MENU

अर्थ/बाणिज्य

635x90

ब्‍याजको असर : निराश निजी क्षेत्र

श्रीधर खनाल शुक्रवार, फाल्गुण २०, २०७३

१५ माघमा पोखराका व्यवसायीले बैंकले ऋण लिँदा कबुलेभन्दा बढी ब्याज नतिर्ने वातावरण मिलाउन राष्ट्रबैंकसँग आग्रह गरे । राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलसँग उनीहरूको गुनासो थियो, बैंकहरूका कारण काम गर्ने वातावरण बिग्रियो । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखेले त बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको मनोमानीले निजी क्षेत्र आक्रान्त बनेकोसमेत बताएका थिए । छलफलका क्रममा उनको भनाइ थियो, ‘बैंकबाट आउने फोन र म्यासेजले उद्योगी/व्यवसायीको निद्रा हराएको छ । स्वदेशमै केही गरौं भन्ने भावनामाथि चिसोपानी खन्याइएको छ ।’

दोसाँधमा व्यवसायी
अहिले देशभरका व्यवसायीहरू काम गर्ने र नगर्नेबीचको दोसाँधमा छन् । संविधान जारी भएपछि राजनीतिक संक्रमणकाल सकिने आशामा रहेको निजी क्षेत्रलाई भारतको नाकाबन्दीले निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याएको थियो । नाकाबन्दीपछि उत्साहित भएको निजी क्षेत्र अहिले बढ्दो ब्याजका कारण थलिने अवस्थामा पुगेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी निजी क्षेत्र अहिले निकै जटिल अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । ‘यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो पीडा कसैले सुनेन । आफूलाई कमजोर ठानेर निजी क्षेत्रले आवाज उठाउन नसकेको हो,’ मुल्मी भन्छन्, ‘अब राष्ट्रियस्तरमै आवाज उठाउने बेला भएको छ ।’

१२ वटा राजनीतिक दलले महासंघको समानान्तर देखिने खालका संगठन सञ्चालन गरिसकेका छन् । जिल्ला तहमा व्यापारीभन्दा राजनीतिक दलको सदस्यताका आधारमा उद्योग वाणिज्य संघमा प्रतिनिधित्व हुन थालेको छ । दलका कार्यकर्ताको प्रतिनिधित्वका कारण पनि निजी क्षेत्रको समस्यामा आवाज नआउने गरेको तितो अनुभव सुनाउँछन् पूर्वअध्यक्ष मुल्मी ।

surajकाम गर्न कठिन छ। हरेक क्षेत्रमा झन्–झन् गाह्रो हुँदै गएको छ। खालि सम्भावना मात्र हेरेर कति दिन धैर्य गर्ने ? सुरज वैद्य, अध्यक्ष, सार्क चेम्बर अफ कमर्स

गत असोजमा तरलता अभाव भएसँगै बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याज बढाउन थालेका थिए । त्यसैलाई आधार देखाएर कात्तिकदेखि अल्पकालीन प्रकृतिका आवधिक कर्जाको ब्याज पनि बढाउन थालेका थिए । अहिले सबैजसो कर्जाको ब्याज बढाइसकेका छन् । बैंकहरूले सात प्रतिशतको ब्याज १३ प्रतिशत पु¥याउँदा बोलाएर छलफलसमेत नगरेको मोरङ उद्योग संघका अध्यक्ष मुकेश उपाध्याय बताउँछन् ।

भन्छन्, ‘उनीहरूले हामीलाई एकलौटी रूपमा पेल्ने काम गरेका छन् । ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले काममा ध्यान जान छाडेको छ । बैंकर्स र राष्ट्रबैंकबीचको द्वन्द्वमा हामी चेपियौं ।’राष्ट्रबैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा दुई खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । ०७३ असार मसान्तसम्म प्रवाह भएको १६ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा १० प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा प्रवाह भएको देखिन्छ । यस हिसाबबाट हेर्दा बैंकहरूले हरेक महिना ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सम्झौताविपरीत निजी क्षेत्रसँग असुल गर्दै आएका छन् । यो त सम्झौताभन्दा तीन प्रतिशत बढी ब्याज असुल्दा हुन आउने रकम हो ।

कतिपय कर्जामा पाँच प्रतिशतभन्दा माथि पनि असुल गरिरहेको पाइएको छ । सात प्रतिशतमा सम्झौता गरेको कर्जा १३ प्रतिशतमा ब्याज लिँदा हुन आउने रकम बढेर एक खर्बभन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेकोमध्ये १५ दशमलव एक प्रतिशत आवासीय कर्जा हो । व्यवसाय सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रले लिँदै आएको ओभर ड्राफ्ट (ओडी) मा तीन खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । असार मसान्तसम्म यस्तो कर्जा दुई खर्ब ५९ अर्ब थियो । पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू भन्दा कर्जाका लागि पनि वाणिज्य बैंकहरू रोज्न थालेका छन् ।१० फागुनमा राष्ट्रबैंकले ओडीको सीमा एक करोडबाट घटाएर ७५ लाखमा झारेको छ ।

बैंकहरूले निरन्तर ब्याज बढाउँदै लगेपछि त्यसको मारमा निजी क्षेत्र परेको छ, काम गर्ने कि नगर्ने दोसाँधमा देखिन्छ।

यो निर्णयले ओडीको सीमा घटाउने दबाबसमेत व्यवसायीमाथि पर्नेछ । आउँदो असार मसान्तभित्र ओडीलाई सीमामा ल्याउन राष्ट्रबैंकले समय दिएको छ । यसका साथै निजी प्रयोगका गाडीमा ५० प्रतिशत नगद भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । सार्क चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरज वैद्य भन्छन्, ‘काम गर्न कठिन छ । हरेक क्षेत्रमा झन्–झन् गाह्रो हुँदै गएको छ । खालि सम्भावना मात्र हेरेर कति दिन धैर्य गर्ने । काम गर्नेको विषयमा सोच्ने सरकार हामीले पाएनांै ।’ पहिलो पटक सरकारले १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्दा निजी क्षेत्र निकै उत्साहित थियो ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर आएको बजेटले आर्थिक विकासको सम्भावना पनि देखाएको थियो । संविधान जारी भएपछि राजनीतिक दलहरूले भविष्यमा आर्थिक विकासको क्षेत्रमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, जसले धेरैलाई उत्साहित बनाएको थियो ।गत वर्षभन्दा चालु आवमा बजेटको आकार २८ प्रतिशत ठूलो थियो । बजेट समयमा आउनु र आकारसमेत बढेका कारण लगानीको क्षेत्र पनि फराकिलो हुन्छ भन्ने सोच धेरैमा थियो । यहीबीचमा घरजग्गा, अटो र सेयरको कारोबार बढेर गयो ।

निजी क्षेत्रमा पनि निकै सकारात्मक सोच देखिएकाले कर्जा लिनेको संख्या बढेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाह बताउँछन् । भन्छन्, ‘बजेटले सबैलाई उत्साहित बनाएको थियो । त्यो उत्साह लामो समय टिकेन ।’ सरकारले बजेटअनुसार खर्च गर्न नसकेपछि घरजग्गा र सेयर कारोबारमा आएको मन्दी शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित थियो भने ब्याज वृद्धिको असरले अहिले धेरैलाई छोएको छ । देशको औद्योगिक क्षेत्र रहेका विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा मात्र होइन, उद्योगधन्धा खासै नभएको रसुवा पनि यसबाट अछुतो छैन ।

dr=chandramaniवस्तु महँगो भएपछि ज्याला बढाउने दबाब पर्न सक्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई सहज अवस्थामा अगाडि बढ्न दिँदैन। डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थशास्त्री

रसुवा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष किसाङ नर्पु तामाङ दैनिकजसो डुबियो भन्दै व्यवसायीहरू आउन थालेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘धेरै व्यवसायी कारोबारमा टिक्नै नसक्ने अवस्थामा छन् ।’हायर पर्चेजमा गाडी लिएर घर खर्च चलाउने व्यवसायीको संख्या निकै ठूलो छ । नेपालभर सञ्चालन हुने भाडाका गाडीहरू कर्जाको भरमा खरिद गरिन्छ । मनाङ उद्योग संघका अध्यक्ष राजनकुमार श्रेष्ठ ब्याज वृद्धिले हायर पर्चेज कर्जा लिनेलाई निकै मार परेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘ब्याज बढ्ने र लगानी गर्न छाडेका कारण काम गर्ने सोच बनाएकाहरू पलायन हुने अवस्था आएको छ ।’ मोफसलका व्यवसायीले महासंघसँग समाधानको पहलका लागि आग्रह गरेका छन् ।

महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा भन्छिन्, ‘लामो संक्रमणपछि भर्खर उठ्न थालेको निजी क्षेत्रलाई धरासायी बनाउने काम भयो । सरकारसँग मिलेर समाधानको बाटो पहिल्याउने निष्कर्ष निकालेका छौं ।’ महासंघका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट्न खोजे पनि समय पाएका छैनन् । यही साता अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालसँग भेटेर छलफल गर्ने तयारीमा छन् ।

मार उपभोक्तालाई
पुस मसान्तमा जेनतेन ब्याज तिरेका धेरै व्यापारीले चैत मसान्तमा बल्ल बढेको दरमा ब्याज तिर्छन् । ब्याज पनि वस्तु तथा सेवाको लागतमा जोडिने भएकाले त्यससँगै वस्तु तथा सेवाको लागत बढेर जान्छ, जसको पहिलो मारमा उपभोक्ता पर्ने देखिन्छ । निरन्तर मूल्य वृद्धि खेपेका उपभोक्ताले अहिले केही हदसम्म राहत महशुस गरेका थिए ।

चालु आवमा साढे सात प्रतिशतको हाराहारीमा मूल्यवृद्धि हुने अर्थ मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ, जुन सामान्य अवस्थाको आकलन हो । ब्याजमा वृद्धिका कारण मूल्यवृद्धि उकालो लाग्ने निश्चित छ । अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी यसले उपभोक्तालाई पहिलो असर पर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘ऋणमा काम गर्नेको परियोजना लागत बढ्छ । त्यसपछि उत्पादन मूल्य । जसले गर्दा परियोजना पछाडि धकेल्ने सोच पलाउन सक्छ ।’

ब्याजको वृद्धिले अर्थतन्त्रमा शृंखलावद्ध असर पुर्‍याउँछ । निर्माणाधीन ठूला परियोजना पछाडि धकेलिन सक्छन् । निर्माणाधीन जलविद्युत् परियोजना रोकिए भने लोडसेडिङ बढ्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । ‘वस्तु महँगो भएपछि ज्याला बढाउने दबाब पर्न सक्छ,’ अर्थशास्त्री डा. अधिकारी भन्छन्, ‘यसले अर्थतन्त्रलाई सहज अवस्थामा अगाडि बढ्न दिँदैन ।’


हाम्रो आवाज कमजोर भयो

Aananda-Raj-mulmi

आनन्दराज मुल्मी पूर्वअध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ

निजी क्षेत्रमाथि सरकारले जहिले पनि चोर औंला ठड्याउने गरेको छ । यो क्षेत्रले नाफाका लागि जे पनि गर्ने सोच अहिले पनि कायम छ । त्यसको फाइदा हरेक पटक सरकारले लिँदै आएको छ । कर्जाको ब्याज बढाउने विषयमा पनि उनीहरूले हामीलाई दबाए । अप्ठ्यारोमा पर्दा हाम्रो आवाज किन आएन ? निजी क्षेत्रले आफूलाई कहिल्यै बलियो महशुस गरेन । यस्तो आवाज संगठन चलाउनेले उठाउनुपथ्र्यो । व्यवसाय चलाउनेले आवाज उठाउने कुरै भएन । संगठन चलाउने पनि व्यवसाय गर्नेजस्ता भए । मर्का परेको अवस्थामा बोल्नुभन्दा चुप लागेर सहनुको विकल्प भएन ।

चुनावको घोषणा भएको छ । चुनावमा पैसा चाहिन्छ । त्यो पनि निजी क्षेत्रको टाउको दुःखाइ हुन्छ । एउटा समस्याबाट मुक्त नहुँदै अर्को समस्यामा निजी क्षेत्र पर्ने निश्चित छ । त्यसैले हामीले आफ्नो समस्याको विषयमा खुलेर बोल्न सक्नुपर्छ । नबोल्ने हो भने झनै ठूलो समस्याले हामीलाई चेप्ने छ । ब्याज बढेको विषयमा राष्ट्रिय बहस हुनुपथ्र्यो ।

सिंहदरबारलाई यसको असरबारे भन्न सक्नुपथ्र्यो । अर्थतन्त्रमा यसले कति असर पार्छ भनेर बताउन पनि हामीले सकेनौं । ब्याज बढेका कारण उत्पादन लागत बढ्छ । त्यसले मूल्य पनि बढाउँछ । मूल्य बढेपछि निजी क्षेत्रले कालोबजारी गर्‍यो भन्छन् । आखिरमा यस्ता आरोप सहेर अप्ठ्यारो बाटोको यात्रा कति दिन गर्ने ? अब सोच्ने बेला भएको छ ।

 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस