MENU

अर्थ/बाणिज्य

635x90

राजस्व चुहावट : २० अर्बको घोटाला

श्रीधर खनाल आइतवार, जेठ २८, २०७४

कर प्रशासनको दुरुपयोग गरेर आर्थिक फाइदा लिएको आशंकामा अख्तियारले १९ जेठमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई समात्यो । विभागको लैनचौरस्थित कार्यालयबाट समातिएका महानिर्देशक शर्मा अहिले अख्तियारको नियन्त्रणमा छन् । ३१ साउन ०५९ को मध्यराति अख्तियारले राजस्वका २२ जना कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । सहसचिव जर्नादन शर्मा र श्रीराम पन्तसहितको उक्त समूहलाई नियन्त्रणमा लिएको १५ वर्षपछि अख्तियारले राजस्वका उच्चपदस्थ अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको यो अर्को चर्चित घटना हो । ढिलागरी कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएका कारण शर्मालाई २१ गतेमात्र अदालत पेस गरियो । विशेष अदालतले अनुसन्धानका लागि सात दिनको समय दिएपछि शर्मालाई अख्तियारको हिरासतमा राखियो । २२ गते सन्चो नभएको भन्दै वीर अस्पताल भर्ना भए, उनी ।

उनीमाथि राजस्व छली र अकुत सम्पत्ति आर्जनको विषयमा छानविन अगाडि बढाएको छ ।अकुत सम्पत्ति छानविन एक सातामा सकिने विषय होइन । यसअघि अख्तियारले गरेका छानविनले अकुत सम्पत्ति अनुसन्धानका लागि महिनाैँ लगाएको देखिन्छ, जसले गर्दा राजस्व चुहावटमा मुद्दा दर्ता गरेपछि सम्पत्ति छानविनको विषय अगाडि बढ्ने छ । छानविनमा संग्लग्न अख्तियार स्रोतका अनुसार पहिलो छानविन राजस्व छलीको विषयमा हुनेछ । शर्मालाई नियन्त्रणमा लिनुभन्दा पहिला अख्तियारले यस विषयमा प्रारम्भिक छानविन गरिसकेको छ ।

पछिल्ला सबै सरकार मात्रै होइन, अर्थमन्त्रीहरूका प्रिय पात्र शर्मामाथि कारवाहीको आधार हो, र कर फस्र्योट आयोगको प्रतिवेदन, २०७१ । अर्थ मन्त्रालय, महालेखा परीक्षण र अख्तियारसँग रहेको आयोगको प्रतिवेदन २२ मंसिर ०७२ मा अर्थमन्त्रीलाई बुझाइएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई समेत महानिर्देशक शर्माले उक्त प्रतिवेदन दिन आनाकानी गर्दै आएका थिए । महालेखाले अर्थमन्त्रालयबाट मन्त्रीगत निर्णय गराएर ४ फागुन ०७३ मा मात्र उक्त प्रतिवेदन पाएको थियो । अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमान कार्कीलाई भने उक्त प्रतिवेदन पहिल्यै पठाइएको थियो । कार्कीले प्रतिवेदनमाथिको कारवाही भने अगाडि बढाएनन् ।

dhanrajसरकारले पाउनुपर्ने भ्याटसमेत मिनाहा गरेरआयोगले अक्षम्य काम गरेको छ। सरकारी खातामा जम्मा गर्नुपर्ने पैसा बाँडेर खान्छन् भन्ने अनुमानसमेत गरेका थिएनौँ। धनराज गुरुङ सदस्य, सार्वजनिक लेखा समिति

कर निर्धारणमा चित्त नबुझेपछि अदालत गएका वा विभिन्न निकायमा विचाराधीन रहेका एक हजार ६९ निवेदनलाई आयोगले टुंगो लगाएको थियो । ०७० असार मसान्तसम्म करसम्बन्धी विवाद मिलाउने अधिकार पाएको आयोगले ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ फस्र्योट हुँदा नौ अर्ब ५४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मात्र असुल गर्ने निर्णय गरेकोे छ । यो कुल रकमको ३१ दशमलव दुई प्रतिशत हो ।आयोगमा ६ सय ९० निवेदन कर बक्यौतासँग सम्बन्धित थिए । बक्यौता भनेको करको भाषामा विवादमा नपरेको कर भन्ने बुझिन्छ । कर निर्धारण भएपछि चित्त नबुझेमा करदाता अदालत जान्छन् । कर निर्धारण प्रक्रियामा चित्त बुझाए पनि समयमा कर तिर्न आनाकानी गरेका कारण बक्यौता रहँदै आयो । आयोग र करदाताबीच भएको सम्झौताअनुसार समयमा तोकिएको राजस्व बुझाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ । आयोगले निर्धारण गरेको करमध्ये अझै तीन अर्ब २५ करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको देखिन्छ । कर तिर्नेमा पाँच सय २६ करदाता रहेका छन् ।

ऐनको धज्जी

कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आएकर ऐन, २०३३ जारी भयो । ऐनले कर विभागलाई कर निर्धारणका लागि स्वविवेकीय अधिकार दिएको थियो । यो अधिकारको दुरुपयोग भएको चर्चा हुन थालेपछि ०३३ सालमा कर फस्र्योट आयोग ऐन जारी भयो । यो ऐनले कर अधिकारीले निर्धारण गरेको कर ठीक छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्ने अधिकार आयोगलाई दियो । ऐन बनेपछि गठन भएका आयोग सधैंजसो विवादमा पर्दैआएका छन् । विवादको विषय कर मिनाहामा नै सीमित रहने गरेको छ । आयकर ऐन, ०५८ ले कर निर्धारणमा चित्त नबुझे प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा पनि चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरिएको छ ।

पछिल्लो कर ऐनले आयोगले गर्ने काम प्रशासनिक पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधिकरणमार्फत् गर्ने व्यवस्था गरे पनि सरकारले आयोग बनाएर कर छुट दिँदै आएको छ । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा आफू आन्तरिक राजस्व विभागमा हुँदा कर फस्र्योट आयोग गठन नभएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामीले आयोग गठन गर्न पनि भनेनौँ । पछि गठन भयो । महालेखा प्रतिवेदनले भनेकै कुरा मेरा धारणा हुन् ।’महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदन भन्छ, ‘विवादित रकमको समाधान गर्न कर फछ्र्योट आयोगको गठन गरेको भनिएको छ ।

विवादित रकमभन्दा कर नतिरी बसेका करदाताको रकम बढी रहेको देखिन्छ । कर नतिरी बस्ने र आयोग गठन गरी मिनाहा गराउने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने अवस्था देखापरेको छ ।’ तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ०७१ मा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको संयोजकमा कर फस्र्योट आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा उमेशप्रसाद ढकाल र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सदस्य थिए ।

‘श्री’को लहरो

नवलपरासीको अरुणखोलामा रहेको श्री डिस्टिलरीले उत्पादन गरेको मदिरामा नक्कली स्टिकर टाँसेर ८९ करोड रुपैयाँ राजस्व छल्यो । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठले ‘श्री’का तत्कालीन सञ्चालक मथुरा मास्केलाई पक्राउको आदेश दिए । मास्के काठमाडौंंमै बसे । तर, प्रहरीले पक्रने जाँगर गरेन । ९ पुस ०६१ मा यस्तो आदेश दिँदा देशमा राजाको शासन थियो । ०६२/०६३ को आन्दोलनपछि अर्थमन्त्री बने डा. रामशरण महत । त्यतिबेलै कर फस्र्योट आयोग, ०६३ गठन भयो । आयोगका सदस्य बने, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीपकुमार बस्न्यात । बस्न्यात १४ फागुन ०६३ मा विभागमा निर्देशक भएका थिए । आयोगका सदस्यका रूपमा बस्न्यातले ‘श्री’को फाइल हेरेका थिए ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरको फैसलाविरुद्ध मास्के निवेदन लिएर आयोग पुगेका थिए । आयोगले उनको माग सुनेन । अन्तिममा केही नलागेपछि किस्ताबन्दीमा राजस्व तिर्ने शर्तमा मास्केले उद्योग खोले । ०६३ सालमा किनारा लगाइसकेको विषय फेरि आयो, ०७१ सालमा । मास्केको निधन भइसकेका कारण श्रीका सञ्चालकहरूले आयोगमा कर फस्र्योटका लागि निवेदन दिए । आयोगले मास्केको निधनको कारण देखाएर राजस्व मिनाहा गर्ने निर्णय गर्‍यो । ३० करोड राजस्व तिर्छु भन्दै पटक–पटक भेट्न आएका बस्न्यातका अगाडि ०७१ सालको आयोगको प्रतिवेदन थियो । प्रतिवेदनमा उनका आँखा श्री डिस्टिलरीले सजिलै तान्यो । त्यससँगै लेखिएको थियो सञ्चालनमा रहेका र नाफा कमाएका अन्य डिस्टिलरीको राजस्व मिनाहा गरिएको विवरण । अन्ततः यो विवरणले महानिर्देशक शर्मालाई अख्तियारको कठघरासम्म पुर्‍यायो ।

२० अर्बको घोटालामा तानिएर अख्तियारको पाहुना बनेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माबाट अख्तियारले कर चुहावटको सेटिङका विषयमा महत्तवपूर्ण जानकारी बाहिर ल्याउने सक्छ।

प्रतिवेदनमाथि अख्तियारले प्रारम्भिक छानविन थालेको थियो । महालेखा परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदनले आयोगले अनियमित तरिकाले राजस्व अवचलनको बाटो खोलेको निष्कर्ष निकाल्यो । त्यतिले नपुगेर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत प्रतिवेदनमा खोट रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । समितिले १६ वैशाख ०७४ मा छानविनका लागि प्रतिवेदन माग्ने निर्णय गर्‍यो ।समितिका सदस्य धनराज गुरुङ प्रतिवेदन समितिमा अझै नआएको बताउँछन् ।

‘धेरै अनियमितता भएका छन् । हामीले प्रतिवेदन हेरेपछि मात्र अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छौँ,’ सदस्य गुरुङ भन्छन्, ‘अख्तियारले त्यही प्रतिवेदनका आधारमा आन्तरिक राजस्व विभागका महाप्रबन्धक शर्मामाथि कारवाही अगाडि बढाएको छ ।प्रतिवेदन बनाउन आयोगमा बसेका अन्य दुई जनाको विषयमा अख्तियार मौन छ । गल्ती गर्ने कसैलाई पनि छोड्नु हँुदैन । प्रतिवेदन पाएपछि त्यसका आधारमा क–कसलाई कारवाही गर्ने भन्ने निष्कर्श निकाल्छौँ ।

ओरालो लाग्दै भ्याट

आव ०७२/०७३ मा भ्याटमा दर्ता भएकामध्ये १३ दशमलव ३० प्रतिशतले मात्र नाफा विवरण बुझाए । यसको अर्थ एक सय दर्ता भएकामध्ये १३ जनाले मात्र नगद तिर्ने गरेका छन् । नगद तिर्नेको संख्या एक लाख ३७ हजार रहेको छ । जबकि, ५१ दशमलव ११ जनाले घाटा विवरण देखाएका छन् । घाटा विवरण देखाउनेको संख्या हरेक आवमा बढ्दै गएको छ । आव ०६८/०६९ मा २७ प्रतिशतले नाफा विवरण बुझाएका थिए । यो संख्या आव ०७२/०७३ मा आइपुग्दा १३ प्रतिशतमा झरेको छ । जबकि, ०६८/०६९ मा ३६ दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको घाटा विवरण बढेर ०७२/०७३ मा ५१ दशमलव ११ प्रतिशतमा पुगेको छ । घाटा विवरण बुझाउने करदाताको संख्या चार लाख ६४ हजार छ ।

भ्याटमा दर्ता भएकामध्ये ३५ दशमलव ५८ प्रतिशत करदाताले कारोबारै गरेका छैनन् । दर्ता प्रक्रियामा आएपछि हराएका दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी करदाता जिरो विवरणमा रहेका छन् । जसले गर्दा भ्याटको कार्यान्वयनमा नै प्रश्न लाग्ने अवस्था आएको छ । उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन, २०७२ ले ३० प्रतिशत करदाता हराएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । भ्याट लागु भएको पहिलो वर्ष अर्थात् आव ०५४÷०५५ मा दुई दशमलव ५३ करदाता हराएका थिए । यो संख्या अहिले ५० हजारको हाराहारीमा पुगेको छ ।

प्रतिवेदनले यस्ता करदातालाई खोजेर कारवाही गर्न सुझाव दिएको छ । शर्मा महानिर्देशक भएपछिका चार वर्षको विवरण हेर्दा करको पिलरको रूपमा रहेको भ्याट संकलन ओरालो लाग्दै गएको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार अहिले महिनामा औसत १९ अर्ब रुपैयाँ मूल्यको घाटा विवरण आउँछ । सरकारले ०५७ सालमा भ्याट लागु गरेको थियो । त्यतिबेला भ्याटमा दर्ता हुनेको संख्या दुई हजार रहेको थियो । अहिले त्यो संख्या बढेर दुई लाख पुगेको छ । राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन, २०७३ ले भ्याटमा कुनै छुट नदिने र उच्च सहभागिता भएमा मात्र सोचेको जस्तो प्रतिफल निस्कने जनाएको छ । कर फस्र्योट आयोगले राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनको ठीकविपरीत लिनुपर्ने भ्याटसमेत मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अर्कोतर्फ कुन शीर्षकबाट कसरी कर संकलन भयो भन्ने विषयमा नभई सरकारको ध्यान कर संकलनमा मात्र केन्द्रित भएको छ । जसरी पनि राजस्व बढाउने सरकारी सोचले तलमाथि गर्ने राजस्वका कर्मचारीलाई समेत फाइदा हुने गरेको देखिन्छ । सदस्य गुरुङ सरकारले पाउनैपर्ने भ्याटसमेत मिनाहा गरेका कारण आयोगले अक्षम्य काम गरेको बताउँछन् । भन्छन्, सरकारी खातामा जम्मा गर्नुपर्ने पैसा यसरी बाँडेर खान्छन् भन्ने अनुमानसमेत हामीले गरेका थिएनौँ ।

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस