MENU

चौथो अंग

635x90

मिडिया कानुनका चुनौती

डा.रामकृष्ण तिमल्सेना मंगलवार, कार्तिक २१, २०७४

नेपालको संविधान २०७२ ले एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आवश्यक अभिव्यक्ति, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हकका साथै आमसञ्चारका सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा गरेको छ ।सामाजिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव, सामञ्जस्यता, प्रतिस्पर्धात्मक, सहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्था समानता समृद्धि, सामजिक न्याय, मौलिक हक कानुनी शासन स्वतन्त्र न्याय, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता मूल्य/मान्यतालाई संविधानले स्वीकारेको छ । समावेशी चरित्रको लोकतान्त्रिक समाजवादको निर्माण र सञ्चालन संवैधानिक अभीष्ट हो ।

स्वतन्त्र प्रेस, सूचनाको बिनारोकटोक पहुँच र प्रवाह, रचनात्मक प्रतिपक्ष, जिम्मेवार राजनीतिक दल, सक्षम नागरिक समाज नभएसम्म लोकतन्त्र सम्भव हुँदैन । एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आमसञ्चारले रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । संविधानले त्यही चाहेको छ । आमसञ्चारलाई प्रस्तावनामा मौलिक हक र राज्यका नीति, निर्देशक सिद्धान्तमार्फत स्पष्ट र प्रत्यक्ष स्थान दिइएको छ भने संविधानको सम्पूर्णताले आमसञ्चारको भूमिकालाई स्वीकारेको छ । स्वतन्त्र प्रेसबिना लोकतन्त्रको आधार निष्पक्ष, स्वच्छ र आवधिक चुनाव सम्भव छैन । यसैगरी योबिना रचनात्मक सहभागिताको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन ।

प्रेस स्वतन्त्रता व्यक्तिगत स्वतन्त्रताकै रूप हो । यो सबै स्वतन्त्रताहरूको पनि जननी हो । यससँग लोकतन्त्र र विधिको शासन जोडिएका हुन्छन् । यो स्वतन्त्रत प्रेसको निजी संरचनाको रक्षार्थ नभई जनताको सूसूचित हुने अधिकारसँग जोडिएको हुन्छ । सूचना र समाचार खोज्ने, पाउने र त्यस्तो सूचना र समाचार सञ्चारका कुनै पनि साधनद्वारा सम्प्रेषण गर्न पाउने हक यसमा समावेश भएका हुन्छन् । वाक् तथा प्रकाशन, विचार तथा अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको उद्देश्य, मर्म र क्षेत्र धेरै हकमा एउटै हो । विभिन्न देशका संविधानले यसलाई विभिन्न शब्दावलीमा अभिव्यक्त गरेका छन् । सबै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका आलेखमा यसलाई महत्वपूर्ण स्थान दिइएको पाइन्छ ।

प्रेसको स्वतन्त्रताको इतिहास लोकतन्त्रको इतिहासभन्दा पुरानो छ। यही स्वतन्त्रताको प्रयोग गरी संसारका सबैजसो देशमा लोकतन्त्रको स्थापना भएको छ।

प्रेसको स्वतन्त्रताको इतिहास लोकतन्त्रको इतिहासभन्दा पुरानो छ । यही स्वतन्त्रताको प्रयोग गरी संसारका सबैजसो देशमा लोकतन्त्रको स्थापना भएको छ । यसको स्वतन्त्रताले रचनात्मक विरोधलाई स्वीकार गर्छ । राज्यका सबै अंग र जनता स्वयंले गरेको वा गर्नुपर्ने नगरेको कुरालाई शिष्ट मर्यादित र वैज्ञानिक तरिकाले जनसमक्ष पुर्‍याउने स्वतन्त्रता प्रेस स्वतन्त्रता हो । समाचारको संकलन, प्रशोधन, प्रकाशन र मूल्यांकनका सबै पक्ष यसमा अटाएका हुन्छन् ।

मूलतः प्रेसको कार्य जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने, सूचना दिने, मनोरञ्जन प्रदान गर्ने र सरकारउपर निगरानी राख्ने र निरन्तर त्यसको अनुगमन गर्ने हो । यी कार्यद्वारा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विधिसम्मत शासन सञ्चालनको लागि स्वच्छ र मर्यादित पहरेदारको कार्य गर्ने रचनात्मक ‘अम्बुडसम्यान’को जिम्मेवारी स्वतन्त्र प्रेसले पाएको हुन्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको मूल मर्म भनेको सरकारी हस्तक्षेपबिना प्रजातान्त्रिक समाजअनुकूलको कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रही समाचार संकलन र प्रकाशन हो । प्रेस स्वतन्त्रताले अहिले प्रकाशनमा विभिन्न माध्यम समेटेको छ । सबैखाले मिडिया र तिनले उपभोग गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई यसभित्र पार्ने गरिन्छ ।

नेपालको संविधानले धारा १७ (२) (क) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ । यसैगरी धारा १९ ले सञ्चारको हकको प्रत्याभूति दिएको छ । सञ्चारको हकअन्तर्गत विुधतीय प्रकाशन, प्रशारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाट्न पूर्वप्रतिबन्ध नलगाउने कुरालाई समेटिएको छ ।

अमेरिकामा संविधानको प्रथम संशोधनले प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतको संविधानको धारा १९ (१) (ए) ले प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ । अमेरिकी संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको कुनै सीमा नलेखिएको भए पनि भारत र नेपालका संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताका सीमाहरू स्पष्टसँग उल्लेख गरेको देखिन्छ । अमेरिकामा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा मुद्दाको निर्णय गर्ने क्रममा अदालतले त्यसको सीमा निर्धारण गरेका छन् ।

सामान्यतः क्षतिरहित अभिव्यक्तिलाई कुनै नियन्त्रण लगाउन मिल्दैन । अभिव्यक्ति वा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियमन गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका विषयहरू देहायबमोजिम छन् – अरू व्यक्तिको अधिकार र प्रतिष्ठाको रक्षा गर्न, राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि, सार्वजनिक शान्ति र सद्भाव कायम गर्न, सार्वजनिक स्वास्थ्यको संरक्षण तथा समाजमा नैतिकता कायम गर्न ।

प्रेस स्वतन्त्रताको मूल मर्म भनेको सरकारी हस्तक्षेपबिना प्रजातान्त्रिक समाजअनुकूलको कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रही समाचार संकलन र प्रकाशन हो ।

माथिका यी ५ बुँदाहरूको विश्लेषण गर्दा गाली तथा बेइज्जती हुन नदिन, अर्काको प्रतिष्ठालाई ख्याल गरी गोपनीयतालाई भंग गर्न नदिन, मुलुकको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षा कायम राख्न, देश भित्रका विभिन्न वर्ग, जात जाति र सम्प्रदाय बीचको आपसी सद्भाव कायम राखी कुनै जात वा वर्गमाथि घृणाभाव पैदा हुन नदिन सबैको स्वास्थ्यविरुद्घ प्रतिकूल प्रभाव पार्न नदिन र सामाजिक शिष्टाचार र नैतिकता कायम गर्न प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियमन गर्न सकिन्छ । यी आधार व्यक्तिले आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा अरूको स्वतन्त्रताको ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छन् । बोल्ने स्वतन्त्रताभित्र झुटो बोली अरूलाई हानि पुर्‍याउने तथा गालीबेइज्जती गर्ने, गोपनीयता उल्लंघन गर्ने हक समाहित हुँदैनन् । प्रकाशन गर्ने स्वतन्त्रताभित्र अश्लील र उत्तेजक सामग्री प्रकाशन गर्ने र प्रवाह गर्ने हक रहँदैन ।

कुनै पनि बहानामा राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौम सत्तामा असर पर्ने गरी बोल्न र लेख्न पाइँदैन । अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने, घृणा फैलाउने, हिंसा भड्काउने गरी लेख्न र बोल्न पाइँदैन । यी प्रेस स्वतन्त्रताका केही सीमा हुन् । नेपालको नयाँ संवैधानिक व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्थाभन्दा अझ बढी संकुचित देखिन्छ । यद्यपि यसको अभ्यास हेर्न अझै बाँकी छ । धारा १९ मा रहेको आमसञ्चारको हकको सीमा र धारा १७ (क) (२) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था हेर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाईबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, राज्यद्रोह, गालीबेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछुत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाइएको छैन ।

यो व्यवस्थाको मूल्यांकन गर्दा ऐनको प्रावधानबाहेक नियम वा परिपत्र आदेशसमेतले प्रेस नियमन गर्न सकिँदैन । यो राम्रो व्यवस्था हो । तर श्रमप्रति अवहेलना गरेको भनी सञ्चारमाध्यमा रोक लगाउन पाइने बनाइएको छ र श्रमप्रतिको अवहेलना कसलाई भन्ने स्पष्ट छैन । लैंगिक भेदभाव र छुवाछुतको कुरा अन्य कानुनबाट व्यवस्थित हुने कुरालाई पनि सञ्चारको हकको सीमामा राखिएको छ । संसारका कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशको संविधानमा यी कुरालाई प्रेस स्वतन्त्रताको सीमामा राखिएको छैन । नेपालकै पूर्ववर्ती संविधानहरूमा पनि यस्तो व्यवस्था राखिएको थिएन । संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई स्थान दिइएको अवस्थामा अब संविधान कार्यान्वयनको चरणमा सरकारले र विवाद निराकरणको सिलसिलामा देशका अदालतहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आवश्यकताअनुकूल हुने गरी व्याख्याहरूमा यसलाई स्पष्ट दिशा दिन सक्नुपर्छ । बिर्सनै नहुने कुरा भनेको ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान एवं राष्ट्रिय सुरक्षा प्रेस स्वतन्त्रता’ हो । जसका नाउँमा कुनै हालतमा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
अमेरिकामा प्रेस तथा अभिव्यक्तिले स्वतन्त्रतालाई केही सीमा लगाइएको छ ।

कसैले लेखे, बोलेको वा गरेको कार्य स्पष्ट रूपमा तत्कालको लागि खतरनाक देखिन्छ भने त्यस्तो प्रकाशन वा कार्यउपर नियन्त्रण लगाउन सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त विकास भएको थियो । बेलायतमा पनि राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने सूचना सामग्री भनी डी नोटिस कमिटीले निर्णय गरेको कुरा त्यहाँका प्रेसले आफ्नो कर्तव्यकै रूपमा स्वीकार गरी त्यस्ता सूचना प्रकाशन गर्दैनन् । प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लंघन भएमा त्यसको कस्तो उपचारको व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे देशैपिच्छे फरक धारणा भए पनि गरेको गल्तीको अनुपातमा मात्र नियमन वा सजाय गर्न उपयुक्त हुन्छ भनी समानुपातिक सिद्धान्तको विकास गरिएको देखिन्छ ।

अहिलेको चुनौती

लोकतान्त्रिक संविधानको मूल्य, मान्यता र अभ्यास यसको प्रचलनमा भर पर्छ । संवैधानिक व्यवस्थाको बुझाइमा निखार नआएसम्म यसको सही प्रयोग हुन सक्दैन । प्राप्त प्रतिफललाई लोकतान्त्रिक बनाउन कानुनी, संस्थागत प्रक्रिया अझ बढी मजबुत बनाउन जरुरी छ । अहिले संविधानमा रहेका शब्दाबलीहरूलाई लोकतान्त्रिक समाजअनुकूल हुने गरी व्याख्या गर्नुपर्छ । व्याख्या गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू विकास भइसकेका छन् ।

प्रेस स्वतन्त्रता अरूको स्वतन्त्रता रक्षार्थ हुनुपर्छ । यो मनलाग्दी गर्ने लाइसेन्स होइन । यो स्वतन्त्रता संयमपूर्वक प्रेसको आचारसंहिताअनुकूल हुने गरी सार्वजनिक हित संरक्षण र प्रबद्र्धनका लागि गर्नुपर्छ । यसमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी कानुन, सार्वजनिक अभिलेखसम्बन्धी ऐन, गोपनीयतासम्बन्धी ऐनसमेत तर्जुमा जरुरी हुन्छ ।

 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस