MENU

अर्थ/बाणिज्य

635x90

लगानी सम्मेलन : बल सरकारको कोर्टमा

श्रीधर खनाल बुधवार, चैत्र २, २०७३

तिब्बतको युन्झान गु्रपले काठमाडौंमा विद्युतीय सवारी साधन एसेम्बलका लागि नेपाल इभी कम्पनी प्रालि दर्ता गर्‍यो । दर्ता प्रक्रिया मिलाउन ६ महिनाभन्दा बढी लाग्यो । ६ वर्षदेखि खनिजको अनुसन्धानमा संलग्न भइसकेका कारण नेपालमा कागजी प्रक्रिया कति झण्झटिलो छ भन्ने विषयमा गु्रपका अध्यक्ष काओ ड्याकिङ जानकार थिए । त्यसैले, उनले लगानी ल्याउने विषयमा आउने झण्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्ने जिम्मा कानून व्यवसायीलाई दिए । पछिल्लो समय नेपालमा लगानी गर्न धेरै चिनियाँ इच्छुक देखिन्छन् ।

तर, कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्दैमा नेपाल आएका धेरै लगानीकर्ता फर्किने गरेको काओ बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामीले उता कहिल्यै नबनाएका कागज पनि यहाँ खोजिन्छ । त्यसले अलमल पार्छ । प्रक्रिया पुर्‍याउनै कठिन भएपछि लगानी गर्ने सोच छाडेर उद्योगीहरू बीचमै फर्किने गरेका छन् ।’उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी लगानी गर्न चाहनेका लागि प्रक्रिया सहज बनाइने बताउँछन् । भन्छन्, ‘हिजो के थियो भन्नेतिर नजाऔँ । भोलि के हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो । नेपालको विकासका लागि चाहिएजति पैसा ल्याउन सकिन्छ ।

त्यसका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नेछ ।’ एक खर्बको प्रतिबद्धता आउने सोचका साथ गरिएको लगानी सम्मेलनको प्रतिबद्धताले धेरैलाई उत्साहित बनाएको छ । २० फागुनमा काठमाडौंमा सम्पन्न सम्मेलनमा चिनियाँहरूले आठ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ भित्र्याउने बताएका छन्, जुन सम्मेलनमा जनाइएको प्रतिबद्धताको ६१ प्रतिशत हो । चीनले जलविद्युत्, काठमाडौंमा मेट्रो रेल, अस्पताललगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । केही आयोजना सँगै दिँदा अस्पताल निःशुल्क बनाइदिने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ ।

सम्मेलनमा भारतले ३३ अर्बको प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्मेलनमा मुख्य वक्ता थिए, भारतका वित्तमन्त्री अरुण जेट्ली । ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन उनले सुझाए । जबकि, यी भारतको कमजोर लगानी भएका क्षेत्र हुन् । वित्तमन्त्रीका रूपमा जेट्लीले गरेको आग्रहमा भारत नै पछाडि पर्‍यो । सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेमध्ये रकमका आधारमा भारतभन्दा श्रीलंका अगाडि छ ।

बढ्दो चासो

२५ वर्षअघि नेपालमा पहिलोपटक लगानी सम्मेलन भएको थियो । ०४६ सालको परिवर्तनपछि विदेशी लगानीलाई महत्व दिन थालिएको हो । त्यसअघि नगण्य मात्रामा विदेशी लगानीका परियोजना नेपालमा सञ्चालनमा थिए । अहिले राम्रो अवस्थामा सञ्चालनमा रहेका नेपाल–अरब (नबिल) बैंक, नेपाल ग्रिन्डलेज बैंक (स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड) र नेपाल इन्डोस्वेज बैंक (इन्भेस्टमेन्ट) पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तिममा आएका परियोजना हुन् । उद्योग विभागको अभिलेखमा ०४६ सालअघि ६३ वटा उद्योग वैदेशिक लगानीमा सञ्चालन भएको देखिन्छ ।

०४८ सालको सम्मेलनपछि विदेशी लगानी बढेको देखिन्छ । उक्त सम्मेलनमार्फत् सरकारले पहिलोपटक नेपालले उदार अर्थतन्त्र अपनाएको विषय लगानीकर्तालाई बुझाएको थियो । त्यसलगत्तैको आर्थिक वर्षमा ८६ करोडबाट बढेर वैदेशिक लगानी तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना र उदार अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी लहरलाई आत्मसात गरेकाले लगानी उल्लेख्य मात्रामा बढेको देखिन्छ ।

२०४६ सालसम्म पाँच अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्र विदेशी लगानी भएको थियो । त्यस अवधिमा ठूला उद्योगको संख्या सात मात्र थियो । अहिले दुई सय ६५ वटा ठूला उद्योग छन् । सबैमा गरी दुई खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ । चार अर्ब ४७ करोडको लगानीमा तीन हजार ३६ वटा साना उद्योग सञ्चालनमा छन् । नेपालको वातावरण बुझ्नका लागि साना उद्योगमा लगानी गर्ने प्रचलन छ । चिनियाँहरूले होटेल, फार्मजस्ता साना उद्योगमा लगानी गर्दै आएका छन् । त्यतिबेलासम्म नेपालको प्रमुख लगानीकर्तामा भारतको बाहुल्यता थियो ।

गत वर्ष भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएपछि चिनियाँहरूको संख्या बढेको छ । पछिल्लो समयमा चीनमा लगानीको सम्भावना कम हुँदै गएको छ । र, चीन सरकारले आफ्ना नागरिकलाई विश्व बजारमा लगानी गर्ने स्वीकृति दिएपछि उनीहरूको चासो पनि त्यसरी नै बढेर गएको छ । पछिल्लो लगानी सम्मेलनमा चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई संयोजन गरेका प्रेमसागर पौडेल भन्छन्, ‘उनीहरू जति पनि लगानी गर्न तयार छन् । नेपालमा काम गर्ने वातावरण भयो भने पैसाको अभाव हुँदैन ।’

सम्मेलनको अवसरमा चिनियाँ लगानीकर्ताहरूले उद्योगमन्त्री जोशीलाई समेत कति पैसा चाहियो भनेर सोधेका थिए । सम्मेलनमा सहभागिता जनाएको विश्वकै ठूलो क्यानेडेली जलविद्युत् कम्पनी क्युबेकले नेपालको ठूलो जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न खोज्दैछ । सम्मेलनले बेलायतका लगानीकर्ताहरूलाई पनि उत्साहित बनाएको छ । २२ मार्चमा नेपालमा लगानी गर्न चाहनेहरूको भेला लन्डनमा आयोजना गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा मन्त्री जोशीले सहभागिता जनाउने भएका छन् ।

रूपान्तरणको पर्खाइ

नेपालमा लगानीको वातावरण भएको थाहा पाएपछि जापानी कम्पनी एवनले मन्त्री जोशीलाई इमेल लेख्यो । वार्षिक ८० खर्बको कारोबार गर्ने उक्त कम्पनीले सोध्यो, ‘नेपालमा कति लगानी, कुन क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ ?’ पैसा हातमा लिएर बढी नाफा आर्जन गर्ने ठाउँ खोज्दै हिँड्ने अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको ध्यान नेपालमा पनि पर्न थालेको यसबाट संकेत पाइन्छ । चासोले मात्र होइन, व्यावहारिक रूपमा लगानी आएपछि मात्र देश विकास हुने हो । त्यसका लागि पहिले सहज वातावरण आवश्यक पर्छ ।

mahaprasadसमयमा हामीले काम नगर्दा लगानीकर्ता हामीलाई कुरेर बस्दैनन्। हामी धेरै ठाउँमा चुकेका छौँ। यो हाम्रा लागि अवसर हो। महाप्रसाद अधिकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड

सम्मेलनमा एकपाने कागजमा मात्र प्रतिबद्धता जाहेर भएको हो । त्यसलाई कसरी व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा काम थालिएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामीले यसका लागि संयन्त्र तयार पारिसकेका छौँ । त्यसले लगानी भित्र्याउने प्रक्रियाका विषयमा काम गर्छ ।’ लगानीको क्षेत्र पहिचान मात्र होइन, रकम भित्र्याउने र काम गर्ने वातावरण निर्माण पनि मुख्य विषय हुन् । लगानीकर्ताले नेपालमा कमाएको पैसा सहज रूपमा लैजान पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था अहिलेसम्म भएको छैन ।

व्यापारमा मासिक ६० अर्ब डलर नाफा गर्ने चीनलाई कुन–कुन क्षेत्रमा काम गर्न दिने भन्ने टुंगो लागेको छैन । चिनियाँ लगानीकर्ताको छनोटमा ठूला पूर्वाधारका परियोजना परेका छन् । एसिया, अफ्रिकादेखि ल्याटिन अमेरिकासम्म लगानी विस्तार गरिसकेको चीनको चासो नेपालमा पनि बढ्दो क्रममा छ । ‘समयमा हामीले काम नगर्दा लगानीकर्ता हामीलाई कुरेर बस्दैनन्,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारी भन्छन्, ‘हामी धेरै ठाउँमा चुकेका छौँ । यो हाम्रा लागि अर्को अवसर हो । यसलाई समयमै सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।’

बोर्डले २१ खर्ब रुपैयाँ लगानीका लागि आठ परियोजना अगाडि सारेको थियो । रासायनिक मल कारखाना, रेलमार्ग, तामाकोसी तेस्रोलगायत परियोजनामा लगानीकर्ताको नजरमा परेको देखिन्छ । नेपालमा लगानी गरेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर, बोटलर्स नेपाललगायतको प्रतिफलबाट पनि धेरैलाई उत्साहित बनाएको थियो । अहिले नेपालमा भएका कम्पनीहरूले वार्षिक ६ अर्बको हाराहारीमा मुनाफा विदेश लैजाने गरेका छन् ।

तीतो पाठ

तामाकोसी तेस्रोको लगानीकर्ता नर्वेली कम्पनी फिर्ता गयो । उक्त कम्पनी फर्केपछि तामाकोसी अलपत्रजस्तै भयो । नेपालले लोडसेडिङको चरम मार खेपिरहेको अवस्थामा इस्टक्राफ्टले बजार नभएको बताउँदै लगानी फिर्ता लग्यो । ६ सय ५० मेगावाटको उक्त आयोजनाबाट इस्टक्राफ्ट फर्किनुको कारण बजारको अभाव नभई प्राविधिक र कर्मचारीतन्त्रको अवरोध मुख्य रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको अध्ययनले देखाएको छ ।

पश्चिम सेतीबाट विद्युत् उत्पादन गरेर भारतमा बेच्ने सोचका साथ अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकले १६ वर्ष आयोजना ओगट्यो । उक्त आयोजना अगाडि नबढेपछि लगानी बोर्ड स्मेकसँगको सम्झौता तोड्ने निर्णयमा पुग्यो । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको हातमा पुगेको उक्त आयोजना पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण चरणमा प्रवेश गरेको छैन ।

यी उदाहरणले नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागु नहुने गरेको देखाउँछन् । सानो क्षेत्र भएकाले बजारको समस्या पहिलो अवरोध हो । नेपालमा उत्पादन लागत महँगो पर्ने भएकाले चिनियाँ सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ । भारतले कतिबेला के शर्त राखेर अवरोध गर्छ भन्ने ठेगान नभएकाले पनि बजारको विषयमा सबैभन्दा बढी प्रश्न उठाउने गरेका छन्, लगानीकर्ताले ।

पूर्वाधारको अभाव मात्र होइन, सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्दा लाग्ने समयका कारण पनि नेपाल विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षणको केन्द्र बन्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ, नीतिगत रूपमा पनि नेपाली शासकको अडान पटक–पटक परिवर्तन हुँदै आएको देखिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण फास्ट ट्रयाक निर्माण बनेको छ । भारतले निर्माण गर्ने भनेको उक्त आयोजनामा अहिले फेरि नेपाल सरकार आफैँ अग्रसर भएको छ ।

राजनीतिक मारमा परेका कतिपय लगानीकर्तालाई ठूला दलहरूको साझा प्रतिबद्धताले भने उत्साहित बनाएको छ । सम्मेलनको सार केलाउँदै मन्त्री जोशी भन्छन्, ‘ठूला दलहरूले एउटै मञ्चबाट आर्थिक विकासको क्षेत्रमा हामी एक छौँ भन्नु नै अब नेपालमा लगानीको वातावरण तयार भयो भन्ने सन्देश जानु हो । यसले अस्थिरताको कुरा गर्ने धेरैलाई एक पटक सोच्न बाध्य बनाएको छ ।’



प्रतिकृया दिनुहोस