चित छैन। प्रकाश मुन्दडा महासचिव, मोरङ व्यापार संघ

भारतले बंगलादेश र नेपालले उत्पादन गर्ने जुटका सामग्रीलाई एकैसाथ अतिरिक्त कर लगाएको हो । दुवै मुलुकबाट निर्यात हुने वस्तु भारतमा उत्पादन हुनेभन्दा सस्तो भएको र त्यसले स्वदेशी उद्योगलाई असर गरेको दाबी गर्दै भारतले कर लगाएको हो । आफ्ना १९ वटा उद्योग बन्द भएको भारतीय पक्षको दाबी छ । सामान्यभन्दा कम मूल्यमा सामान बिक्री गर्दा स्वदेशी उद्योगलाई नोक्सानी पुगे बाहिरबाट आयातित हुने वस्तुमा अतिरिक्त कर लगाउन मिल्ने प्रावधानलाई आधार बनाएर भारतले एन्टी–डम्पिङ ऐनअन्तर्गत नेपाली जुट सामग्रीलाई अतिरिक्त कर लगाएको हो ।

ढाका चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिज (डीसीसीआई) ले गरेको एक अध्ययनले भारतको जुट बजारमा नेपालको हिस्सा तीन दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको देखिएको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर नेपाली उत्पादनले त्यहाँका उद्योगलाई असर नगर्ने नेपाली उद्योगी दाबी गर्छन् ।नेपाल जुट उद्योग संघका अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका जुट उद्योगबाट खासगरी जुटको धागो, फेब्रिक्स र बोरा उत्पादन हुन्छ ।

jute1

ती सबै उत्पादनको प्रमुख बजार भारत नै हो । नेपालमा मुश्किलले कुल उत्पादनको पाँच प्रतिशतजति खपत छ । जुट उद्योगलाई निर्यातमा बंगलादेशले १० र भारतले सात प्रतिशत नगद अनुदान दिने गर्छन् । तर, नेपाल सरकारबाट जुट उद्योगले सुविधा पाएका छैनन् ।संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाका अनुसार सरकारी सुविधा पाएका भारतका जुट उद्योगबाट उत्पादन हुने सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएका बेला अतिरिक्त कर लगाइँदा नेपाली उत्पादनको बजार पूर्ण धरासायी हुनेछ ।

भन्छन्, ‘थप कर लगाइँदा हामीले उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प छैन ।’ पछिल्लो भारतीय कदमबाट सञ्चालनको तयारीमा रहेका पूर्वका अरु उद्योगले पनि उत्पादन नगर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । बाबा जुट उद्योगका सञ्चालक तथा मोरङ व्यापार संघका महासचिव प्रकाश मुन्दडाका अनुसार भारतले प्रतिमेट्रिक टन ३५ डलरभन्दा माथिसम्म अतिरिक्त कर लगाएको छ । यस्तो करले अहिले उत्पादन हुँदै आएको नेपाली उत्पादनले भारतीय उत्पादनसँग कुनै हालतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्तैन । मुन्दडा भन्छन्, ‘बिजुली र अन्य कैयौं समस्यालाई झेल्दै हामीले यहाँसम्म चलाएर ल्याएको जुट उद्योग अब अगाडि बढाउन कठिन भएको छ । अबको बाटो के हुने भन्ने निश्चित छैन ।’ जुट उद्योग बचाउन नेपाल सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

उद्योगी नयाँदिल्लीमा
नेपाल जुट संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छा, उपाध्यक्ष रमेश राठी र मोरङ व्यापार संघका महासचिव तथा उद्योगी प्रकाश मुन्दडा एन्टी–डम्पिङ करबाट सिर्जित समस्याबारे भारतीय पक्षसँग छलफल गर्न नयाँदिल्ली पुगेका छन् । यसै साता त्यहाँ पुगेका उद्योगीले आयात–निर्यात हेर्ने मन्त्रालय, कर लगाउने एन्टी–डम्पिङ डिपार्टमेन्टका अधिकारी र सरोकारवाला मन्त्रीको पनि ध्यानाकर्षण गराउने उद्योग संगठनले जनाएको छ ।

सरकारी सुविधा पाएका भारतका जुट उद्योगबाट उत्पादन हुने सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएका बेला अतिरिक्त कर लगाइँदा नेपाली उत्पादनको बजार पूर्ण धरासायी हुनेछ। थप कर लगाइँदा हामीले उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प छैन। राजकुमार गोल्छा,अध्यक्ष, नेपाल जुट उद्योग संघ

संगठनका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीका अनुसार वर्तमान प्रावधानबाट उठेको समस्या समाधान गर्न भारतको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले उद्योगीको प्रतिनिधिमण्डल दिल्ली पुगेको हो । नेपाल सरकारका पक्षबाट पनि भारतलाई दबाब दिएर अहिले आएको समस्याबाट जुट उद्योगलाई प्राण दिलाउनु पर्ने उनी बताउ“छन् । नेपाली उत्पादनले भारतका उद्योगलाई असर नगर्ने विषय बुझाउन उद्योगी प्रयासरत छन् ।

सरकारसँग आस
नेपालको जुट उद्योग नै बन्द हुने गरी भारतले लगाएको करको विषयमा भारतसँग सरकारीस्तरमै वार्ता हुनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ । डब्लूटीओविपरीत नेपाललाई अतिरिक्त कर लगाउनु न्यायसंगत नभएको बुझाइमा रहेका उद्योगीले आफूहरूले पहल गरे पनि बढी त सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् । व्यवसायीले यसअघि पनि जुटको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विराटनगर आएका बेला यस क्षेत्रका उद्योगीले जुटको समस्याको विषयमा जानकारी गराउँदै सुविधा थप्न माग गरेका थिए । मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठनले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतले नेपाली अदुवा निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो । अदुवामा विषादीको अवशेष रहेको हचुवा तर्कका आधारमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकाउन प्रधानमन्त्री दाहालले पहल गरे । फलस्वरूप, नेपाली अदुवामा विषादीको अवशेष नरहेको तर्क अगाडि सार्दै प्रतिबन्ध फुुकुवाको घोषणा भयो । वार्षिक ५२ करोड १९ लाख रुपैयाँको निर्यात हुने अदुवामा आएको अवरोधपछि भारतले अलैंची लिन आनाकानी गर्दै आएको छ । यसले नेपालमा उत्पादित अलैंचीको मूल्य गत वर्षको तुलनामा आधा घटिसकेको छ ।

अलैंचीपछि जुटको समस्या शुरु भएको हो । भारतले ४ कात्तिक ०७३ मा एन्टी–डम्पिङ ऐनलाई आधार बनाएर एक सय दुई पृष्ठको निर्देशन जारी ग¥यो । उक्त ऐनअनुसार सामान्य मूल्यभन्दा अधिक सस्तोमा सामान बिक्री गरेर स्वदेशी उद्योगलाई नोक्सानी पुगेमा आयातीत वस्तुमा अतिरिक्त कर लगाउन सकिन्छ । पछिल्लो समयमा भारतमा उत्पादन भएको भन्दा बंगलादेशबाट आयात हुने जुटको मुल्य सस्तो हुँदै गएको छ । बंगलादेशी जुटस“गको प्रतिस्पर्धामा १९ भारतीय जुट कारखाना बन्द भइसकेका छन् ।

आफ्ना उद्योग जोगाउन अतिरिक्त कर लगाउनु परेको धारणा भारतीय पक्षको छ । जुटमा एक मेट्रिक टनमा ३९ अमेरिकी डलरसम्म अतिरिक्त कर लगाइएको छ । भारतको यो कदमको विरुद्धमा सरकार र उद्योगीले पनि अदलतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । अहिलेसम्म सरकारी पक्षबाट खासै पहल नभएको व्यवसायीहरूको अनुभव छ । भारतीयभन्दा सस्तोमा नेपाली उत्पादन बिक्री नगरिएको अवस्थामा भारतले अतिरिक्त कर लगाउन नमिल्ने व्यवसायी बताउँछन् ।

जुटबाली घट्दा झन् समस्या
पछिल्लो समय नेपालमा जुटबाली निकै घटेको छ । यसबाट उद्योगले प्राप्त गर्ने कच्चा पदार्थमा पनि बाहिरकै भरथेग बढेको छ । जुट बालीको विकास र विस्तारका लागि सरकारले संस्थागत रूपमा ध्यान दिन नसक्दा समस्या थपिएको हो । उद्योगी रमेश राठीका अनुसार नेपालमा उत्पादित कच्चा जुटले यहाँका उद्योगको ३० प्रतिशत मात्र माग धानेको छ ।

उत्पादन बढाउन सक्ने हो भने यहाँका उद्योगलाई चाहिने ५० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चापदार्थ केही वर्षभित्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, उदयपुर, सर्लाहीलगायत जिल्लामा जुट उत्पादन हुन्छ । नेपालमा वार्षिक कूल १७ हजार चार सय मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । तर, उत्पादन परिमाण जुटखेती घटेसँगै ओह्रालो लाग्ने क्रममा छ ।

 

 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस