MENU

सिनेमा

Annapurna635x90

असफल राजनीतिक फिल्म

अशेष अधिकारी मंगलवार, भाद्र १३, २०७४

दुई साताअघि पूर्णेन्द्रु झा निर्देशित ‘संरक्षण’ रिलिज भयो । नेपाली राजनीतिको गाँठो अड्किरहेको मधेश मुद्दामा बनेका कारण नेपाली यो सिनेमा चासो र पर्खाइमा परेको थियो । सिनेमाले भने सबैलाई निरास बनायो । सतही रूपमा बगेको सिनेमाले विषयको गहिराइ पर्दामा प्रस्तुत गर्न चुकेको भन्दै समीक्षकहरूले चर्को आलोचना गरे । रेखा थापा, करिश्मा मानन्धर र कोमल वलीको राजनीति प्रवेशले अखबारका ‘फ्रन्टपेज’ ‘हटकेक’का रूपमा पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा ग्ल्यामरको रंग जोडिदिएको छ । कलाकारले राजनीतिबाट आफूलाई विभक्त राख्नुपर्छ भन्ने आवाज मिहीन हुँदै गएको छ । राजनीतिमा सिनेमावर्ग प्रवेश भए पनि समकालीन तथा ऐतिहासिक राजनीति भने पर्दामा गहन ढंगले स्थापित हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक विषयमाथिका सिनेमा नाम मात्रका बनिरहेका छन् । किन त ? निर्देशक मनोज पण्डित भन्छन्, ‘सिनेमामा कथा महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, नेपाली सिनेकर्मी कथाको नभई ‘इस्यू’को पछाडि लागेका छन् । इस्यूले कथाको ‘सेटिङ’लाई र सिनेमाको द्वन्द्व निर्माणमा सहयोग गर्छ । तर, यो सम्पूर्ण होइन । यो मान्नु नै हाम्रो भ्रम हो ।’यस्तै, निर्देशक नवीन सुब्बा नेपाली सिनेकर्मीमा राजनीतिसँग ‘डिल’ गर्ने क्षमता अभाव रहेकाले गतिलो राजनीतिक सिनेमा बन्न नसकिरहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘नेपाली सिनेकर्मीमा राजनीतिप्रतिको बुझाइ कम छ ।

त्यसैले उनीहरू विषयलाई पर्दामा देखाउन सकिरहेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘संरक्षण, भैरव केही त्यस्ता सिनेमा हुन्, जहाँ निर्देशकको राजनीतिक बुझाइ कति सतही र कमजोर छ भनेर स्पष्ट देख्न सकिन्छ । सिनेमामा उनीहरू राजनीतिको सही चित्रणभन्दा पनि राजनीतिसँग सम्झौता परस्तजस्ता देखिन्छन् ।’ सुब्बाका अनुसार नेपालमा बनेका सिनेमा पार्टी र विचार विशेषको गौरवलाई झल्काउने किसिमका बनेका छन् । ती सिनेमाहरूले विषय उठान नै गर्न नसकेको उनी बताउँछन् । नेपालमा बनेका राजनीतिक सिनेमाहरूको क्रम हेर्दा तिनलाई विश्वास गर्ने स्पष्ट आधारहरू देखिन्छन् । राजनीति र सत्ताले आफ्ना सिद्धान्त र विचारको प्रचारका सिनेमालाई माध्यम बनाउने काम भने भएको इतिहास छ ।

पहिलो सिनेमा ‘आमा’ होस् या ‘परिवर्तन’ वा ‘हिजो आज भोलि’, सरकारी लगानीमा निर्माण भएका ती सिनेमाले राजा महेन्द्रले परिकल्पना गरेको समग्र नेपाली जातिको विचारलाई प्रचार गर्ने काम गरे । प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीबाट प्राप्त वाक् र प्रेस स्वतन्त्रतापछि बनेका सिनेमाले समग्र राजनीतिभन्दा पनि दल विशेष वा विचार विशेषलाई प्रस्तुत गरे । सुब्बा भन्छन्, ‘बनेका सिनेमा पनि बलिउड सुत्रबाट मुक्त नहुनाले गतिला सिनेमा बन्न सकेनन् ।’२३ असार २०५१ मा राजेन्द्र सलभनिर्देशित ‘परिभाषा’ सिनेमा रिलिज भयो । तत्कालीन समयको राजनीतिक दल र तिनका प्रवृत्तिलाई उतारेको त्यस सिनेमाका तीन लेखकमध्ये सुब्बा पनि एक थिए ।

उनी सिनेमामा नयाँ गर्ने भनेर शुरु गरिएको त्यस सिनेमा निर्माणका क्रममा बलिउड शैलीको भासमा फस्नाले गतिलो सिनेमा बन्न नसकेको सम्झन्छन्, ‘सिनेमाले समीक्षकीय रूपमा त्यतिबेला गतिलो तारिफ पाएको भए पनि अहिले हेर्दा सिनेमा सोचेजस्तो बनाउन नसकेको महसुस हुन्छ । त्यतिबेला हाम्रो राजनीतिक बुझाइ नै अलि कम थियो कि जस्तो लाग्छ ।’१० बर्ष सशस्त्र संघर्ष गरेको माओवादी १२ वर्षपछि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ‘जनयुद्ध’, ‘लाल सलाम’, ‘आवाज’ जस्ता सिनेमा बनाइए । तर, ती सिनेमा पनि ‘परिभाषा’झैं सूत्रात्मक भासमा फस्न पुगे । तिनलाई दर्शकले रुचाएनन् । माओवादी पार्टीको गौरवगाथा पर्दामा सिनेमाका रूपमा त कमजोर बने नै, विषयको उडान र अवतरण गर्नमा पनि असफल रहे ।

नेपाली सिनेकर्मीहरूमा राजनीतिबारे कमजोर दीक्षान्तका कारण राजनीतिक फिल्मको निर्माण फितलो हुने गरेको छ।

‘एङ्ग्री योङ म्यान’ मानिएका राजेश हमालका सिनेमामा पनि राजनीति र सत्तानिकट पात्रविरूद्ध एउटा विद्रोहीका रूपमा पेस गरियो । तर, ती गम्भीरभन्दा पनि ‘क्लिसे’ ज्यादा थिए । यस्तो हुनुमा निर्देशक पण्डित नेपाली राजनीतिक सिनेमा ‘भीडअघि गरिने भाषण’जस्तै बन्नाले हो भन्छन् । ‘सिनेमाले भाषणभन्दा पनि समाज र आममानिसमा पार्ने प्रभाव र उनीहरूमा निर्माण हुने मनोविज्ञान देखाउन सक्नुपर्छ । साथै, तिनले जन्माउने घटनाक्रममा त्यो संवेदनशीलता ल्याउन सक्नुपर्छ ।’

चलचित्र समीक्षक समाजका अध्यक्ष यज्ञश पण्डित पनि सिनेमाकर्मीको राजनीतिप्रतिको कमजोर बुझाइले गतिला सिनेमा बन्न नसकेको बताउँछन् । ‘हाम्रो राजनीतिको स्वरूप पनि त्यस्तै छ । कुनै छेउ टुप्पो छैन । अनि सिनेमा पनि सोही प्रकृतिका बनिरहेका छन् । विषयका हिसाबले सिनेमाका लागि राजनीति एउटा बलियो विषय हो, तर त्यसका विभिन्न कोण समातेर हामीले सिनेमा बनाउन सकिरहेका छैनौँ,’ उनले भने । पण्डितले यसमा केही सुखद् शुरुवात भइरहेको पनि देखेका छन् । उनी मीनबहादुर भाम निर्देशित ‘कालो पोथी’ तथा दीपक रौनियार निर्देशित ‘सेतो सूर्य’को उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘दुवै सिनेमाको विषय राजनीति हो ।

तर, उनीहरूले फरक–फरक कोण समातेका छन् । ‘कालो पोथी’ले समग्र माओवादी द्वन्द्व गलत थियो भनेको छ भने ‘सेतो सूर्य’ले नेपाली समाजमा रहेको पहिचानको खोजीका लागि युद्ध आवश्यक थियो भनेर समर्थन गरेको छ ।’ यस्तो क्रम शुरु भएकाले आगामी दिनमा गतिला सिनेमाहरू बन्ने भन्नेमा पण्डित आशावादी पनि छन् । यससँगै ‘परिभाषा’, ‘बलिदान’, राजनीतिमाथि बनेका केही उल्लेख्य सिनेमा हुन् । नेपाली सिनेकर्मीहरूमा राजनीतिबारे कमजोर दीक्षान्तका कारण यस्ता विषयमाथि बन्ने सिनेमाको निर्माण गतिलो हुन नसकेको तथ्य छँदैछ । अर्कोतिर राज्य पनि राजनीतिकेन्द्रित सिनेमामाथि असहिष्णु छ ।

माओवादी द्वन्द्वको शुरुवातलाई लिएर बनेको ‘आगो’ सिनेमाको शुरुमा सेन्सर पास नै भएन । पछि सिनेमामा गणेशमान शान्ति अभियानको ब्यानरमुनि हतियार बिसाएको दृश्य समावेश गरेपछि सिनेमा पास भयो । यस्तै, भैरवनाथ गणमा बन्दी बनाइएका आस्थाका बन्दीमाथि बनेको ‘बधशाला’माथि सेनाले आपत्ति जनाएपछि सिनेमा सेन्सरमा केही समय रोकियो । सिनेमाका निर्माताले सेन्सर फुकुवाको लागि आन्दोलन नै गरे । प्रदर्शनरत ‘संरक्षण’मा पनि बीपी कोइराला तथा गणेशमान सिंहको तस्बिरलाई सेन्सरले धमिलो बनाउन लगायो ।

मदन भण्डारीको मृत्यु भएको दासढुंगा घटनामा आधारित सिनेमा ‘दासढुंगामा पनि एमालेका केही शीर्ष नेताको नाम भएको संवाद सेन्सरले हटाउन लगायो । विवादबाट बच्न सिनेमामा पनि पार्टीको काल्पनिक नाम प्रयोग गरियो । यस्ता घटनामा बनेका सिनेमाको कमजोर प्रतिफलले पनि निर्माताहरू लगानी गर्नबाट पछि हट्ने गरेका छन् । समीक्षक र सिनेकर्मीहरू यस्ता सिनेमा बनाउन प्रशस्त ऐतिहासिक र समकालीन विषय रहेको बताउँछन् । मनोज भन्छन्, ‘हामीसँग प्रशस्त कथा छन्, जसले दर्शकको मन जित्न सक्छ । हामी हाम्रै कारणले पछि परिरहेका छौँ । हामी दर्शकले रुचाउने गरी कथा भन्न असमर्थ छौँ ।’ नवीनलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, ‘राष्ट्रियता, पहिचान र संघीयतासँगै आएको क्षेत्रीयताका विभिन्न सवाल र सरकारका नीति एवं कार्यक्रमहरूभित्र खोज्ने हो भने अनगिन्ती कथा छन् ।

फरक यत्ति हो तिनलाई कसरी पस्कने ? हामी दोधारमा छांैँ ।’ विश्वको अनुभव भने फरक छ । बलिउडमा राजनीतिक विषयमाथि राम्रा सिनेमा बनिरहेका छन् । यद्यपि, बलिउडमा पनि राष्ट्रियता, क्षेत्रीयता तथा हिन्दु मुसलमानका विषयलाई कसरी र के पस्कने भन्ने अझै द्विविधा छ । सिनेमामा तटस्थता देखिने गरेको छ । भारतमा हिन्दी सिनेमाले राष्ट्रियता र देशभक्तिलाई आफ्नो मुद्दा बनाउँछन् भने तमिल सिनेमाले क्षेत्रीयतालाई । त्यस्तै बंगाली सिनेमाले सामाजिक विषय र रियाल्जिमलाई केन्द्रमा राख्दै राजनीतिक विषयमा सिनेमा बनाउँछन् । गुलजार निर्देशित ‘माचिस’मा भारतको संकटकालमा दबाइएको खाल्सा आन्दोलनमा कसरी निर्दोष पञ्जावीहरूलाई बन्दुक समाउने बाटोमा हिँडायो भन्ने देखाएको छ । सो सिनेमाले प्रतिबन्धसमेत भोग्यो ।

पछिल्लो समय राजीव गान्धीको हत्याका विषयमा बनेको ‘इन्दु सरकार’ पनि विवादित रह्यो । सरकारी अवरोधबीच पनि राजनीतिलाई राम्रा–राम्रा सिनेमाबाट भारतीय सिनेमाकारहरूले प्रस्तुत गरिरहेका छन् । सिनेमामा राजनीति एकअर्कासँग कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्धित भएर मुखरित हुन्छ । तर, तिनलाई एकअर्काबाट पर राख्ने काम पनि हुने गर्छ । विश्वका प्रायः राजनीतिक सिनेमामा वाद र विचारले एकअकामा जेलिएको राजनीतिका कारण आममान्छेमा पार्ने प्रभावसँग जोडेर देखाइन्छ । यस्ता सिनेमाले राजनीतिलाई बाहिरी वा भित्री दुवै रूपमा देखाउँछन् । नेपाली सिनेमामा पनि ती कुरा देखिन्छन् । तर, प्रस्तुति भने फितलो हुने गरेको छ । नेपाली सिनेमा सिद्धान्तविहीन भएर सतही बाटोमा दौडिनाले सोचेजस्ता राजनीतिक सिनेमा बनिरहेका छैनन् । सिनेमा बनाउँदा पनि विषयभन्दा पनि तिनका असरमाथि केन्द्रित हुनुुपर्ने आवश्यकता छ । यस्ता सिनेमामाले सस्तो लोकप्रियताबाहेक केही आर्जन गरिरहेका छैनन्  । विषयमाथि अध्ययन गरेर सिनेमा बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस