११ वैशाख १९५८ मा गोरखापत्र प्रकाशनका लागि पण्डित नरदेव पाण्डेलाई देवशमशेरले दिएको सनदमा ‘हाम्रो तारिफका कुरा नछाप्नु’ भनेर सत्ताधारीको प्रशंशा नगर्न भनिएको थियो । तर, त्यसको ठीक विपरित सवा एक सय वर्षे गोरखापत्र राणा, पञ्चायत हुँदै प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रकालसम्म सत्ताधारीकै स्तुतिगानमा रमाइरहेको छ ।

महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रममा गोरखापत्र सत्ताधारीको एकपक्षीय सूचना प्रवाह गर्ने औजारको रुपमा प्रयोग गरियो । बितेको एक शताब्दीको सामाजिक इतिहासको एक मात्र जीवित साँक्षी भने गोरखापत्र मात्र हो । राजनीतिक पूर्वाग्रहको कुरा बिर्सिने हो भने गोरखापत्रले भाषा र साहित्यको योगदान भने बिर्सन मिल्दैन । निजी क्षेत्रका दैनिक पत्रिका अभ्यासमा नरहेको बेला ‘भाषा सम्बन्धी कुनै विवाद हुँदा गोर्खापत्र’ हेर्नु भन्ने लोकोत्ति प्रचलनमा थियो । देशकै पहिलो समाचारमूलक पत्रिका गोरखापत्रले पत्रकारिताको अभ्यासमा धेरै कुराको थिति बसालेको छ । देशमा धेरै भाषालाई स्थान दिने बहुभाषिक पत्रिका पनि यही हो । नयाँ नेपाल स्तम्भमार्फत् ३७ वटा राष्ट्रभाषालाई गोरखापत्रले स्थान दिइरहेको छ ।

०५० को दशकपछि निजी क्षेत्रबाट पनि सशक्त दैनिक पत्रिकाहरू प्रकाशित भए । अन्नपूर्ण, नागरिक, कान्तिपुर, नयाँपत्रिका लगायतका पत्रिका राजधानीभन्दा बाहिर पनि प्रकाशित भइरहेका छन् । केही पत्रिका विदेशी संस्करण र केही विदेशी पत्रिकालाई नेपाल संस्करणका रुपमा प्रकाशित गर्नुलाई उपलब्धी नै मान्नुपर्छ ।

नेपालको एक शताब्दी लामो पत्रकारिता बाटो बहराएको यात्रा जस्तो भएको छ।

विगतका श्यामश्वेत पत्रिकाहरू रंगिन कलेवरमा छन् । राजधानीबाट मात्र होइन, बुटवल, धरान, नेपालगञ्ज, दाङ, धनगढी जस्ता शहरमा रंगिन कलेवरमा स्थानीय पत्रिका प्रकाशित भइरहेका छन् । ग्लोसी पेपरमा म्यागेजिनको संख्या पनि बढ्दो छ । ०४६ सालपछि नेपालमा व्यवसायिक पत्रकारिताको थालनी भएको भनिए पनि व्यवसायिक अभ्यास नहुनुलाई प्राध्यापक पी खरेल दुर्भाग्य ठान्छन्, ‘मिडियाको कमजोर लगानी र राजनीतिक दल, व्यापारिक समूहको दवावका कारण मिडिया व्यवसायिक हुन सकेका छैनन् ।’ उनी नेपाली छापामाध्यम आवाजविहीनको आवाज बन्न नसकेको र गन्तव्य विमुख हुन थालेको टिप्पणी गर्छन् ।

संख्या छ, गुणस्तर खस्कँदो

नेपालमा रेडियो शुरु भएको ६७ वर्ष भएको छ । झण्डै पाँच दशक इलेक्ट्रोनिक मिडियामा रेडियो नेपालकै एकाधिकार रह्यो । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ ले निजी क्षेत्रलाई रेडियो सञ्चालनका लागि ढोका खोल्यो तर त्यसको ६ वर्षपछिमात्र निजी क्षेत्रबाट रेडियो खुल्यो । ०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि त एफएम रेडियोको बाढी नै आयो । रेडियो नेपालका आफ्नै क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र छन् । रिले स्टेशन र एफएमबाट रेडियो नेपालले सेवा दिइरहेको छ । सरकारी स्वामित्वको रेडियो नेपाल सार्वजनिक प्रसारण सेवा बन्नुपर्नेमा सत्ताकै गुनगान गाउँदा विगतको लोकप्रियता गुमाउँदै गएको छ ।

निजी क्षेत्रबाट ईमेज र कान्तिपुर रेडियोले पाँचै विकास क्षेत्रमा रिले स्टेशन सञ्चालन गरिरहेका छन् । उज्यालोे, सगरमाथा, नेपाल एफएम लगायत स्थानीय रेडियोको नेटवर्कमा जोडिएका छन् । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले राजधानीबाट सीआइएन नामको छुट्टै नेटवर्क सञ्चालन गरेको छ । एउटै जिल्लामा दुई दर्जन बढी रेडियो पनि सञ्चालनमा छन् । रेडियोको संख्यात्मक विकाससँगै गुणस्तरमा ध्यान पुगेको छैन । मिडिया अनुसन्धानकर्ता देवराज हुमागाइँ भन्छन्, ‘एफएम रेडियो अहिले अलमलमा छन् । पारिश्रमिक राम्रो नहुँदा दक्ष जनशक्ति पलायन भइरहेका छन् । स्थानीय लोकप्रिय कार्यक्रम धमाधम बन्द भइरहेका छन् ।’

समुदायले, समुदायका लागि समुदायकै रेडियो भनेर परिभाषित गरिएका सामुदायिक रेडियोको अवस्था त झन दयनीय नै छ । सामुदायिक रेडियोमा टाठाबाठाकै हालीमुहाली छ । ‘समुदायिकलाई चाहिने कार्यक्रम त्यत्ति खर्चिलो पनि हुँदैनथ्यो । समुदायभित्रकै आर्थिक श्रोत परिचालन गरेर कसरी रेडियो सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिन सके रेडियो चल्न सक्थ्यो तर भएन’, उनको तर्क छ ।

‘नाम सामुदायिक, प्रसारण शैली र कार्यक्रम व्यवसायिक जस्तै छन्’, उनले अनुभव सुनाए, ‘सामुदायिक रेडियो भने पनि राजनीतिक दल, व्यापारिक समूह जस्ता इन्ट्रेस ग्रुपले सञ्चालन गरिरहेका छन् । यो फलानो पार्टी र फलानो संस्थाको रेडियो भने प्रष्टै चिन्न सकिन्छ ।’ विकट जिल्लामा पनि रेडियाको पहुँच त पुग्यो तर त्यस्ता रेडियोमा मौलिक कार्यक्रमभन्दा केन्द्रबाट तयार गरेका कार्यक्रम र नेटवर्किंग कार्यक्रमका भरमा चलेको छन् ।

विषयमा विविधताको अभाव

नेपालमा टेलिभिजन पत्रकारिताले तीन दशक पार गरिसकेको छ । राजधानीबाट शुरु भएको टेलिभिजन प्रसारण सरकारी, व्यावसायिक र सामुदायिक देशका झण्डै चार दर्जन जिल्लामा पुगेको छ । मिश्रितबाट शुरु भएको टेलिभिजन यात्रा अहिले विशिष्टीकृत भइरहेको छ । टेलिभिजनहरू बहुच्यानलको अभ्यासमा जान थालेका छन् । नेपाल टेलिभिजनका ३ (एनटिभी, एनटिभी प्लस र एनटिभी न्यूज), माउण्टेन टेलिभिजन (माउण्टेन, भक्तिदर्शन र बिजनेश प्लस) कान्तिपुर २ (कान्तिपुर र कान्तिपुर गोल्ड) च्यानल बहुच्यानल सञ्चालन भइरहेको छ ।

सशक्त श्रव्यदृश्य सञ्चारमाध्यम टेलिभिजनको संख्यात्मक रुपमा वृद्धि भए पनि प्रसारित सामग्रीमा एकरुपमा भएको ठान्छन्, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा.महेन्द्र विष्ट । भन्छन्, ‘धेरै च्यानल खुलेका छन् । जति धेरै च्यानल भए कन्टेन्टमा विविधता छैन ।’ईमेज च्यानलका समाचार प्रमुखसमेत रहेको विष्ट टेलिभिजनले गहन र खोजमूलक समाचार प्रसारण गर्न नसकेको पनि स्वीकार्छन् । कर्पोरेट मिडिया हाउस र विज्ञापन एजेन्सीका कारण पछिल्लो समय सम्पादकीय स्वतन्त्रता संकुचित हुँदै गइरहेकोमा विष्टको चिन्ता छ । प्राध्यापक खरेल टेलिभिजनमा विविधता दिन नसकेकै कारण उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेको ठान्छन् । सबै टेलिभिजनमा एकै किसिमका सामग्री प्रसारण हुनु दुर्भाग्य ठान्छन् उनी ।

एजेन्सीमा एकाधिकार

नेपालमा समाचार समिति पत्रकारिता शुरु भएको ५८ वर्ष भइसकेको छ तर त्यसमा सरकारी एकाधिकार कायमै छ । नेपालमा निजी क्षेत्रबाट समाचार समिति पत्रकारिताको थालनी भएको थियो । राजा महेन्द्र्रको निर्देशनमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिएका नेपाल संवाद समिति र सगरमाथा संवाद समितिलाई गाभेर राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) बनाइयो ।

राससलाई टक्कर दिन सक्ने निजी समाचार समितिको उदय हुन सकेको छैन। रासस राजनीतिक नियुत्तिाmले थिलोथिलो छ। संवाददातादेखि महाप्रबन्धक र सञ्चालक समिति नियुक्ति राजनीतिक आस्थाका आधारमा हुने गरेको छ।

अहिलेसम्म राससलाई टक्कर दिन सक्ने निजी समाचार समितिको उदय हुन सकेको छैन । रासस राजनीतिक नियुक्तिले थिलोथिलो छ । संवाददातादेखि महाप्रबन्धक र सञ्चालक समिति नियुक्ति राजनीतिक आस्थाका आधारमा हुने गरेको छ । यस्ता जनशक्तिले खोजअनुसन्धानमूलकभन्दा पनि औपचारिक कार्यक्रम नै प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ । यद्यपि रासस साना मिडिया र अनलाइन मिडियाका लागि देश विदेशका समाचार पाउने सहयोगी माध्यम बनेको छ तर गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन गर्ने एजेन्सी बन्न सकेको छैन । रासस ऐन २०१९ ले शेयर निजी क्षेत्रलाई वितरण गर्न सक्ने उल्लेख छ तर ऐन संशोधन नभएसम्म यो व्यवस्था कायम हुन सक्ने देखिँदैन ।

राससका पूर्वमहाप्रबन्धक तथा पूर्वप्रधानसम्पादक श्रीरामसिंह बस्नेत ८० प्रतिशत सरकारी अनुदानबाट चलेको रासस सरकारले सहयोग रोक्ने बित्तिकै बन्द हुने अवस्थामा रहेको बताउँछन् । ‘समाचार बेचेर सञ्चालन खर्च पनि उठाउन सक्दैन । विश्वका एपी, एएफपी जस्ता अपवाद वाहेक अरु चलेका छैनन् । केही निजी समाचार समिति पनि समाचार बेचेर बाँच्न सकेनन्’, बस्नेतले अनुभव सुनाए । नेपाल समाचार सेवा र स्वतन्त्र समाचार सेवाले निरन्तरता दिन सकेनन् । भिडियो समाचारलाई प्राथमिकता राखेर ०७० सालमा राजधानीमा शुरु भएको न्यूज एजेन्सी नेपालले झण्डै दुई दर्जन मिडियालाई भिडियो समाचार उपलब्ध गराइरहेको छ । यो एजेन्सीसँग रासस जस्तो देशव्यापी सञ्जाल भने छैन ।

टाकटुके अनलाइन

कान्छो आमसञ्चार माध्यम अनलाइन नेपालमा शुरु भएको दुई दशकमै बाढी नै आएको छ । अनलाइन सञ्चालनका लागि छुट्टै कानुन नभएकाले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले निर्देशिकामार्फत् अनलाइन दर्ताको प्रक्रिया मिलाएको छ तर सञ्चालनमा आएका सबै अनलाइनहरू दर्ताको प्रक्रियामा छैनन् । छापामाध्यमका समाचार वा समाचारीय सामग्री ओपलोड गरेर शुरु भएको अनलाइन मिडियाले अहिले पनि यसैलाई मूख्य काम जस्तो ठानेको देखिन्छ । मिडियामा सेकेन्ड सेकेन्डको प्रतिष्पर्धा गराउने नेपालका अनलाइन मिडिया पनि अन्य मूलधारकै मिडिया जस्तै व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन हुन थालेका छन् । अनलाइनको संख्या बढ्दो क्रममा छ । नेपालमा चार थरी अनलाइन छन् ।

पहिलो थरी व्यवस्थित सञ्चालन भएका छन् । जसमा दक्ष जनशक्ति र आधुनिक समाचारकक्ष छ । दोस्रो थरी अनलाइन थोरै लगानीमा सञ्चालन गरिएका छन् । तेस्रो थरी अनलाइन वैकल्पिक मिडियाका रुपमा छन् । चौथो थरी अनलाइन रहरै रहरले सञ्चालन गरिएको बताउँछन्, अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघका दक्षिण एशिया संयोजक उज्ज्वल आचार्य । अनलाइनको विशेषज्ञता नै हासिल नगरेर अनलाइन मिडिया सञ्चालन भइरहेको उनको बुझाइ छ । भन्छन्, ‘सबैभन्दा प्रभावकारी भए पनि अनलाइन मिडियाको प्रभाव अन्य माध्यमभन्दा कमजोर छ ।’ उनको सुझाव छ, ‘विकसित देशमा जस्तै नेपालमा पनि अनलाइनलाई मल्टिमिडियाको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’

नेपालमा मिडिया

पत्रपत्रिका - ७५४२
प्रसारण अनुमति लिएका रेडियो - ८१२
नियमित प्रसारित रेडियो - ६१२
सामुदायिक रेडियो - ३१६
अनुमति लिएका टेलिभिजन - ११७
काउन्सिलमा सूचीकृत अनलाइन - ८४५
सूचना विभागमा दर्ता अनलाइन - ५११
समाचार समिति - २