MENU

अर्थ/बाणिज्य

635x90

बजेट : कार्यान्वयनमै चुनौती

श्रीधर खनाल सोमवार, जेठ २२, २०७४

१५ जेठमा सरकारले संवैधानिक प्रावधान पालना गर्दै ल्याएको बजेटले पहिलोपटक संघीयतालाई संस्थागत गरेको छ । केन्द्र र स्थानीय तहबीच कामको बाँडफाट मात्र होइन, बजेटसमेत बाँडिएको छ । यसअघि संविधानले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको अधिकार बाँडफाँट गरेको थियो । केन्द्र सरकारले ठूला सडक निर्माण र सुधारमा ८९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने जनाएको छ ।

केन्द्रले निर्माण गर्ने सडकमा थानकोट–नौबिसे सुरुङ, तराई–मधेश सडक सञ्जाल विस्तार, नारायणघाट–बुटवल सडक स्तरोन्नति, धरान–हेटौंडा सडकको स्तरोन्नति, मुग्लिन–नारायणगढ सडक केन्द्रीय सरकारको जिम्मामा दिएको छ । रानी–इटहरी–धरान, जटही–जनकपुर, वीरगन्ज–पथलैया, बेलहिया–बुटवल र मोहना–अत्तरिया व्यापारिक मार्ग केन्द्र सरकारको भागमा छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमाली राजमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनको कामसमेत केन्द्रले गर्ने बजेटले जनाएको छ ।

स्थानीय सरकारको भागमा स्थानीय सडकहरू परेका छन् । यसअघि स–साना सडकसमेत केन्द्रले निर्माण गर्दै आएको थियो । यसअघि योजना आयोगले प्रकाशन गर्ने रातो किताबलाई यसपालि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका नाममा अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको छ । उक्त प्रकाशनमा स्थानीय तहलाई दिइएको अनुदानको विवरण समावेश भएको छ । यो कुल बजेटको १७ प्रतिशत हो ।

स्थानीय तहमा सशर्त र निःशर्त गरी दुई खालका अनुदान दिइएको छ । अनुदानको रकम स्थानीय तहको दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालनदेखि विकास निर्माणका काममा प्रयोग गर्नेछन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयकले समेत प्राकृतिक सम्पदामाथि लगाउने कतिपय कर प्रदेश कानुनको अभावमा उठाउन नपाउने भए पनि केन्द्र सरकारले उठाएर संघीय सञ्चित कोषमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता करको दर मात्र होइन, अन्य दायरासमेत स्थानीय सरकारको निर्णयमा भरपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । सशर्त अनुदानका लागि ७६ अर्ब ४१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यो पैसा स्थानीय तहमा सञ्चालन भएका शिक्षा, स्वास्थ्य कृषि, पशु, सिँचाइ, सडकलगायत कार्यालय सञ्चालनमा खर्च गरिने छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत जनतालाई सेवा दिने सरकारी कार्यालय व्यवस्थापनको जिम्मासमेत स्थानीय तहलाई दिइएको छ । अर्थशास्त्री पीताम्बर शर्मा स्थानीय तहलाई बजेट दिने कुरा सकारात्मक भए पनि खर्चको संयन्त्र आवश्यक देख्छन् ।

उज्यालो नेपालको नारामा आगामी सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रम बजेटको छ । यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ६२ अर्ब ४७ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यो सबै रकम विद्युत्को क्षेत्रमा लगाउँदा यो वर्षमा चार सय १६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखिन्छ । १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि अहिलेको लागतमा २५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने देखिन्छ । आगामी आवको बजेटको हिसाब गर्दा यो रकम दुई आवको वार्षिक बजेटभन्दा बढी हो ।

प्रतिपक्षले नयाँ कार्यक्रम नल्याउन गरेको आग्रहलाई आत्मसात गरिएको भनिएको जम्बो आकारको बजेट सुन्दा राम्रो लागे पनि कार्यान्वयन सजिलो छैन।

बजेट ल्याएका कतिपय महत् वाकांक्षी योजना समयमा सक्नेभन्दा घोषणामा मात्रै सीमित हुने देखिन्छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले रकारले बजेटमार्फत् सिंहदरबारमा रहेको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुर्‍याएको दाबी गरेका छन् । १६ जेठमा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि यो पहिलो बजेट हो । संघीयतामा जानु क्रमभंग हो । यो प्रक्रिया बजेटबाट शुरु भएको छ । साँचो अर्थमा जनताको अधिकार स्थापित भएको छ ।’ तर, संयन्त्र अभावमा बजेट घोषणामै सीमित हुने आशंका छ ।

घट्यो पुँजीगत खर्च

आगामी आवका लागि सरकारले तीन सय ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्याएको छ । यो कुल बजेटको २७ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र हो । चालु आवमा पुँजीगत शीर्षकमा तीन सय ११ अर्ब खर्च गर्ने सोच अगाडि सारिएको थियो । तर, १५ जेठसम्म एक खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ । यो कुल पुँजीगत बजेटको ३४ दशमलव १४ प्रतिशत हो । यो अवधिमा पाँच खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ५१ दशमलव ९७ प्रतिशत हो । चालु आवमा एक हजार ४८ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो । १५ जेठ ०७३ मा सार्वजनिक गरिएको बजेट समय सकिन डेढ महिना मात्र छ । असार मसान्तसम्म खर्च गरिसक्नुपर्ने बजेटको आधा रकम मात्र अहिलेसम्म खर्च हुनुले सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । खर्च गर्न नसकेकै कारण सरकारी खातामा सवा दुई खर्ब रुपैयाँ प्रयोगविहीन अवस्थामा छ ।

पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा आव ०६९/७० मा मात्रै पुँजीगत बजेटको ८२ दशमलव ७८ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । यस अवधिमा ६६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्याइएको थियो । यसपछिका आवहरूमा ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च नाघ्न सकेको छैन । पछिल्ला पाँच वर्षमा ३० प्रतिशतभन्दा कम बजेट पुँजीगत क्षेत्रमा जाने गरेको छ । आगामी आवका लागि यस्तो बजेट २७ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । चालु आवमा २९ दशमलव ६४ प्रतिशत थियो । ०७०/७१ मा यस्तो बजेट कुल बजेटको १६ दशमलव ४५ रहेको थियो ।

बजेटको आकार बढेसँगै बढाइएको पुँजीगत खर्च भने कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । पुस मसान्तसम्म बुढीगण्डकी आयोजनाले शून्य दशमलव ४७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाका लागि चालु आवमा पाँच अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आवमा उक्त योजनाका लागि १० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकम आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणका लागि प्रयोगमा ल्याइने छ । १० अर्ब रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको काठमाडौंं–निजगढ द्रुतमार्गको अवस्था पनि बुढीगण्डकीको भन्दा फरक छैन । यो आयोजनाले पुस मसान्तसम्म ५२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो ।

kharcha

हालै नेपाली सेनाको जिम्मा लगाइएको आयोजनाका लागि अहिले १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चार वर्षमा सक्ने गरी १४ जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिलान्यास गरेको यो आयोजनाको लागत मात्रै एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ छ । अहिलेकै परिमाणमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने हो भने दु्रत मार्ग बन्न १२ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । त्यसमाथि निर्माण अवधि बढेका कारण लागतमा हुने परिवर्तनले यो आयोजनासमेत कहिल्यै नसकिने आयोजना नहोला भन्न सकिँदैन । यो पटक बजेटमै कार्यान्वयन क्षमता सुधार कार्यक्रम राखिएको छ ।

स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च त्यति धेरै नभए पनि मन्त्रालयहरूले अहिले पनि ठूलो मात्रामा पुँजीगत बजेट राखेका छन् । अधिकारजति स्थानीय तहलाई दिएको बताइए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मात्रै अहिले पनि ७२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि बजेट राखेको छ । वनको जिम्मा स्थानीय बासिन्दाले लिए पनि वन मन्त्रालयको बजेट चालु आवको भन्दा बढाइएको छ । चालु आवमा मन्त्रालयको १२ अर्ब ६१ लाख बजेट थियो । यो बढेर अहिले १५ अर्ब ३४ करोडमा पुगेको छ । पुँजीगत खर्च गर्न नसकेका कतिपय मन्त्रालयको उक्त शीर्षकको बजेट बढाइएकाले पनि बजेट कार्यान्वयन सजिलो छैन ।

छैन खर्च प्रणाली

बजेटले १३ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चालु आवको आर्थिक वृद्धिदरमा टेकेर आगामी आवको वृद्धिदरको कल्पना गरिएको छ । यसका लागि सरकारले स्थानीय तह र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा हुने खर्चलाई आधार बनाएको छ । भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा पहिलो किस्ता अनुदान गए पनि दोस्रोमा शिथिलता आएको छ । ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरू घर निर्माणको चरणमा रहेको बजेटले जनाएको छ । अति प्रभावित जिल्लामा ६ लाख २६ हजार ६ सय ९५ निजी आवास निर्माणको सरकारी लक्ष्य छ ।१६ जेठको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री महराले लक्षित वृद्धिदर हासिल गर्न स्थानीय तहमा विस्तार हुने आर्थिक गतिविधिले भरथेग गर्ने बताए । उनले भने, ‘भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले तीव्र गति लिन्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन हुन्छ । कृषि क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्रमा दिइएको प्राथमिकताले उद्योग र सेवा क्षेत्रमा हुन्छ । यातायात सञ्जाल विस्तारले आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी भई सात दशमलव दुई प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने सरकारको अपेक्षा छ ।’ स्थानीय तहमा हुने आर्थिक विकासलाई आर्थिक वृद्धिदरको माध्यम बनाइए पनि अहिलेसम्म स्थानीय तहमा बजेट खर्चको प्रणाली बन्न सकेको छैन । बिनायोजना आएको बजेट खर्च गर्न सजिलो पनि छैन । अर्थशास्त्री शर्मा भन्छन्, ‘अहिलेको संयन्त्रले स्थानीय क्षेत्रमा सोचेअनुसारको बजेट खर्च गर्न सक्दैन ।’

बजेट घोषणा नहुँदै सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा वृद्धभत्ता बढाउन थालेका स्थानीय तहलाई सरकारले अंकुश लगाउन थालेको छ । केन्द्रले दिएको बजेटबाट वृद्धभत्ता बाँड्न नपाइने मापदण्ड बनाउन थालिएको अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनी बताउँछन् । पोखरा महानगरपालिकाले यसअघि नै १ साउनबाट वृद्धभत्ता १० प्रतिशतले बढाउने घोषणा गरिसकेको छ । मन्त्रालयको यस्तो निर्णयपछि वृद्धभत्ताका लागि स्थानीय निकायले स्थानीय स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले वित्तीय र प्रशासनिक सुधार तल्लो तहमा पुगेकाले आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि हुने बताउँछन् । भन्छन्, ‘यसले रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छ । गत वर्ष चार सय ८४ कार्यक्रम थिए भने यस वर्ष एक हजार दुई सय १९ कार्यक्रम बजेटमा छन् । यसले स्थानीय क्षेत्रमा पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्छ ।’

‘डराउनुपर्ने अवस्था छैन’

Pitamber
पीताम्बर शर्मा, अर्थशास्त्री

यो पटक स्थानीय तहलाई बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । कतिले अझै पनि स्थानीय तहलाई बजेट पुगेन भनिरहेका छन् । बजेट स्थानीय तहलाई दिएर मात्र हुँदैन, यसको खर्च गर्ने संयन्त्रको विकास पनि आवश्यक छ । अहिले स्थानीय तहमा खर्चको संयन्त्र छैन । स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहमा गएको छ । अहिलेको प्रश्न भनेकै अधिकारलाई कसरी समायोजन गरेर बढीभन्दा बढी सुविधा स्थानीयवासीलाई दिने भन्ने हो ।

त्यसका लागि हामीले खर्च संयन्त्र बनाउनुपर्छ । खर्च संयन्त्र कति चाँडो बनाउँछौँ, त्यसमा बजेट कार्यान्वयन भर पर्छ । अधिकार र बजेट मात्र भएर पनि पुग्दैन । स्थानीयवासीलाई आफ्ना आवश्यकताबारे अवगत हुनुपर्छ । यस्तो सोच्ने बानी पनि हामीमा छैन । त्यसैले खर्चसँगै जवाफदेहिताको प्रश्न पनि आउँछ । पहिलोपटक भएकाले यी सबै समस्या एकैपटक आएका होइनन् । आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । स्थानीय तहलाई सुविधासम्पन्न बनाउन केन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । बजेट मात्र दिएर केन्द्र उम्कन पाउँदैन । तालिमप्राप्त जनशक्ति, नीति नियमलगायतमा केन्द्रले ध्यान दिनुपर्छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस