MENU

बुक च्याट

635x90

नीतिगत भ्रष्टाचार झन् खतरनाक

किरण दहाल शुक्रवार, कार्तिक १०, २०७४


भ्रष्टाचारबारे फेरि किन अर्को किताब ?

पहिलाको ‘भ्रष्टचारको शल्यक्रिया’ पुस्तकमा भन्दा अहिलेको ‘रजगज’ मा धेरै र अद्यावधिक विषयहरू समेटिएको छ । पञ्चायतसँगै राणाकालका कुराहरूलाई पनि उठान गरिएको छ । र, यसमा भ्रष्टचारसँग जोडिएका कुरा मात्रै नभई संसद, अदालत, अख्तियारबीच हुने द्वन्द्वबारे चर्चा छ । भ्रष्टाचारीलाई उम्काउन खेलिने खेल, एक अर्कालाई पारिने दाउपेचसमेत यस पुस्तकमा छ । एकले अर्कालाई कसरी चोख्याइरहेका छन् भन्ने कुरा पनि आउँछ । पहिलाको पुस्तकमा त्यसरी केलाउन सकेको थिइनँ ।

पुस्तकमा राजनीतिक पात्रको बाहुल्य छ नि ?

राजनीतिक पात्र मात्र छैनन् । पहिलो अध्यायमै दरबारले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने नाममा कसरी निरंकुशता चलायो भन्ने तथ्य देखाइएको छ । ‘दरबारको दाउ’ भन्ने शीर्षकमा दरबारले कसरी भ्रष्टचारको अभियोग लगाउँछ र ऊ आफैं कसरी भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छ भन्ने कुराको उठान छ । प्रहरी, प्रशासन, न्यायाधीशको पनि प्रसंग छ । तर हाम्रोमा न्यायाधीश र सेनाको हकमा अनुसन्धान भएन । न्यायालयमा अराजकता हुनुको कारण यो पनि एक हो । अरू निकायको हकमा भने सम्पत्ति छानबिन भयो । केहीलाई त मुद्दै चलाइयो पनि । मैले यो कुरा पुस्तकमा उल्लेख गरेको छु । मन्त्री, कर्मचारी, न्यायलय, अख्तियारबारे पनि कुराहरू आएका छन् । हाम्रो कानुनको कमजोरी पनि केलाइएको छ र कानुनभएर किन कार्यान्वयन गर्न सकिएन भन्ने विषयसमेत समेटिएको छ । राजनीतिको अलि बढी हुन सक्छ, तर यही मात्र छ भन्ने हैन ।

ठूला भ्रष्टाचारमाथि ‘फलोअप’ किन हुँदैन ?

सबै मिडियाको आ–आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ । रिपोर्टर स्वयंले कुनै कुरा लुकाइदियो भने त्यो फरक प्रसंग भयो । तर मिडिया हाउसले त्यस्ता विषयहरू लुकाउन सक्दैन । किनभने कुनै ‘काण्ड’ गरियो भने त्यो त भोलि बजारमा आउँछ, समाजले थाहा पाउँछ । कुनै कुनै मिडियाले आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन्छन् । आममान्छेको चासोभन्दा बाहिर गइयो भने त्यसले मिडियाको विश्वसनियता नै ध्वस्त बनाइदिन्छ । 

फलोअपको कुरा गर्नुहुन्छ भने २०५४ सालमा अख्तियारमा दायर भएको मुद्दा ०६७ सालमा आएर फैसला भयो । ०६० सालमा ५–६ जना सचिवहरू विरुद्ध स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको अभियोग लागेको थियो । त्यो फैसलै भएको छैन भने त्यसलाई कहिलेसम्म मान्छेले सम्झिन्छन् ! हरेक मुद्दाको तात्तातै निर्णय हुनुपथ्र्याे । फलोअप भइरहेकै छ तर लामो समय चलिरहँदा त्यो मान्छेले बिर्सेका मात्रै हुन् ।

नेपालमा भ्रष्टाचारको जरो कहाँसम्म गाडिएको रहेछ त ?

पहिला राणाकाल र पञ्चायतकालभरि राज्यको स्रोतमा शासकहरूको पहुँच हुन्थ्यो । त्यहाँ भ्रष्टाचारको कुरै भएन । धेरै राणाहरूले नेपालमा पैसा कमाए र त्यो दार्जिलिङदेखि देहरादुनसम्म पुर्‍याए । अन्य मुलुकमा भ्रष्टाचार गरे पनि आफ्नै मुलुकमा राख्छन् । तर हाम्रोमा भ्रष्टाचार गरिएको पैसा बिदेसिन्छ । अहिले पनि यो क्रम बढ्दै गएको छ । जस्तो : अहिले पानामा पेपर्सदेखि स्विस बैंकसम्मको कुरा आइरहेको छ । अर्काेतिर, नीतिगत भ्रष्टाचारको दायरा फराकिलो हुँदैछ । संसद्मै बनिरहेको कानुन जो छ, त्यहाँ पनि उनीहरूले छिद्र छाडेर त्यसबाट लामो समयसम्म फाइदा लिन सक्छन् । नीतिगत भ्रष्टचार प्रस्ट देखिँदैन तर खतरनाक हुन्छ ।

अरू वेला चारतिर फर्किने नेताहरू ठूला चलखेलमा कसरी मिल्न आइपुग्छन् ?

पहिला बद्मासीमा संलग्न भएकाहरूले सत्तारूढ दललाई समात्थे, विपक्षी दलले प्रश्न गर्थे । अहिले विपक्षी र प्रश्न उठाउन सक्ने पात्रहरूलाई पहिलै चुप लगाइन्छ । त्यसपछि निर्णय तहको कुरा आउँछ । पहिला लाउडाको एउटा जहाज भाडामा लिँदा ५७ दिनसम्म संसद् अधिवेशन बन्द भएको थियो । अहिले एनसेल, आयलनिगम, कर फस्र्याैटको ‘केस’ आउँछ, कोही बोल्दैन । नबोल्नुको मुख्य कारण प्रमुख दलका सबै नेता जसले आवाज उठाउन सक्छन्, तिनलाई ‘म्यानेज’गरिएको छ । अहिले प्रतिपक्षीले आफ्नो भूमिका बिर्सिएको छ । यो पछिल्लो समय भित्रिएको नयाँ संस्कृति हो ।

चुनावका वेला जनताले भ्रष्टचारीहरूलाई किन पन्छाउन नसकेका ?

हाम्रो हरेक कुरा दलीयकरण भएको छ । पात्र बद्मास छन् भन्छौँ तर चुनाव आएपछि दललाई हेर्छौँ । अर्काे कुरा हामी नेपालीको स्मरणशक्ति नै कमजोर छ ।
यहाँ भ्रष्टचार डरलाग्दो रूपमा सरलीकरण भयो । जापानजस्तो देशमा आरोप लाग्यो भने मात्र पनि मान्छे आत्महत्या गर्र्छन् । हाम्रोमा भने अदालतले प्रमाणित गर्दा पनि पार्टीको टिकट बाँड्नेदेखि चुनाव लड्नेसम्म उही हुन्छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस