MENU

अर्थ/बाणिज्य

635x90

पाउनै छाडे उद्योगले जग्गा

लक्ष्मण पोखरेल/कुमार लुइँटेल आइतवार, आषाढ ४, २०७४

२०७३ को मंसिरमा चिनियाँ उद्योगीको प्रबुद्ध समूह लगानीको सम्भाव्यता खोज्दै नेपाल आयो । नेपालमा उसको पहिलो रोजाइ बुद्धको जन्मस्थाननजिकैको रूपन्देही थियो । टोलीमा रहेकी ओबीओआर इन्टरनेसनल ट्रेड प्लेट फर्मका संस्थापक सुयाले धार्मिक क्षेत्र लुम्बिनीमा आफूहरू लगानी गर्न आतुर भएको बताएकी थिइन् । चिनीयाँ टोलीले भारतमा समेत बजार बढाउन सीमा क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाको चाहना राखेको थियो । भैरहवा तथा बुटवलका उद्योगी व्यवसायीले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सहित अन्य सम्भावित क्षेत्रको अवलोकन गराए । टोलीले खोजेजति जमिन कहीँ पाउन सकेनन् । सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामकुमार शर्मा भन्छन्, ‘उनीहरू ४/५ सय बिघा जमिनमा उद्योग स्थापना गर्न चाहन्थे । सेज पहिलो रोजाइ थियो । जग्गा व्यवस्थापन भएमा खबर गर्नु भन्दै स्वदेश फर्के ।’

दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपाल उत्पादन र निर्यातका लागि उपयुक्त स्थान रहेको चिनियाँ लगानीकर्ताको बुझाइ छ । त्यसैले, उनीहरूले लुम्बिनी आसपास लगानी गर्न चाहेका हुन् । ०७३ फागुनमा उनीहरू फेरि नेपाल आए । बुटवल र चितवनका व्यवसायीसँग छलफल गरे । लगानी गर्ने उत्सुकता दोहो¥याए । सेजको क्षेत्र विस्तार र सीमा क्षेत्रमा जग्गा व्यवस्थापन गर्न कठिन भएपछि ठूलो लगानी ल्याउने अवसर नेपालले सम्भवतः गुमायो । तराईका जिल्लाहरूमा तीव्र रूपमा भइरहेको जग्गा प्लटिङले उद्योग खोल्नेहरूको लगानी पाँच गुणा बढेको छ । महँगो मूल्यमा समेत उद्योगीहरूले चाहेजस्तो जमिन पाउन सकेका छैनन् ।

रूपन्देहीमा पछिल्लो समय वार्षिक करिब पाँच हजार हेक्टर जमिन प्लटिङ भएको छ । ती जमिनमा बस्ती विकास गरिएको छ । भैरहवामा रहेको सेजको आसपाससमेत तीव्र रूपमा प्लटिङ भइरहेको छ । यसले सेजको विस्तार गर्न कठिन भएको छ । सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउने नारा बनाएको छ । तर, ठूला लगानीकर्ताले चाहेबमोजिम जमिन दिन सक्ने अवस्था निकै कम देखिएको सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार उद्योगका लागि छुट्याइएको स्थाननजिक बस्ती निर्माण गरिनु हुँदैन । उद्योग र बस्ती एकै स्थानमा हुँदा उद्योगहरूले धेरै क्षति बेहोर्नुपरेको छ ।

Biratnagar

सुनसरी- मोरङ करिडोरमा गरिएको प्लटिङ । तस्बिर : कुमार लुइँटेल

लुम्बिनी कोरिडोर क्षेत्रमा रहेका उद्योगका छेउमा अहिले भइरहेको बस्ती विकासले वातावरणका नाममा उद्योग बन्द गर्ने मागहरू आउन थालेका छन् । उद्योगी व्यवसायीले सेज आसपास जमिनमा पनि बस्ती विस्तार गर्न दिन नहुने तर्क राख्छन् । सरकारले अधिकरण गरेर सेजको क्षेत्रफल नबढाए ठूला लगानीकर्ता लुम्बिनी क्षेत्रमा लगानी गर्न आउन नसक्ने उद्योगीको भनाइ छ ।सेजका उपसचिव सुन्दर थापा ठूलो क्षेत्रफल भैरहवा सेजमा उपलब्ध हुन नसक्ने बताउँछन् । ५२ विघामा रहेको सेजका ६९ मध्ये ६० प्लटका लागि १९ वटा उद्योगसँग सम्झौता भइसकेको छ । ठूलो लगानीकर्ताले सेजमै लगानी गर्न चाहे सिमराको सेजमा जग्गा दिन सक्ने थापाले बताए । सिमरामा आठ सय ३३ विघा क्षेत्रफलको सेज निर्माणको क्रममा छ । विराटनगरमा रहेका चाउचाउ उद्योगदेखि अन्य फलाम उद्योगसमेत रूपन्देही क्षेत्रमा विस्तार हुँदैछन् ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष महेशमान सिंहका अनुसार जग्गा प्लटिङका कारण स्थानीय उद्योगीहरूसमेत लगानी गर्नबाट खुम्चिएका छन् । उद्योगभन्दा जमिन बढी महँगो भएको छ । प्लटिङले जमिन महँगो हुँदा उद्योग फस्टाउन सकेका छैनन् । रूपन्देहीमा लगानीको सम्भाव्यता खोज्दै जापानी उद्योगीहरूको टोलीसमेत लुम्बिनी क्षेत्रमा घुमेको थियो । तीन महिनाअघि आएको टोलीले कृषि उपजमा आधारित उद्योगमा लगानी गर्ने योजना बनाएको थियो । नेपाली उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेको टोली त्यसयता फर्किएको छैन ।

उद्योगका लागि जमिन अभाव

उब्जाउ जमिन मासेर बस्ती बसाउने व्यवसाय पूर्वी नेपालमा फस्टाएको छ । यसले नयाँ बनेका गाउँपालिका र नगरपालिकामा कृषि जमिन खुम्चिँदो अवस्थामा पुगेको छ । सुनसरी, मोरङ आद्यौगिक करिडोरमा उद्योग स्थापना गर्न जमिन नै पाइन छाडेको छ । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा मोरङमा आठ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ भयो । आव ०७२/७३ मा बढेर १२ हजार हेक्टर पुग्यो । प्लटिङकै कारण मोरङले खाद्यान्न निर्यात गर्ने जिल्लाको पहिचानसमेत गुमाउँदै छ ।

शहरीकरणसँगै अव्यवस्थित रूपमा बढेको जग्गा प्लटिङले रूपन्देही र मोरङका उद्योगहरूले जग्गा पाउनै छाडेका छन्।बुटवलमा छलफल गर्दै चिनियाँ व्यवसायीहरू ।

शहरीकरणको नाममा मोरङको सुन्दरहरैंचा, सुन्दरदुलारी, बेलबारी, उर्लाबारी, इटहरा, लखन्तरी, बैजनाथपुर, सिजुवामा अव्यवस्थित प्लटिङले कृषियोग्य जमिन घट्दो क्रममा छ । सिँचाइको सुविधा भएको र उर्वरभूमि भएकै क्षेत्रमा व्यवसायीले आँखा लगाउँदा यस्तो असर देखिन थालेको हो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङले विगत दुई वर्षदेखि गरेको सर्वेक्षणले नयाँ स्थानीय तहमा कृषियोग्य जमिन पाउन मुस्किल हुने देखाएको छ । प्लटिङको असर सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा समेत पर्न थालेको छ ।

करिडोरमा अहिले उद्योग स्थापना गर्न जग्गाको अभाव खड्किएको छ । जग्गा पाइहाले पनि उद्योगीले खरिद गर्न सक्ने अवस्था छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा अभाव र अत्यधिक मूल्यवृद्धिले चाहेर पनि लगानीकर्ता उद्योग स्थापना गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । प्रदेश नम्बर १ को संघीय राजधानी विराटनगर हुने चर्चा छ । तर, करिडोर क्षेत्रमा बढ्दो शहरीकरण तथा बसाइँसराइले जग्गाको मूल्य अचाक्ली बढेको बताउँछन्, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष मुकेश उपाध्याय ।

‘अब त उद्योग खोल्नुभन्दा जग्गा किन्न महँगो पर्न थालिसक्यो । उद्योग स्थापना गर्ने क्षेत्रमा बढ्दो प्लटिङका कारण जग्गाको भाउ आकासिएको छ,’ अध्यक्ष भन्छन्, ‘यस्तै क्रम रहने हो भने उद्योग स्थापना गर्न लाग्ने खर्चभन्दा जमिनको मूल्य बढी हुने अवस्था आउने छ । यसले भएको पुँजी जग्गा खरिदमै खर्च हुने अवस्थाले समस्या जटिल भएको छ ।

chiniya-toly

बुटवलमा छलफल गर्दै चिनियाँ व्‍यवसायीहरु 

एउटा उद्योगका लागि १० कठ्ठादेखि ४/५ बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ । कोशी राजमार्ग आसपास अहिले प्रतिकठ्ठा कम्तीमा ३० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्ममा खरिद–बिक्री हुन थालेको छ । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवन शारडा सामान्य उद्योगीले जग्गाको विषयमै सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘जग्गा किन्न नै करोडभन्दा माथि बजेट चाहिने भइसक्यो । यस्तो अवस्थामा कसरी नयाँ उद्योग थपिन्छन ? उनले उद्योग स्थापना गर्न चाहिने खर्च अझ बढ्दो क्रममा पुगेको बताए ।

सुरक्षा, विद्युत्, सडकलगायत कारण सडकको सहज पहुँच नपुगेको स्थानमा उद्योग स्थापना गर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्, उद्योगी राजेन्द्र राउत । भन्छन्, ‘औद्योगिक र आवासीय क्षेत्र नछुट्याइँदा आगामी वर्षहरूमा अझ धेरै समस्या आउने निश्चित छ ।’ उनले सडक र विद्युत् पुगेको भित्री क्षेत्रमा बसाइ सरेर आउनेहरू बस्ने क्रम बढ्दा जग्गाको मूल्य महँगो भएको बताए । टंकीसिनवारी, दुहबी, बाँसबारी, खनार, सोनापुरलगायत ठाउँमा जग्गा नै पाइन छाडेको छ । उद्योगीले विराटनगरमा सेज र औद्योगिक क्षेत्र घोषणाको माग गर्दैआएका छन् । तर, सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न र उद्योगीलाई राहत दिन खासै चासो दिएको छैन ।


दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपाल उत्पादन र निर्यातका लागि उपयुत्ताm स्थान रहेको चिनियाँ लगानीकर्ताको बुझाइ छ, तर उनीहरूले लगानीका लागि जग्गा नै पाएनन्।

सरकारकै स्वामित्वमा रहेको नेसनल टे«डिङ र विराटनगर जुट मिलको जग्गामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न सुझाए पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन । हरेक वर्ष बजेटअघि उद्योगीहरूले संस्थागत रूपमै विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको माग गर्ने गरेका छन् । तर, बजेटपछि भने उनीहरू निरास हुने गरेका छन् । ३० असार १९९३ मा विराटनगर जुट मिल स्थापना भएसँगै नेपालमा आधुनिक औद्योगिकीकरण शुरुवात भएको थियो । देशमै पहिलो औद्योगिक क्रान्ति शुरु भए पनि विराटनगरका औद्योगिक

क्षेत्र पछिल्लो समय निकै हेपाइमा परेको मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा बताउँछन् । ‘इतिहासलाई बचाउन पनि सरकारले विराटनगरलाई ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उद्योगको विकासबिना देशको आर्थिक विकास पनि सम्भव हुँदैन ।’ उद्योग स्थापनापछि त्यो क्षेत्रमा घर निर्माण हुने प्लटिङ गर्ने र पछि उद्योगका कारण वातावरण प्रदूषण भयो भनेर उद्योगलाई विस्थापित गर्ने क्रमले समेत समस्या उत्पन्न भएको उद्योगीहरूको टिप्पणी छ । सरकारले औद्योगिक, बसोबास, खेतीलगायतका लागि जग्गा छुट्याउनुपर्ने मुन्दडाले बताए । सुनसरी–मोरङ करिडोरमा ६ सय उद्योग सञ्चालनमा छन । ती उद्योगमा ८० हजारभन्दा धेरैले रोजगारी पाएका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्रमा घरैघर

कुनै समयमा नेपालका ठूल्ठूला उद्योग रहेका विराटनगरको रानी क्षेत्रमा अहिले आलिशान महल र नयाँ–नयाँ स्वरूपका घरहरू देखिन्छन् । उद्योग बन्द भएका ठाउँमा शुरु भएको प्लटिङले नयाँ आवासीय क्षेत्र बढाउँदै लगेको छ ।विराटगनरको रोडशेष चोकमा बन्द भएको कोसी मेटल क्राफ्टस्थित ठाउँमा अहिले घरैघर छ । त्यस क्षेत्रमा कुनैबेला चर्चित उद्योग थियो भन्दा हिजोआज धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ । उद्योग बन्द भएपछि सञ्चालकले फेरि उद्योग चलाउने इच्छा देखाएनन् । बरु, जग्गा नै बिक्री गरे । यसरी जीर्ण संरचनामा बिताएको उद्योग क्षेत्र अब धमाधम घडेरीको रूपमा परिणत हुन थालेको छ । गणपति कटन उद्योगको त अहिले भग्नावशेष मात्र देखिन्छ । उद्योग सञ्चालनमा एक हजार चार सय मजदुरले रोजगारी पाएका थिए । त्यहाँ पनि प्लटिङ भइरहेको छ । उद्योग आसपास यो ठाउँमा अहिले सुकुम्बासीको बसोबास छ ।

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस