MENU

अर्थ/बाणिज्य

635x90

बजेट : शुरु भयो पैसाको रोपाइँ

श्रीधर खनाल सोमवार, बैशाख २५, २०७४

पछिल्ला आर्थिक वर्षमा जस्तै यसपालि पनि वैशाख लागेसँगै पैसाको रोपाइँ शुरु भएको छ । विकास निर्माणका काम आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनामा सक्ने पुरानो रोग निको नभएका कारण नया वर्षसँगै पैसाको रोपाइँ शुरु हुन थालेको हो । पछिल्ला महिनामा पुँजीगत खर्च क्रमशः बढ्दै गएको महालेखा निरीक्षकको अभिलेखले देखाउँछ । आवको पहिलो महिना अर्थात् ०७३ साउनमा आठ करोड ९० लाख रुपैयाँमा मात्र सीमित पँुजीगत खर्च बढेर वैशाखको पहिलो १५ दिनमा मात्रै ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अवस्थामा पुग्यो ।

१४ वैशाखमा मात्रै एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँ खर्च भयो । पछिल्लो समय औसतमा दैनिक ३० लाखको हाराहारीमा रहेको पुँजीगत खर्च क्रमशः बढ्दै गएको छ । विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाएसँगै पुुँजीगत खर्चमा वृद्धि आएको हो । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचन विकास निर्माणको कामले गति लिएको बताउँछन् । भन्छन, ‘सरकारले सबैजसो कामको टेन्डर निकालिसकेको छ । कतिपय क्षेत्रमा काम शुरु भइसके । जेठ र असारमा कामले गति लिनेछ ।’काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको २५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी सरकारले रोकेको छ ।

कामको गतिसँगै भुक्तानीमा आएको शिथिलताले व्यवसायीहरूको ध्यान काममा जान नसकेको अध्यक्ष गौचनको तर्क छ । कामको गतिसँगै बजेट सक्ने प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ । जसले गर्दा विकास निर्माणका कामहरू यस वर्ष पनि गत वर्षहरूमा जस्तै काम सक्ने हतारोमा व्यवसायीहरू छन् । महालेखा निरीक्षक कार्यालयका सहायक प्रवक्ता सूर्यमणि गौतम पुँजीगत खर्च बढ्न थालेको बताउँछन् ।


आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा पुँजीगत खर्चमा हुने वृद्घि पैसाको रोपाइँजस्तै हुने गरेको छ। कामभन्दा बजेट सक्नेमा ध्यानकेन्द्रित हुँदा कामको गुणस्तर न्यून हुने गरेको छ।

भन्छन्, ‘काम सकिएर बिल आउने प्रक्रिया शुरु भएको छ । अब पुँजीगत खर्च बढ्छ ।’ गत वर्ष महालेखाले असारमा मात्रै कुल पुँजीगत खर्चको ३५ प्रतिशत भुक्तानी गरेको थियो । माघ–फागुनतिर थालेका आयोजनाको काम असार मसान्तमा सक्नैपर्ने दबाबका कारण अहिले कामको गति बढ्दै गएको छ । गौतम भन्छन्, ‘प्रक्रिया पूरा गरेर काम बढेका छन् । काम सकिए पनि बिल समयमा नआएका कारण असारमा बढी चाप पर्ने देखिन्छ ।’

बजेटमात्र समयमा

तामझामका साथ पुँजीगत खर्च बढाएर विकास निर्माणका काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने भन्दै आव ०७३/०७४ को बजेट १५ जेठ ०७३ मा सार्वजनिक गरियो । समयमा बजेट नआएका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको भन्दै हरेक वर्ष १५ जेठमा बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । १ साउनबाट बजेटले व्यवस्था गरेका योजनाहरू कार्यान्वयन हुने धेरैको अपेक्षा पहिलो महिनामै ‘भातमा ढुंगा’जस्तै भएको थियो । पहिलो महिनाबाटै पुँजीगत खर्चमा आएको कमी अहिलेसम्म कायमै छ ।

graph

अहिलेसम्म २९ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । जबकि, यस अवधिमा ५५ प्रतिशत साधारण खर्च भएको छ । चालु आवमा साधारण खर्चका लागि ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । साउनमा ११ जिल्लाले मात्र आठ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । त्यसमध्ये काडमाडौंले तीन करोड ६४ लाख खर्च गरेको छ भने उदयपुरले चार करोड १३ लाख । अर्घाखाँचीले सबै भन्दा कम ३० हजार रुपैयाँमात्र खर्च गरेको अभिलेखले देखाउँछ ।

आवको पहिला महिनामै पुँजीगत खर्च निराशाजनक भएको तस्बिरले धेरैलाई अचम्मित बनाएको छ । भदौसम्म आइपुग्दासमेत प्युठानले एक पैसा पनि खर्च नगरेको देखिन्छ । असोजमा आएर मात्र सबै जिल्लाले पुँजीगत खर्च गर्न थालेको देखिन्छ । पुँजीगत खर्च नभएर सरकारी खातामा पैसा थुप्रिएका कारण असोजदेखि तरलताको समस्या शुरु भयो । जसले गर्दा कर्जाको ब्याज बढेर गयो । २३ मंसिरमा संसद्को विकास समितिले चालु आवमा पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशत पुर्‍याउन सरकारलाई निर्देशन दियो ।

आवको पहिलो साढे चार महिनामा पुँजीगत खर्च साढे ६ प्रतिशत मात्र भएपछि समितिले यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हो । विकास समितिमात्र नभई अर्थमन्त्रालयले समेत विशेष कार्ययोजना बनाएर पुँजीगत खर्च बढाउने सोच सारेको थियो । मन्त्रालयले १० मंसिरमा अगाडि सारेको १० बुँदे निर्देशनमा फागुन मसान्तसम्म काम नथाल्ने आयोजनाको बजेट फ्रिज हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।तीन खर्ब ११ अर्बमध्ये ९१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । सरकारलाई पुँजीगत खर्च बढाउन दबाब दिँदै आएको संसद्को विकास समितिले आफ्नै संसद्को खर्च बढाउनेतर्फ भने ध्यान दिन सकेको छैन । चैत मसान्तसम्म व्यवस्थापिका संसद्ले ३५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको देखिन्छ ।

यस अवधिमा संसद्ले दुई करोड ६२ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । समितिले २३ मंसिरको बैठकमा सरकारको इच्छाशक्ति कमजोर भएकाले विकास खर्च नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।६ मंसिरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सचिवहरूलाई परिणाममुखी काम गर्न २६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । निर्देशनमा समयमा काम हुन नसक्नुको कारणसमेत माग गरिएको छ ।खर्च नबढेपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निरीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री दाहाल आफंै गएका थिए । समिति, अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीले गरेका सबै प्रयासका बाबजुद पनि पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेपछि अर्थमन्त्रालये यस वर्ष हुने खर्चको सीमा घटाएको छ ।

फागुनमा मन्त्रालयले गरेको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा दुई खर्ब ६२ अर्ब मात्र पुँजीगत खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । मध्यावधि समीक्षामा गरिएको संशोधनले बजेटले व्यवस्था गरेभन्दा ४९ अर्बले कम रहेको छ । बजेटमा तीन अर्ब ११ करोडको पुँजीगत खर्च व्यवस्था गरिएको थियो । अर्कोतर्फ ६ खर्ब १७ करोडको साधारण खर्चलाई समेत पाँच खर्ब ६१ करोडमा झारेकाले सरकारी खर्च क्षमतामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । साधारण खर्च सरकार चलाउने प्रक्रियामा खर्च हुँदै आएको छ ।

 अहिले पनि अपेक्षित रूपमा खर्च भएको छैन । सुधारोन्मुख मात्र छ। अगाडि नै खर्च गर्ने अवस्था सिर्जना नहुँदासम्म समस्या पूर्ण रूपमा हट्दैन। रामशरण पुडासैनी प्रवक्ता अर्थमन्त्रालय

सरकारले भूकम्पपीडितलाई दिने अनुदानसमेत चालु खर्चमा राखेको छ । समयमा यस्तो अनुदान वितरण गर्न नसकेका कारण पनि साधारण खर्चमाथिको चाप कम भएको हो । भूकम्प प्रभावितको दोस्रो किस्ता वितरणमा आएको सुस्तताका कारण पनि साधारण खर्चसमेत प्रभावित हुने देखिन्छ । अर्थमन्त्रालयले १ माघ ०७३ देखि असार मसान्तसम्म तीन खर्ब ४३ अर्ब पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । मन्त्रालयको पछिल्लो अनुमानअनुसार खर्च भयो भने बजेटले व्यवस्था गरेको साधारण खर्चमध्ये ९१ प्रतिशतमात्र खर्च हुने छ ।

साधारण खर्च बढाउन ३८ अर्ब रुपैयाँ भूकम्प प्रभावितलाई घर निर्माणका लागि दोस्रो किस्ताको रकम वितरण हुनुपर्ने छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म तीन अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्र दोस्रो किस्ताको रकम वितरण भएको छ । पहिलो किस्ता लिएर जग हालेकाले मात्र दोस्रो किस्ता पाउने प्रावधानका कारण पहिलो किस्ता लिएका धेरैजसोले जग हालेका छैनन् । जसले गर्दा साधारण खर्चसमेत सोचेजस्तो हुन सकेको छैन । यसबीचमा सरकारले स्थानीय चुनावका लागि २२ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । निर्वाचन तयारीमा भएको खर्चले साधारण खर्चलाई केही बढाउन सहयोग गरेको देखिन्छ । 

पुरानै रोग
सरकारले चालु आवको पहिलो चार महिना अर्थात् कात्तिकसम्म ३२ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । त्यो लक्ष्य पूरा हुन नौ महिना लाग्यो । चैत मसान्तसम्म मात्र सरकारले ३२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । विगत सात वर्षको पुँजीगत खर्च संरचना हेर्दा ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम चैत, वैशाख, जेठ र असारमा खर्च हुने गरेको देखिन्छ । यस वर्ष पनि लामो समयदेखि नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको यो रोगले छोडेन । चैत मसान्तसम्म बढी बजेट भएका ठूला मन्त्रालय र आयोजनाको प्रगति पनि राम्रो छैन ।

आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाबाटै शुरु हुनुपर्ने ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना’समेत कात्तिकबाट मात्र शुरु भयो । ६६ अर्ब ९३ करोड पुँजीगत खर्च गर्ने जिम्मा पाएको भौतिक योजना मन्त्रालयले अझै ३७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको छ । ठूला मन्त्रालयले अहिले पनि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र विकास खर्च गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनी आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको बताउँछन् । भन्छन, ‘अहिले पनि अपेक्षित रूपमा खर्च भएको छैन । सुधारोन्मुख मात्र छ । आवको अन्तिममा नभएर अगाडि नै खर्च गर्ने अवस्था सिर्जना नहुँदासम्म समस्या पूर्ण रूपमा हट्दैन ।’ अर्थशास्त्री दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री समयमा खर्च गर्न सकेको भए आर्थिक वृद्धिदर अहिलेको भन्दा राम्रो हुने बताउँछन् । भन्छन, ‘सरकारी खर्च क्षमता नबढाउँदासम्म आर्थिक वृद्धिदर सोचेजस्तो हुँदैन । यसको असर अन्तिममा जनतालाई नै पर्ने हो ।’

 

प्रतिकृया दिनुहोस