MENU

अर्थ/बाणिज्य

635x90

चुनावको पैंसा कहाँं गयो ?

श्रीधर खनाल मंगलवार, जेठ ९, २०७४

व्यवसायीले सोचेका थिए, ३१ वैशाखको सेरोफेरोमा बजारमा पैसाको छेलोखेलो हुनेछ । भइदियो उल्टो, उनीहरूले सोचेभन्दा धेरै कम रकम मात्र देखियो बजारमा । प्रश्न उठेको छ, आखिर कहाँ गयो त पैसा ? चुनावको सेरोफेरोमा सबैभन्दा बढी खर्च खानपानमा भएको बताइयो । तर, त्यसको प्रभाव शहरी क्षेत्रका रेस्टुराँमा देखिएन । उल्टै, रेस्टुराँ एन्ड बार एसोसिएसन (रेबान) का अध्यक्ष प्रमोदकुमार जैसवाल चुनावका कारण व्यापारमा कमी आएको बताउँछन् । ‘मानिस प्रचारप्रसारमा व्यस्त भए ।

समय नभएका कारण रेस्टुराँमा आउनेको संख्या पनि कम भयो,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय चुनावका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा गएकाले पनि शहरी क्षेत्रका रेस्टुराँहरू सुनसानजस्तो भए ।’ रेबानको मुलुकभर करिब तीन सय रेस्टुराँ तथा बार सदस्य छन् । ती सबैको अवस्था जैसवालले बताएभन्दा फरक छैन । उनी थप्छन्, ‘ग्रामीण क्षेत्रमा अलि–अलि चहलपहल भए पनि समग्र व्यापार भने राम्रो भएन ।’ शहरी क्षेत्रमा घरदैलो कार्यक्रममा धेरैले चाउचाउलगायत जंक फुडले कार्यकर्ताको भोक मेटाउने प्रयास गरे । हातमा लिएर खाँदै प्रचारमा जान सकिने भएकाले रेस्टुराँमा बसेर खानुभन्दा यस्ता प्याकेटका खाद्यवस्तु धेरैका लागि भोक मेटाउने सजिलो माध्यम बने ।

चुनाव प्रचारप्रसारका लागि पनि उम्मेदवारले खासै प्रचार सामग्री प्रयोगमा ल्याएनन्, जसका कारण छपाइको कामसमेत खासै बढेन । नेपाल प्रिन्टिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर मल्ल सोचेभन्दा निकै कम काम आएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘निर्वाचन आचारसंहिताले गर्दा पनि काम कम भयो । अर्कोतर्फ प्रचार गर्ने समय कम भएकाले उम्मेदवारले नमुना मत पत्रलगायत मतदातालाई शिक्षा दिने सामग्री खासै प्रयोगमा ल्याएनन् । विगतका चुनावहरूमा भन्दा छपाइको क्षेत्रमा कम काम भयो ।’

शहरी क्षेत्रमा चुनाव प्रचारप्रसारका बेला सबैभन्दा धेरै प्रयोगमा आएको थियो, प्रशोधित पिउने पानी । पानी उद्योगहरूले समेत चुनावी व्यापारको फाइदा लिन सकेनन् । वैशाखमा गत वर्षहरूभन्दा यस पटक गर्मी चर्केको थिएन, जसले गर्दा गत वर्षमा जति पनि बोतलमा बन्द पानीको माग छैन । नेपाल बोतल वाटर उद्योग संघका अध्यक्ष सुभाष भण्डारी गत वैशाखमा जति पानी यस वर्षको वैशाखमा नबिकेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘चुनावमा अलि–अलि व्यापार भने बढ्यो । मौसमका कारण व्यापार नबढेका बेला चुनावले राहत मात्र दियो । राम्रो व्यापार भने हुन सकेन ।’

पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा व्यवसायीले सोचजस्तो कारोबार गर्न पाएनन्। तर, छोटो समयमा भएको ठूलो कारोबारले बैंकको तरलता व्यवस्थापनलाई सहयोग पुगेको छ।

काठमाडौंमा मात्रै अहिले दैनिक एक लाख ८० हजारदेखि दुई लाख १६ हजार लिटर बोतलको पानीको माग छ । चुनावको समयमा दुई लाख लिटरको हाराहारीमा दैनिक पानी खपत भएको उत्पादकहरूको अनुमान छ । यसका साथै ९० हजारदेखि एक लाख हाराहारीमा बिक्री हुने २० लिटरको जारको पानीको व्यापारसमेत केही बढेको थियो । चुनावले गर्मी समयको जस्तो अनुभव मात्र गराएको अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् । पहिलो चरणको निर्वाचनमा तीन प्रदेशका चार महानगरमा ७१ मेयर, ४५ उपमेयर र एक सय २३ वडाध्यक्ष र अन्य पदका पाँच सय ९२ जना उम्मेदवार मैदानमा थिए ।

सबै स्थानीय तहमा रहेका ४३ हजार आठ सय ८९ उम्मेदवारले १२ अर्ब ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरी निर्वाचन आयोगले सीमा तोकेको थियो । प्रचारप्रसारका लागि गरिने यस्तो खर्चको सीमाभित्र उम्मेदवार नबस्ने भएकाले त्यसभन्दा बढी खर्च हुने धेरैको अनुमान भए पनि कतिपय नाम मात्रका उम्मेदवारले भने खासै खर्च गरेनन् ।बजारमा तरलता अभाव भएको अवस्थामा उम्मेदवारहरूले गरेको यस्तो खर्च अहिलेसम्म बैकिङ प्रणालीमा आउन सकेको छैन । चुनावका समयमा बैंकमा खासै प्रभाव नपरेको नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाह बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामीले दैनिकजसो सेवा दिँदै आयौँ । खातामा भएको पैसा झिक्ने/राख्ने सामान्य कुरा हो । चुनाव भनेर त्यसभन्दा फरक केही भएन ।’

काममा ढिलाइ

चुनावअघि सरकारले ठेकेदारको २५ अर्ब भुक्तानी रोक्यो । काम सम्पन्न गरेर बिल पेस भइसक्दा पनि रोकिएको भुक्तानीका कारण धेरै निर्माण व्यवसायी प्रभावित भए । भुक्तानी रोकिएको विषयमा धेरै व्यवसायीले निर्माण व्यवसायी महासंघलाई गुनासो गरे । भुक्तानीको सहजताका लागि सरकारसँग कुरा गर्ने सोचमा पुगेको महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचन बताउँछन् । भन्छन्, ‘निर्वाचनले गर्दा अहिले काम रोकिएको छ । सबै व्यवसायी निर्वाचनमा व्यस्त छन् । पहिलो चरणको निर्वाचनपछि हामी यस विषयमा कुरा अगाडि बढाउँछौँ ।’ निर्वाचनको समयमा व्यवसायी मात्र होइन, कामदारसमेत काम छाडेर आ– आफ्नो क्षेत्रमा फर्किएका छन् ।


उम्मेदवार धेरै हुँदा खर्चको दायरा पनि फराकिलो भयो। ती सबैले गरेको खर्च बजारमा देखिने परिमाणमा रहेन। तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्ताीय संस्थाहरूले समेत निर्वाचनका लागि कर्जा दिन सकेनन्।

यसले गर्दा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको देखिन्छ । सरकार परिवर्तनले मात्र होइन, ३१ जेठमा हुने भनिएको दोस्रो चरणको निर्वाचनका कारण पनि विकास निर्माणको काम प्रभावित हुने देखिन्छ । यसको असर पूँजीगत खर्चमा पर्ने छ । ३१ वैशाखसम्ममा ३१ दशमलव ५८ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । यस अवधिसम्म ९८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ । राजस्व संकलनमा भएको वृद्धि र खर्चमा आएको शिथिलताका कारण सरकारी खातामा पैसा थुप्रिएको छ । २४ वैशाखमा ८१ करोड पूँजीगत खर्च भएकामा १ जेठमा घटेर १७ करोडमा झरेको छ ।

किन आएन पैसा ?

स्थानीय क्षेत्रमा पैसा जाने महत्वपूर्ण स्रोत हो, रेमिट्यान्स । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि रेमिट्यान्स आप्रवाहमा शिथिलता आउँदै गएको छ । राष्ट्रबैकका अनुसार चालु आवको आठ महिनामा चार खर्ब ४९ अर्ब विप्रेषण आएको देखिन्छ । अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्ने विप्रेषण आप्रवाहमा गत आवको यही अवधिको तुलनामा १० प्रतिशतले शिथिलता आएको देखिन्छ ।राष्ट्रबैंकको अध्ययनअनुसार कुल विप्रेषणको ३३ प्रतिशत घर खर्चमा जाने गरेको देखिन्छ । स्थानीय चुनावमा खर्चको आधार विप्रेषण भए पनि त्यसको असरको विषयमा यसै भन्न नसकिने अर्थशास्त्री डा.चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकारले खर्च गर्न नसकेको कारण तल्लो तहसम्म पैसा पुग्न सकेन । चुनावको प्रचारप्रसार गर्ने समय कम भएकाले पनि खर्च कम भएको हो । यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो असर पार्नेछ ।’

निर्वाचनमा हुने फजुल खर्चका कारण मुद्रास्फीति बढ्न सक्छ, जसले गर्दा वस्तु तथा सेवा महँगो हुन्छ । अर्कोतर्फ चुनावको समयमा व्यवसायीहरूले दिने चन्दासमेत मुद्रास्फीति बढाउने काममा सहयोगी बन्दै आएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा व्यवसायीहरूले खासै चन्दासमेत दिएका छैनन् । डा. अधिकारी दुई तहका निर्वाचन बाँकी रहेकाले दलहरूले चन्दा उठाउने काममा ध्यान नदिएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘केन्द्रीय तहमा जस्तो स्थानीय तहका लागि नेताहरूले चन्दा मागेनन् । आफ्नो पालामा चन्दा माग्नु पर्छ भन्ने सोचका कारण उनीहरू चुपचाप बसे, जसले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा कम खर्च भएको देखियो ।’उम्मेदवार धेरै हुँदा खर्चको दायरा पनि फराकिलो भयो ।

ती सबैले गरेको खर्च बजारमा देखिने परिमाणमा रहेन । तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत निर्वाचनका लागि कर्जा दिन सकेनन् । अर्कोतर्फ, कर्जा दिने समय कम भएकाले खर्च व्यवस्थापनको जिम्मा उम्मेदवारकै काँधमा आएको थियो । बढ्दो व्यापार घाटाका कारण समस्यामा पर्दै गएको अर्थतन्त्रलाई चुनावले भने केही राहत दिएको छ । अर्थशास्त्री अधिकारी भन्छन्, ‘केन्द्रीय नेताले खर्च नगरे पनि तल्लो तहकाले केही मात्रामा भए पनि खर्च गरे । यसले केन्द्रमाथिको निर्भरतामा कमी आयो । यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो ।’

‘निक्षेप बढ्छ’

anil-kesari

अनिलकेशरी शाह, अध्यक्ष नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन

चुनावमा सबै क्षेत्रको पैसा खर्च भएको छ । सरकार, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल र कार्यकर्ताले गरेको खर्च केही समयपछि बैंकिङ च्यानलमा आउँछ । पैसा बैंकिङ क्षेत्रमा आएपछि निक्षेप बढ्छ । यसले हामीलाई थप सहज अवस्थामा लैजान्छ । अबको एक साता अर्थात् १० जेठभित्र बैंकिङ क्षेत्रमा केही न केही रूपमा पैसा आउँछ । अहिले बैकसँग लगानीका लागि रकम छैन । असोजदेखि लगानीयोग्य तरलता अभावमा बंैकहरू निकै प्रभावित भएका छन् । चुनावमा भएको खर्चले ‘क्रेडिट क्रन्च’को अवस्थाबाट बैंकहरूलाई बाहिर आउन सहयोग गर्छ । बैंकमा लगानीयोग्य पूँजी आएपछि लगानी पनि वृद्धि हुन्छ । लगानीका लागि निवेदन दिएर बसेका कतिपय व्यक्तिले ऋण पाउँछन्, जसले गर्दा कर्जा प्रवाहमा समेत थप सहजता हुनेछ । यसले आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक असर गर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस