MENU

चौथो अंग

635x90

प्रेस काउन्‍सिल नेपाल : नयाँ संरचनाको पर्खाइमा

विनोद ढुङ्गेल मंगलवार, कार्तिक २१, २०७४

नेपालमा प्रेस काउन्सिलको प्रभावकारिताको पक्ष हेर्ने हो भने यो ४७ वर्ष उमेर खाइसकेको संस्था हो जस्तो लाग्दैन । यसको पछाडि काउन्सिलमा नियुक्त गरिने व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार ठान्ने गरिएको छ । तर, मूल कुरो व्यक्ति होइन, संरचना हो, जसका कारण यो संस्था अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । मिडियाले सम्प्रेषण गरेको सूचना, समाचार वा कुनै सामग्रीको सत्य, सन्तुलन र विश्वसनीयताप्रति प्रश्न उठेमा वा सञ्चारमाध्यमले जानाजान वा अन्जानमा गरेको गल्ती/कमजोरीप्रति प्रेस स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्दै प्रेसलाई थप जिम्मेवार बनाउनु र पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन यस्तो संस्था चाहिन्छ ।

काउन्सिलको काम नागरिकलाई सही सूचना प्रवाह गर्न प्रेसलाई मार्गदर्शन गरी स्वतन्त्र पत्रकारिताको प्रबद्र्धन गर्नु हो । यसले प्रेसलाई नियन्त्रण होइन, बरु कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै प्रेसलाई जनउत्तरदायी बनाउने कोशिस गर्छ । समाजलाई बिर्सेर स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने वा स्वतन्त्रतालाई तिलाञ्जली दिएर जिम्मेवारीको मात्र भारी बोकाउने प्रवृत्तिविरुद्ध विकास भएको काउन्सिलले सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा स्थापित गराउने काम गर्छ र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि आचारसंहितालाई औजारको रूपमा प्रयोग गर्छ ।

प्रेससम्बन्धी उजुरीहरू लिने, सुनुवाइ गर्ने, स्पष्टीकरण लिने, कारवाही गर्ने वा माफी दिने जस्ता उद्देश्यले पश्चिमा र खासगरी बेलायती उपनिवेशमा परेका देशहरूमा स्वयंसेवी रूपमा यस्ता काउन्सिलको गठन भएको पाइन्छ । काउन्सिलहरूले मूलतः विभिन्न पाँच क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन्छन् :– आचारसंहिता पालनाको अनुगमन, प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, सम्पादकीय स्वतन्त्रताको पक्षपोषण, पत्रकारहरूको दक्षता अभिवृद्घि र पत्रकारितासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान । यसमा पनि उनीहरू मूलतः आचारसंहिता निर्माण तथा कार्यान्वयनको अनुगमन र आचारसंहिताविपरीतका कामकारवाहीहरूको उजुरी सुन्ने र निर्णय दिने काममा बढी संलग्न हुने गरेका पाइन्छन् ।

यस्तै एक संस्थाको रूपमा २०२७ सालमा स्थापित यो संस्था विश्व प्रेस काउन्सिलको संस्थापकसमेत हो । यस्तो निकाय सकेसम्म स्वयंसेवी, त्यस्तो नभए कम्तीमा सरकारी हुन नहुने र यसले जनता र आमसञ्चारमाध्यमका बीचमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ठानिन्छ । तसर्थ काउन्सिलले प्रेस स्वतन्त्रता र मर्यादित पत्रकारितालाई मात्र नभई प्रेसको व्यावसायिक गुणस्तरलाई पनि व्यापक समर्थन गर्छ ।

प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यालय वा आन्तरिक रूपमा प्रेस स्वतन्त्रताको स्वनियन्त्रण गर्ने संस्था भने यो होइन र हुनु पनि हुँदैन । प्रकाशकहरूको संस्था वा श्रमजीवी पत्रकारहरू संलग्न हुने युनियनहरूको साझा संस्था पनि यो हुन सक्दैन । यसअलावा मिडिया सञ्चालकहरूका बीचमा समय–समयमा पैदा हुने विवाद निरूपण गर्ने संस्थाका रूपमा पनि यसको उपयोग हुन सक्दैन ।

संगठनात्मक संरचना र नियुक्‍ति प्रक्रियालगायत विषयमा परिवर्तन नगरी प्रेसजगत्लाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन प्रेस काउन्सिलले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अवस्था छैन।

विभिन्न देशमा विभिन्न नाममा काउन्सिल गठन भएको पाइन्छ । ‘मिडिया जवाफदेहिता प्रणाली’का रूपमा चिनिने यस्ता संस्था संसारमा दर्जनौं छन् । सबैभन्दा पहिला सन् १९१६ मा स्विडेनमा परिकल्पना गरिएको प्रेस काउन्सिलको उद्देश्य थियो, पत्रपत्रिकाको स्तरवृद्धि, स्वच्छ पत्रकारिताको विकास र प्रेस स्वतन्त्रताको जगेर्ना गर्नु ।

दोश्रो महायुद्धपछि प्रेसको मापदण्डको विषय बढी मुखर भएर आयो । बेलायतमा सन् १९५३ को जुलाई १ मा गठन गरिएको ‘जनरल काउन्सिल अफ प्रेस’ नै आधुनिक प्रेस जगत्को पहिलो प्रेस काउन्सिल हो । सन् १९९० मा त्यसलाई ‘प्रेस कम्प्लेन्ट्स् कमिसन’ बनाइयो । जर्मनीमा प्रेस काउन्सिलमा प्रकाशक र पत्रकारका संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ र सबै कर्मचारीसमेत ती संस्थाले दुई वर्षका लागि स्वेच्छिक रूपमा नियुक्त गर्छन् । यसको अध्यक्षसमेत यिनै संस्थाबाट हुने भएकोले यो पनि विशुद्ध स्व–नियमनकारी निकाय हो ।

अधिकांश देशमा प्रेस काउन्सिल वा अन्य यस्तै मिडियाका अनुगमनकारी निकायहरूले पहिला आचारसंहिता तयार गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि काउन्सिल वा आयोग गठन गर्ने गरेको पाइन्छ । जापान र स्पेन त्यस्ता केही उदाहरण हुन् । प्रायः लोकतान्त्रिक मुलुकमा पत्रकारहरूसँग परामर्श गरेर मात्रै सरकारले प्रेस काउन्सिल गठन गर्ने चलन छ । होनोलुलु र अलबर्टा जस्ता प्रेस काउन्सिलको गठन भने निजी क्षेत्रबाट गर्ने गरिएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको उदयसँगै प्रेस काउन्सिलको उदयको लहर पनि जोडिन्छ । सन् १९९० को दशकमा चलेको त्यस्तै लहरसँगै अफ्रिकी मुलुक घाना, तान्जानिया, सेनेगल तथा पूर्वीयुरोपेली देशमा मिडियाका अनुगमनकारी निकाय स्थापना भए ।

काउन्सिलका सदस्यको संख्या पनि संसारभर फरक–फरक छ । इजरायलको ६० सदस्यीय काउन्सिलको बैठक प्रतिवेदनलगायत अन्य विषयमा काम गर्न वर्षको एकपटक मात्र बस्छ भने नियमित कामका लागि १९ जनाको कार्यसमिति छ । आइसल्यान्डको काउन्सिलमा पाँच जना मात्र सदस्य छन् । विश्वमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालित प्रेस काउन्सिलमध्येको एक मानिने अस्ट्रेलियाको काउन्सिलमा स्वतन्त्र अध्यक्षलगायत २२ जनामध्ये नौ जना प्रकाशक तथा मिडियामा काम गर्ने पत्रकारहरू, चार जना स्वतन्त्र पत्रकार हुन्छन् भने बाँकी आठ जना मिडियाबाहिरका व्यक्ति रहन्छन् ।

बोस्निया हर्जगोभिनाको काउन्सिलको बोर्डमा मिडियाका मान्छे भए पनि यसको उजुरी आयोगमा दर्शनशास्त्री, वकिल, मनोवैज्ञानिक, न्यायाधीशजस्ता प्रतिनिधि राख्ने चलन छ ।डेनमार्कको १५ सदस्यीय काउन्सिलले पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, समाचार एजेन्सीलगायत मिडियाको अनुगमन गर्छ । सन् १९६८ मा स्थापित फिनल्यान्ड काउन्सिल फर मास मिडियामा अध्यक्षलगायत ११ जना सदस्य छन् । कानुनी क्षेत्राधिकार ग्रहण नगर्ने यस संस्थामा सात जना मिडिया र तीन जना मिडियाबाहिरका व्यक्ति रहन्छन् भने अध्यक्ष जुनसुकै क्षेत्रको पनि हुन सक्छ ।

जापानमा सन् १९४६ मा प्रकाशक तथा सम्पादकहरूको संघ ‘निहोन सिनबुन क्योकाई’ (एनएसके) गठन गरियो । दैनिक पत्रपत्रिका, समाचार एजेन्सी र प्रसारकहरूले खर्च धान्ने गरी स्थापना गरिएको नितान्त स्वतन्त्र र स्वायत्त यो संघले पत्रकारिताका सिद्धान्त तयार गरेको छ । यसले पत्रपत्रिकाको बिक्री–वितरण र विज्ञापनको समेत आचारसंहिता बनाएको छ ।

लक्जेम्बर्गमा प्रकाशक र पत्रकारले बनाएको काउन्सिल छ । पत्रकारको मात्र प्रतिनिधित्व भएको निकाय स्विटजरल्यान्ड र स्लोभानियामा छ । पत्रकार र नागरिक मिलेर बनाएको काउन्सिल नेदरल्यान्डमा अस्तित्वमा छ भने प्रकाशक, पत्रकार र नागरिक मिलेर बनाएको काउन्सिल न्युजिल्यान्डमा छ । प्रकाशक, पत्रकार, नागरिक र सांसद्लाई समेत सहभागितामा बनाइएको काउन्सिलको उदाहरण भने अस्ट्रेलिया, नेपाल, भारत, दक्षिण कोरिया, बोस्निया हर्जगोभिना आदि देशमा छ । घाना, नाइजेरिया, नेपाल, पोर्चुगल, भारतजस्ता देशका प्रेस काउन्सिल अलग्गै कानुनद्वारा स्थापित छन् ।

फिलिपिन्समा अलग–अलग समुदायका अलग–अलग क्षेत्रीय काउन्सिल छन् । स्पेनको न्युज काउन्सिल अफ कातालुना र रूसको रोस्तोभ आर्बिट्रेसन फर मिडिया डिस्प्युट्स पनि क्षेत्रीय काउन्सिलका उदाहरण हुन् । अमेरिकामा प्रेसको स्व–नियमनकारी केन्द्रीय निकाय छैन, बरु विभिन्न चार क्षेत्रीय संस्था अस्तित्वमा छन् । रेडियो, टेलिभिजन, केबलजस्ता सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्न अमेरिकामा संघीय सञ्चार आयोग छ ।

क्यानाडामा पनि प्रेसको स्व–नियमनकारी केन्द्रीय निकाय छैन । त्यहाँ अल्बर्टा, ओन्टारियो, एट्लान्टिक, क्युबेकर ब्रिटिस कोलम्बिया जस्ता प्रेस काउन्सिल विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय छन् । यहाँ प्रकाशकहरूले पत्रपत्रिकाको वितरणको आधारमा काउन्सिललाई सहयोग गर्ने चलन छ । अस्ट्रेलियामा काउन्सिलको खर्चको ९९ प्रतिशत प्रकाशकहरूले नै व्यहोर्छन् । स्विडेनको काउन्सिलको केही स्रोत दण्ड–जरिवानाबाट पनि जुट्छ । अमेरिकामा पूरै खर्च विभिन्न फाउन्डेसनले व्यहोर्छन् । जर्मनी, बेलायत, स्विडेन आदि देशका काउन्सिलको लागि प्रकाशक वा प्रेस काउन्सिल निर्माणको पहल गर्ने पत्रकारहरूको संस्थाले आर्थिक सहयोग दिन्छन् । त्यसैले ती देशका काउन्सिलहरूको मर्यादा र प्रेस काउन्सिलप्रतिको जनविश्वास उच्च छ ।

तेस्रो विश्वमा भने पत्रकारिताको नैतिकता कायम गर्न र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हुने आक्रमणको छानविन गरी स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न विशेषतः विधायिकी कानुनद्वारा यस्ता नियमनकारी संस्थाहरूको स्थापना गरिएको पाइन्छ । अहिले विश्वका ७० बढी मुलुकमा क्रियाशील प्रेस काउन्सिल वा विभिन्न नामका प्रेसका स्व–नियमकारी निकाय छन् । तिनको सञ्चालनका लागि विकसित मुलुकमा प्रकाशक, प्रतिष्ठान वा कोषहरूले सहयोग गर्छन् ।

नेपालको काउन्सिल

अलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाहरूमा जसरी नेपालको वर्तमान प्रेस काउन्सिललाई सरकारी निकायकै रूपमा सञ्चालन गरिरहन यसको वर्तमान गठनविधि, कार्यप्रक्रिया, सञ्चालन र पहिचानमा केही पनि फेरबदल गर्नु जरुरी छैन । हाल मिडियाको बढ्दो उपस्थिति र त्यससँगै बढेका चुनौतीहरूका बीचबाट वेलाबखत सचेत गराउने वा नाम मात्रको सजाय गर्नेबाहेक हाल नेपालको प्रेस काउन्सिलले प्रेसजगत्लाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था छैन । यसको संगठनात्मक संरचना र नियुक्ति प्रक्रियालगायत विषयमा परिवर्तन नगरी, यसलाई चुस्त, प्रभावकारी, सक्षम तथा शक्तिशाली नबनाई त्यसो गर्न सकिँदैन । स्थापना, सञ्चालन र गठन सबै सरकारले नै गर्ने भइसकेपछि जसलाई नियुक्त गरिए पनि त्यस्तो काउन्सिल सिद्धान्ततः सरकारी प्रेस काउन्सिल नै हुन पुग्छ । त्यसका लागि काउन्सिल सरकारी अंग होइन भनेर महसुस गर्न सक्ने स्वायत्तता वा स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनु जरुरी छ ।

ढुङ्गेलले ‘नेपालमा प्रेस काउन्सिल :अनुसन्धानात्मक समकालीन इतिहास’ पुस्तक लेखेका छन्

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस