MENU

समीक्षा

dishhomeapp

अर्थराजनीतिक बहसको थालनी

शिवप्रसाद तिवारी सोमवार, श्रावण १६, २०७४

पुस्तक : पोलिटिकल इकोनोमी अफ नेपाल
सम्‍पादक  : रामप्रसाद ज्ञवाली
प्रकाशक : अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग त्रिवि र फ्रेडरिक इबर्ट स्टिफटङ
विधा : अर्थशास्त्र
मूल्य : ५०० रुपैयाँ

नेपाली समाज र राजनीतिका विविध पक्षमा गहन सैद्धान्तिक खोज अनुसन्धान कमै हुन्छन्  । त्यस्ता प्राज्ञिक कृति पनि कमै प्रकाशित हुन्छन् । अन्तक्र्रियाहरूको कमीका कारणले प्राज्ञिक कृतिहरूले नीतिनिर्माण तहमा पार्ने प्रभाव पनि कमजोरै छ । विश्वभरि विश्वविद्यालय यस्ता प्राज्ञिक बहसका उद्गमस्थल हुन्छन् । राज्यका अंग र समग्रमा समाजलाई नै ज्ञानमा आधारित बनाउनु विश्वविद्यालयको लक्ष्य हुन्छ । त्यसैले विविध सामाजिक र राजनीतिक विषयमा विश्वविद्यालयमा छलफल हुन्छ ।

नेपालमा प्राज्ञिक संस्कार कमजोर भएर नै होला, केही अपवादलाई छाडेर विश्वविद्यालय गहन अध्ययन अनुसन्धानभन्दा पनि ‘पढ्ने र पढाउने’ थलोको रूपमा सीमित हुन पुगेका छन् । विश्वविद्यालयका विभागहरूमात्र होइन, अध्ययन अनुसन्धानकै लागि भनेर खोलिएका केन्द्रहरू पनि आफ्नो उद्देश्यअनुसार प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

यसै सन्दर्भमा त्रिविको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफटङले नेपालको अर्थराजनीतिका विभिन्न पाटाहरू केलाउने अनुसन्धानात्मक कृति ‘पोलिटिकल इकोनोमी अफ नेपाल’ प्रकाशित गरेको छ, रामप्रसाद ज्ञवालीको सम्पादकत्वमा । कुनै पनि राज्यको अर्थतन्त्र र त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्थाका अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् ।

त्यस देशका मुख्य राजनीतिक दलका सिद्धान्त र दर्शन आर्थिक नीति तय गर्ने महत्‍वपूर्ण आधार हुन्छन् । साम्यवादी, उदारवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी राजनीतिक व्यवस्थाका आ–आफ्नै आर्थिक नीति र व्यवस्थापनका सिद्धान्त हुन्छन् । राजनीति र अर्थतन्त्रको सम्बन्ध अध्ययनको विधालाई राजनीतिक अर्थशास्त्र (पोलिटिकल इकोनोमी ) भनिन्छ ।

नेपालमा राजनीतिक अर्थशास्त्रको पठनपाठन विश्वविद्यालयमा भइरहेको भए पनि यसका विषयमा गहिरो अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित पुस्तक र जर्नलकोे कमी नै छ । यसै सन्दर्भमा यो पुस्तक एउटा गतिलो बहसको थालनी हो भन्न सकिन्छ । पुस्तकमा रामप्रसाद ज्ञवाली, प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, चन्द्रदेव भट्ट, देवराज दाहाल र रश्मी शिल्पकार (राजकर्णिकार), सोहन के. कर्ण र डिल्लीराज खनालका विभिन्न शीर्षकका आठ वटा लेख छन् ।

पुस्तकको पहिलो लेखमा ज्ञवालीले पुस्तकको विषयवस्तुबारे स्पष्ट पार्ने कोशिस गरेका छन् । उनका अनुसार यो पुस्तक नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ डोर्‍याउने उद्देश्यले केन्द्रित छ । साथसाथै विश्व अर्थतन्त्रको संरचनामा अन्तरनिर्भरतालाई जोड दिइएकोले, आत्मनिर्भरता र अन्तरनिर्भरताबीचको सन्तुलित अर्थतन्त्र खोज्नुपर्ने लेखकको धारणा छ । पुस्तकको दोस्रो लेख पनि ज्ञवालीले नै लेखेका छन्, त्यसमा उनले नेपालको अर्थतन्त्र निर्धारण राजनीतिक व्यवस्थाले गरेको उदाहरणसहित प्रस्तुत गरेका छन् ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि, उद्योग, विप्रेषण, कर आदि क्षेत्रको योगदानका साथै नेपालको बजेट निर्माणमा प्रभाव पार्ने तत्वदेखि मूल्य नियन्त्रण, विदेशी अनुदान र सहयोग जस्ता विविध शीर्षकमा पनि लेखमा चर्चा छ । तेस्रो लेखमा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले नेपालको अर्थतन्त्रमा विश्वव्यापीकरणले पारेको प्रभावबारे केलाउने प्रयत्न गरेका छन् ।

सन् १९९० मा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि नेपालको अर्थतन्त्रमा उदारीकरण शुरु भएको हो । त्यसपछि विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिहरू बनाइए, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भयो । नेपाली कामदारहरूलाई विदेशमा काम गर्न जान उदार नीति अवलम्बन गरिए । यिनै कारणहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा विश्वव्यापीकरणको असर परेको निचोड श्रेष्ठको छ । चौथो लेखमा चन्द्रदेव भट्टले नेपालको विकासमा विदेशी सहयोगको चिरफार गर्ने कोशिस गरेका छन् ।

यहाँको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विदेशी अनुदानको अनुपात घट्दै गइरहेको भए पनि विदेशी अनुदान कुन क्षेत्रमा स्वीकार्ने र कुनमा नस्वीकार्ने भन्ने स्पष्ट नछट्याइएकाले राज्यका हरेक क्षेत्रमा विदेशी सहयोगको ‘हस्तक्षेप’ रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । विदेशी सहयोगमा काम गर्दा उनीहरूका शर्त पूरा गर्नुपर्ने हुँदा यहाँको आवश्यकताअनुसार योजना बनाउन नपाउने मात्रै होइन, उनीहरूको विकासको ‘मोडल’अनुरूप काम गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्ने उनको ठहर छ । पाँचौ लेखमा देवराज दाहालले समाजवादी लोकतान्त्रिक विधिवाट चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने र दुर्घटनामा नपर्ने अर्थतन्त्र कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने तर्क गरेका छन् । अर्थतन्त्रलाई दिगो रूप दिन चाहिने नीति र योजना बन्नुपर्ने, अर्थतन्त्रमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने, बिदेसिने युवालाई नेपालमै राख्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र अनियन्त्रित उदारीकरणलाई घटाएर राज्यको भूमिकालाई बढाउनुपर्ने तर्क गरेका छन्, उनले ।

छैटौं लेखमा रश्मी शिल्पकारले नेपाल अल्पविकसित मुलुक रहिरहनुका शासकीय कारण र नीति कार्यान्वयनबीच रहेका सम्बन्धहरू केलाउने प्रयत्न गरेकी छन् । सातौं लेखमा सोहन कर्णले आप्रवासी कामदार र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रबारे विस्तृतमा चर्चा गरेका छन् । विप्रेषणका लागि आप्रवासी कामदारको भूमिकाबारे उनले विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।

विप्रेषण अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा बन्न पुगेको उनले विश्लेषण गरेका छन् । आठौं लेखमा अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले नेपालको सन्दर्भमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षबारे लेखेका छन् । माक्र्सवादी, नवउदारवादीलगायत अर्थतन्त्रको छलफल गदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारीबीच सहकार्य हुनुपर्ने उनको ठहर छ  । पुस्तक गहिरो सैद्धान्तिक बहसभन्दा पनि नेपालको आर्थिक सूचकांकको विश्लेषणमा बढी अल्झिएको छ ।

राजनीति र अर्थतन्त्रबारे ऐतिहासिक विश्लेषण छोएको भए पनि विस्तृत छलफल छैन । संविधानले कल्पना गरेको कल्याणकारी राज्य अहिलेजस्तो अर्थतन्त्रबाट सम्भव छ÷छैन गहिरो छलफल छैन । यी केही कमजोरी भए पनि नेपालको अर्थराजनीतिबारे बहसको शुरुवात यो पुस्तकले गरेको छ । पुस्तकमा सरल भाषाको प्रयोग छ । यहाँ भएका प्रत्येक लेखमा छलफल गरिएका विषयहरूमा थप गहन अध्ययन र अनुसन्धान हुन सक्छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस