MENU

अर्थ/बाणिज्य

635x90

बचत संकलन : आर्थिक संकट चुलिँदै

श्रीधर खनाल आइतवार, आषाढ १८, २०७४

७ असारमा काठमाडौंमा अर्थमन्त्रालय र एडीबीको आयोजना भएको एक कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशतमा सीमित रहेको धेरैले चासो व्यक्त गरे । चालु आवको शुरुवातदेखि नै सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव चर्केको थियो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले पुँजीगत खर्च ८५ प्रतिशत पु र्या‍ने लक्ष्य कागजमा मात्र सीमित भएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति र आयोजनासँग सम्बन्धित समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन नसक्दा सोचेजस्तो प्रतिफल आएन ।’

चालु आवमा तीन खर्ब १२ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य थियो । ८ असारसम्म एक खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । यो कुल पुँजीगत बजेटको ४१ दशमलव ३४ प्रतिशत हो । १ असारमा उक्त रकम एक खर्ब २१ अर्ब रहेको थियो । एक सातामा आठ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च बढेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।सरकारले समयमा बजेट खर्च गर्न नसक्दा ८ असारसम्म सरकारी खातामा ९२ अर्ब रुपैयाँ बचत रहेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाह सरकारले समयमा खर्च गर्न नसकेका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आएको बताउँछन् ।

‘हामीले हात जोडेर ल्याएको पैसा सरकारले लगेर घंैटामा राखेपछि समस्या आएको हो,’ शाहले गुनासो पोखे । सरकारले राजस्वका नाममा सर्वसाधारणको खातामा भएको पैसा सरकारी कोषमा लैजाने गरेको छ । समयमा खर्च गर्न नसकेका कारण यसरी लिएको पैसा सरकारी कोषमा बचतको रूपमा रहने गरेको छ । यसको मार बैंकिङ क्षेत्र हुँदै आम उपभोक्तालाई पर्ने गरेको देखिन्छ ।

घट्यो बचत अनुपात

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आवको १० महिनाको तथ्यांकले बैक तथा वित्तीय संथाहरूमा बचत संकलन ओरालो लागेको देखायो । अघिल्लो महिना सार्वजनिक तथ्यांकमा बचत संकलन समानान्तर थियो । अर्थात्, अघिल्लो वर्षको तुलनामा बचत संकलनमा वृद्धि नआएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो । ०७३ चैत र ०७४ वैशाखमा देखिएको बचत संकलनको यस्तो प्रवृत्तिले देश आर्थिक संकटको भुमरीमा नपर्ला भन्न सकिँदैन । बैंकमा ०७३ असोजदेखि लगानीयोग्य तरलताको अभाव रहेकोले बचत संकलनमा आएको शिथिलता कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था झनै संकटमा पर्ने गरेको छ । राष्ट्रबैंकका अनुसार चालु आवको पहिलो १० महिना अर्थात् वैशाख ०७४ सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नौ दशमलव तीन प्रतिशतले मात्र बचत बढेको देखिन्छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा यस्तो बचत ११ दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको थियो ।

०७३ को चैतसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप आठ दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको थियो । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा निक्षेप १२ दशमलव एक प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ‘क’ वर्गको तुलनामा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बचत संकलन अझै कमजोर रहेको देखिन्छ । चालु आवको पहिलो १० महिनामा विकास बंैकहरूको बचत ६ दशमलव चार प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको देखिन्छ । विकास बैंकहरूले जस्तै यस अवधिमा फाइनान्स कम्पनीहरूको बचतमा पनि सात दशमलव दुई प्रतिशतले कमी आएको छ । चालु आवको १० महिनाको तथ्यांकलाई आधार मान्दा बचतकर्ताहरूको ध्यान विस्तारै ‘क’ वर्गका बैंकहरूतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अहिले १२ खर्ब ३७ अर्ब व्यक्तिगत निक्षेप रहेको छ । तीन खर्ब २७ अर्ब संगठित संस्थाहरूको बचत रहेको छ । बैंकले दिने ब्याजमा भने संगठित संस्थाहरूको हालीमुहाली हुँदै आएकोे छ ।विप्रेषण आप्रवाहमा आएको शिथिलता कारण अहिले धेरै नेपालीको नगद आउने बाटो साघँुरिदै गएको छ । पछिल्लो पटक कतारमा आएको समस्याका कारण विप्रेषण आप्रवाह अझै प्रभावित हुने देखिन्छ । जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउने बचतसमेत प्रभावित हुनेछ । चालु आवको पहिलो महिनामा १७ खर्ब ५६ अर्ब निक्षेप बंैक तथा वित्तीय संथाहरूमा रहेको थियो । भदौ मसान्तसम्ममा आउने यस्तो निक्षेप ३१ अर्बले बढेर १७ खर्ब ८७ अर्ब पुग्यो ।

बैंक तथा वित्ताीय संस्थामा बचत संकलन समानान्तर हुँदै ओरालो लागेपछि आर्थिक संकटको बत्ताी फेरि बल्ने संकेत देखिएको छ।

असोजमा रेमिटेन्स आप्रवाहमा आएको सुधारका कारण ३७ अर्बले निक्षेप बढेको देखिन्छ ।कात्तिकबाट विस्तारै निक्षेप संकलनमा समेत शिथिलता आएको देखिन्छ । असोजको तुलना कात्तिकमा निक्षेप संकलन चार अर्बले मात्र बढेको देखिन्छ । असोजको अन्तिम साताबाट देखिएको तरलताको अभावपछि बैंकहरूले लगानीमा कडाइ गरे पनि निक्षेप संकलन बढाउन खासै चासो देखाएका थिएनन् । कात्तिकमा बैंकहरूले अगाडि सारेका विभिन्न योजनाका कारण मंसिरमा भने निक्षेप संकलन २० अर्बले बढेको थियो । पुसमा ५९ अर्बले निक्षेप संकलन बढेको देखिन्छ । चालु आवको यो सबैभन्दा बढी निक्षेप संकलन हो । यसपछिका महिनाहरूमा निक्षेप संकलनमा विस्तारै शिथिलता आउँदै गएको छ । वैशाखसम्म आइपुग्दा पाँच अर्ब रुपैयाँ मात्र निक्षेप संकलन भएको राष्ट्रबैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

ब्याजको चढ्दो पारो

एक महिनाअघि जनता बैंकले १३ प्रतिशत ब्याजदरमा मुद्दती निक्षेपका लागि विज्ञापन सार्वजनिक ग¥यो । बैंकमा लगानीयोग्य तरलताको समस्या हटेको प्रचार गरिएकै अवस्थामा जनताले उच्च ब्याजदरको निक्षेप खोजेको हो । यसअघि नबिल र स्ट्यान्डर चार्टर बैंकले १२ प्रतिशतभन्दा माथिको ब्याजदरमा संंस्थागत निक्षेप लिएका थिए । चालु आवको पहिलो महिनामै पुँजीगत खर्चमा कमी आयो । सरकारको ढुकुटीमा पैसा जम्मा हुने क्रमले तीव्रता पाएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सस्तो दरको हायर पर्चेज र घर कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । जसका कारण चालु आवको पहिलो महिनादेखि नै गाडीको आयात बढ्दै गयो । असोज मसान्तपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाहमा ‘ब्रेक’ लाग्यो । उनीहरूले लगानीयोग्य तरलता नभएको भन्दै बैंकको ब्याजदर बढाउन थाले ।

मुद्दतीमा ब्याज बढाए पनि सर्वसाधारणले सबैभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याउने बचत खाताको ब्याज भने उल्लेख्य रूपमा बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा पछिल्लो समयमा मुद्दती खातामा पैसा राख्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । १० प्रतिशतभन्दा माथिको ब्याज सजिलै पाइने भएकाले अहिले छोटो समयदेखि लामो समयसम्मको मुद्दती खातामा बचतकर्ताको आकर्षण बढेको देखिन्छ । एक लाख रुपैयाँ मात्रै ९० दिनको मुद्दती खातामा राख्दा कम्तीमा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ ब्याज आउँछ । यो बचत खातामा राखेको एक लाख रुपैयाँले एक वर्षमा कमाउने ब्याजको हाराहारी हुन आउँछ । पछिल्लो समयमा बचत खातामा दिइने ब्याजमा पनि सामान्य सुधार हुँदै गएको छ । जसको मारमा कर्जा लिएका आम उपभोक्ता पर्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रबैंकले ‘अटो कर्जा’मा समेत कडाइ गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षादेखि बजारमा भएको लगानीयोग्य पुँजी व्यवस्थापनलाई गाडी कर्जामा कडाइ गर्ने घोषणा गरेको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बैकिङ समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले राष्ट्रबैंकको पछिल्लो निर्णयपछि गाडी कारोबारमा ६० प्रतिशतले कमी आएको बताए । उनले भने, ‘गाडीको कारोबारमा आएको कमीका कारण राज्यले २० अर्बको राजस्व गुमाएको छ । नेपाल बैकर्स एसोसिएसनद्वारा राष्ट्रबैंकलाई बुझाइएको लिखित सुझावमा पनि कर्जामा कडाइ गर्दा ऋण लगानी प्रभावित भएको जनाइएको छ । गाडी कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने एसोसियसनले समेत माग गरेको छ ।

पछिल्लो पटक कतारमा आएको समस्याका कारण विप्रेषण आप्रवाह अझै प्रभावित हुने देखिन्छ। जसका कारण बैंक तथा वित्ताीय संस्थामा आउने बचतसमेत प्रभावित हुनेछ।

५० प्रतिशत ‘डाउन पेमेन्ट’मा मात्र कर्जा दिन पाउने राष्ट्रबंैकको निर्णयका कारण अहिले अटो व्यापार लगभग शिथिल अवस्थामा पुगेको छ । ६ असारमा राष्ट्रबैंकले आगामी आवको मौद्रिम नीतिसम्बन्धी सुझाव संकलनका लागि आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले खुलेरै गाडी कर्जा ७० प्रतिशतसम्म दिन पाउने व्यवस्था गर्न राष्ट्रबैंकसँग माग गरे । छलफलमा आवास कर्जाको सीमा बढाउनसमेत माग गरिएको छ । राष्ट्रबैंकले अहिले एक करोड रुपैयाँसम्मको आवास कर्जालाई रियल स्टेटमा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो कर्जालाई बढाएर दुई करोड पुर्‍याउनुपर्ने बैकर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले माग गरे । चार वर्ष अगाडि गरिएको यस्तो व्यवस्था अहिलेसम्म कायम रहेको छ ।

महँगो ब्याजदर र लगानीयोग्य पुँजी अभावले आर्थिक वृद्धिदरलाई प्रभावित पारेको भन्दै छलफलमा राष्ट्रबैंकको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । ब्याजका कारण कर्जा महँगो हुँदै गएकाले मात्र नभई भनेको समयमा कर्जा नपाइने समस्याका कारणसमेत पछिल्लो समय व्यवसायीहरू मर्कामा पर्दै आएका छन् । निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाहको दरमा भएको वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बेला–बेलामा समस्या झेल्दै आएका छन् । ०६५ सालमा घर जग्गामा अधिक कर्जा प्रवाह भएका कारण तरलता व्यवस्थापनमा समस्या आएपछि बैंकको ब्याज १३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

निक्षेपमा १४ प्रतिशत ब्याज दिएका बैंकहरूले अहिले कर्जा दिँदा १९ प्रतिशत ब्याज लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आवको शुरुमा सात प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको ब्याजदरमा १२ प्रतिशतले बढेका कारण साना व्यवसायीहरू समस्यामा पर्न थालेका हुन्् । अर्थशास्त्री दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री केही नगर्दासमेत ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘सबै क्षेत्रलाई ठीक तरिकाले राख्न सकेको भए आर्थिक वृद्धिदर यो भन्दा पनि माथि जाने थियो । समग्रमा यसको असर आर्थिक वृद्धिदरमा परेको छ ।’



प्रतिकृया दिनुहोस