MENU

चौथो अंग

635x90

बाटो हराएको पत्रकारिता

शंकरप्रसाद खनाल मंगलवार, कार्तिक २१, २०७४

११ वैशाख १९५८ मा गोरखापत्र प्रकाशनका लागि पण्डित नरदेव पाण्डेलाई देवशमशेरले दिएको सनदमा ‘हाम्रो तारिफका कुरा नछाप्नु’ भनेर सत्ताधारीको प्रशंशा नगर्न भनिएको थियो । तर, त्यसको ठीक विपरित सवा एक सय वर्षे गोरखापत्र राणा, पञ्चायत हुँदै प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रकालसम्म सत्ताधारीकै स्तुतिगानमा रमाइरहेको छ ।

महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रममा गोरखापत्र सत्ताधारीको एकपक्षीय सूचना प्रवाह गर्ने औजारको रुपमा प्रयोग गरियो । बितेको एक शताब्दीको सामाजिक इतिहासको एक मात्र जीवित साँक्षी भने गोरखापत्र मात्र हो । राजनीतिक पूर्वाग्रहको कुरा बिर्सिने हो भने गोरखापत्रले भाषा र साहित्यको योगदान भने बिर्सन मिल्दैन । निजी क्षेत्रका दैनिक पत्रिका अभ्यासमा नरहेको बेला ‘भाषा सम्बन्धी कुनै विवाद हुँदा गोर्खापत्र’ हेर्नु भन्ने लोकोत्ति प्रचलनमा थियो । देशकै पहिलो समाचारमूलक पत्रिका गोरखापत्रले पत्रकारिताको अभ्यासमा धेरै कुराको थिति बसालेको छ । देशमा धेरै भाषालाई स्थान दिने बहुभाषिक पत्रिका पनि यही हो । नयाँ नेपाल स्तम्भमार्फत् ३७ वटा राष्ट्रभाषालाई गोरखापत्रले स्थान दिइरहेको छ ।

०५० को दशकपछि निजी क्षेत्रबाट पनि सशक्त दैनिक पत्रिकाहरू प्रकाशित भए । अन्नपूर्ण, नागरिक, कान्तिपुर, नयाँपत्रिका लगायतका पत्रिका राजधानीभन्दा बाहिर पनि प्रकाशित भइरहेका छन् । केही पत्रिका विदेशी संस्करण र केही विदेशी पत्रिकालाई नेपाल संस्करणका रुपमा प्रकाशित गर्नुलाई उपलब्धी नै मान्नुपर्छ ।

नेपालको एक शताब्दी लामो पत्रकारिता बाटो बहराएको यात्रा जस्तो भएको छ।

विगतका श्यामश्वेत पत्रिकाहरू रंगिन कलेवरमा छन् । राजधानीबाट मात्र होइन, बुटवल, धरान, नेपालगञ्ज, दाङ, धनगढी जस्ता शहरमा रंगिन कलेवरमा स्थानीय पत्रिका प्रकाशित भइरहेका छन् । ग्लोसी पेपरमा म्यागेजिनको संख्या पनि बढ्दो छ । ०४६ सालपछि नेपालमा व्यवसायिक पत्रकारिताको थालनी भएको भनिए पनि व्यवसायिक अभ्यास नहुनुलाई प्राध्यापक पी खरेल दुर्भाग्य ठान्छन्, ‘मिडियाको कमजोर लगानी र राजनीतिक दल, व्यापारिक समूहको दवावका कारण मिडिया व्यवसायिक हुन सकेका छैनन् ।’ उनी नेपाली छापामाध्यम आवाजविहीनको आवाज बन्न नसकेको र गन्तव्य विमुख हुन थालेको टिप्पणी गर्छन् ।

संख्या छ, गुणस्तर खस्कँदो

नेपालमा रेडियो शुरु भएको ६७ वर्ष भएको छ । झण्डै पाँच दशक इलेक्ट्रोनिक मिडियामा रेडियो नेपालकै एकाधिकार रह्यो । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ ले निजी क्षेत्रलाई रेडियो सञ्चालनका लागि ढोका खोल्यो तर त्यसको ६ वर्षपछिमात्र निजी क्षेत्रबाट रेडियो खुल्यो । ०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि त एफएम रेडियोको बाढी नै आयो । रेडियो नेपालका आफ्नै क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र छन् । रिले स्टेशन र एफएमबाट रेडियो नेपालले सेवा दिइरहेको छ । सरकारी स्वामित्वको रेडियो नेपाल सार्वजनिक प्रसारण सेवा बन्नुपर्नेमा सत्ताकै गुनगान गाउँदा विगतको लोकप्रियता गुमाउँदै गएको छ ।

निजी क्षेत्रबाट ईमेज र कान्तिपुर रेडियोले पाँचै विकास क्षेत्रमा रिले स्टेशन सञ्चालन गरिरहेका छन् । उज्यालोे, सगरमाथा, नेपाल एफएम लगायत स्थानीय रेडियोको नेटवर्कमा जोडिएका छन् । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले राजधानीबाट सीआइएन नामको छुट्टै नेटवर्क सञ्चालन गरेको छ । एउटै जिल्लामा दुई दर्जन बढी रेडियो पनि सञ्चालनमा छन् । रेडियोको संख्यात्मक विकाससँगै गुणस्तरमा ध्यान पुगेको छैन । मिडिया अनुसन्धानकर्ता देवराज हुमागाइँ भन्छन्, ‘एफएम रेडियो अहिले अलमलमा छन् । पारिश्रमिक राम्रो नहुँदा दक्ष जनशक्ति पलायन भइरहेका छन् । स्थानीय लोकप्रिय कार्यक्रम धमाधम बन्द भइरहेका छन् ।’

समुदायले, समुदायका लागि समुदायकै रेडियो भनेर परिभाषित गरिएका सामुदायिक रेडियोको अवस्था त झन दयनीय नै छ । सामुदायिक रेडियोमा टाठाबाठाकै हालीमुहाली छ । ‘समुदायिकलाई चाहिने कार्यक्रम त्यत्ति खर्चिलो पनि हुँदैनथ्यो । समुदायभित्रकै आर्थिक श्रोत परिचालन गरेर कसरी रेडियो सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिन सके रेडियो चल्न सक्थ्यो तर भएन’, उनको तर्क छ ।

bato-harayko--harayo---1

‘नाम सामुदायिक, प्रसारण शैली र कार्यक्रम व्यवसायिक जस्तै छन्’, उनले अनुभव सुनाए, ‘सामुदायिक रेडियो भने पनि राजनीतिक दल, व्यापारिक समूह जस्ता इन्ट्रेस ग्रुपले सञ्चालन गरिरहेका छन् । यो फलानो पार्टी र फलानो संस्थाको रेडियो भने प्रष्टै चिन्न सकिन्छ ।’ विकट जिल्लामा पनि रेडियाको पहुँच त पुग्यो तर त्यस्ता रेडियोमा मौलिक कार्यक्रमभन्दा केन्द्रबाट तयार गरेका कार्यक्रम र नेटवर्किंग कार्यक्रमका भरमा चलेको छन् ।

विषयमा विविधताको अभाव

नेपालमा टेलिभिजन पत्रकारिताले तीन दशक पार गरिसकेको छ । राजधानीबाट शुरु भएको टेलिभिजन प्रसारण सरकारी, व्यावसायिक र सामुदायिक देशका झण्डै चार दर्जन जिल्लामा पुगेको छ । मिश्रितबाट शुरु भएको टेलिभिजन यात्रा अहिले विशिष्टीकृत भइरहेको छ । टेलिभिजनहरू बहुच्यानलको अभ्यासमा जान थालेका छन् । नेपाल टेलिभिजनका ३ (एनटिभी, एनटिभी प्लस र एनटिभी न्यूज), माउण्टेन टेलिभिजन (माउण्टेन, भक्तिदर्शन र बिजनेश प्लस) कान्तिपुर २ (कान्तिपुर र कान्तिपुर गोल्ड) च्यानल बहुच्यानल सञ्चालन भइरहेको छ ।

सशक्त श्रव्यदृश्य सञ्चारमाध्यम टेलिभिजनको संख्यात्मक रुपमा वृद्धि भए पनि प्रसारित सामग्रीमा एकरुपमा भएको ठान्छन्, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा.महेन्द्र विष्ट । भन्छन्, ‘धेरै च्यानल खुलेका छन् । जति धेरै च्यानल भए कन्टेन्टमा विविधता छैन ।’ईमेज च्यानलका समाचार प्रमुखसमेत रहेको विष्ट टेलिभिजनले गहन र खोजमूलक समाचार प्रसारण गर्न नसकेको पनि स्वीकार्छन् । कर्पोरेट मिडिया हाउस र विज्ञापन एजेन्सीका कारण पछिल्लो समय सम्पादकीय स्वतन्त्रता संकुचित हुँदै गइरहेकोमा विष्टको चिन्ता छ । प्राध्यापक खरेल टेलिभिजनमा विविधता दिन नसकेकै कारण उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेको ठान्छन् । सबै टेलिभिजनमा एकै किसिमका सामग्री प्रसारण हुनु दुर्भाग्य ठान्छन् उनी ।

एजेन्सीमा एकाधिकार

नेपालमा समाचार समिति पत्रकारिता शुरु भएको ५८ वर्ष भइसकेको छ तर त्यसमा सरकारी एकाधिकार कायमै छ । नेपालमा निजी क्षेत्रबाट समाचार समिति पत्रकारिताको थालनी भएको थियो । राजा महेन्द्र्रको निर्देशनमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिएका नेपाल संवाद समिति र सगरमाथा संवाद समितिलाई गाभेर राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) बनाइयो ।

राससलाई टक्कर दिन सक्ने निजी समाचार समितिको उदय हुन सकेको छैन। रासस राजनीतिक नियुत्तिाmले थिलोथिलो छ। संवाददातादेखि महाप्रबन्धक र सञ्चालक समिति नियुक्ति राजनीतिक आस्थाका आधारमा हुने गरेको छ।

अहिलेसम्म राससलाई टक्कर दिन सक्ने निजी समाचार समितिको उदय हुन सकेको छैन । रासस राजनीतिक नियुक्तिले थिलोथिलो छ । संवाददातादेखि महाप्रबन्धक र सञ्चालक समिति नियुक्ति राजनीतिक आस्थाका आधारमा हुने गरेको छ । यस्ता जनशक्तिले खोजअनुसन्धानमूलकभन्दा पनि औपचारिक कार्यक्रम नै प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ । यद्यपि रासस साना मिडिया र अनलाइन मिडियाका लागि देश विदेशका समाचार पाउने सहयोगी माध्यम बनेको छ तर गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन गर्ने एजेन्सी बन्न सकेको छैन । रासस ऐन २०१९ ले शेयर निजी क्षेत्रलाई वितरण गर्न सक्ने उल्लेख छ तर ऐन संशोधन नभएसम्म यो व्यवस्था कायम हुन सक्ने देखिँदैन ।

राससका पूर्वमहाप्रबन्धक तथा पूर्वप्रधानसम्पादक श्रीरामसिंह बस्नेत ८० प्रतिशत सरकारी अनुदानबाट चलेको रासस सरकारले सहयोग रोक्ने बित्तिकै बन्द हुने अवस्थामा रहेको बताउँछन् । ‘समाचार बेचेर सञ्चालन खर्च पनि उठाउन सक्दैन । विश्वका एपी, एएफपी जस्ता अपवाद वाहेक अरु चलेका छैनन् । केही निजी समाचार समिति पनि समाचार बेचेर बाँच्न सकेनन्’, बस्नेतले अनुभव सुनाए । नेपाल समाचार सेवा र स्वतन्त्र समाचार सेवाले निरन्तरता दिन सकेनन् । भिडियो समाचारलाई प्राथमिकता राखेर ०७० सालमा राजधानीमा शुरु भएको न्यूज एजेन्सी नेपालले झण्डै दुई दर्जन मिडियालाई भिडियो समाचार उपलब्ध गराइरहेको छ । यो एजेन्सीसँग रासस जस्तो देशव्यापी सञ्जाल भने छैन ।

टाकटुके अनलाइन

कान्छो आमसञ्चार माध्यम अनलाइन नेपालमा शुरु भएको दुई दशकमै बाढी नै आएको छ । अनलाइन सञ्चालनका लागि छुट्टै कानुन नभएकाले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले निर्देशिकामार्फत् अनलाइन दर्ताको प्रक्रिया मिलाएको छ तर सञ्चालनमा आएका सबै अनलाइनहरू दर्ताको प्रक्रियामा छैनन् । छापामाध्यमका समाचार वा समाचारीय सामग्री ओपलोड गरेर शुरु भएको अनलाइन मिडियाले अहिले पनि यसैलाई मूख्य काम जस्तो ठानेको देखिन्छ । मिडियामा सेकेन्ड सेकेन्डको प्रतिष्पर्धा गराउने नेपालका अनलाइन मिडिया पनि अन्य मूलधारकै मिडिया जस्तै व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन हुन थालेका छन् । अनलाइनको संख्या बढ्दो क्रममा छ । नेपालमा चार थरी अनलाइन छन् ।

Himal-Book_1

पहिलो थरी व्यवस्थित सञ्चालन भएका छन् । जसमा दक्ष जनशक्ति र आधुनिक समाचारकक्ष छ । दोस्रो थरी अनलाइन थोरै लगानीमा सञ्चालन गरिएका छन् । तेस्रो थरी अनलाइन वैकल्पिक मिडियाका रुपमा छन् । चौथो थरी अनलाइन रहरै रहरले सञ्चालन गरिएको बताउँछन्, अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघका दक्षिण एशिया संयोजक उज्ज्वल आचार्य । अनलाइनको विशेषज्ञता नै हासिल नगरेर अनलाइन मिडिया सञ्चालन भइरहेको उनको बुझाइ छ । भन्छन्, ‘सबैभन्दा प्रभावकारी भए पनि अनलाइन मिडियाको प्रभाव अन्य माध्यमभन्दा कमजोर छ ।’ उनको सुझाव छ, ‘विकसित देशमा जस्तै नेपालमा पनि अनलाइनलाई मल्टिमिडियाको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’

नेपालमा मिडिया

पत्रपत्रिका - ७५४२
प्रसारण अनुमति लिएका रेडियो - ८१२
नियमित प्रसारित रेडियो - ६१२
सामुदायिक रेडियो - ३१६
अनुमति लिएका टेलिभिजन - ११७
काउन्सिलमा सूचीकृत अनलाइन - ८४५
सूचना विभागमा दर्ता अनलाइन - ५११
समाचार समिति - २

 

प्रतिकृया दिनुहोस