MENU

आवरण

635x90

नागरिक स्वरकाे खाेजी

केदारभक्‍त माथेमा शुक्रवार, कार्तिक १०, २०७४

तेस्रो अमेरिकी राष्ट्रपति थोमस जेफर्सनले भनेका थिए, ‘लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको रक्षाका लागि निरन्तर नागरिक निगरानी हुनुपर्छ ।’ नागरिकहरूलाई सचेत पार्ने भनेको मिडिया तथा लेखकहरू नै हुन् । हामीकहाँ कर छली प्रकरण र फेवाताल अतिक्रमणबारे नागरिक प्रतिवादका स्वरहरू वेलावेला सुनिए पनि त्यो त्यसै हराए । यस्ता विषयमा नागरिक समाजले ध्यान दिनुपर्ने हो ।

नागरिक समाजको निश्चित स्थान र कार्यालय हुँदैन, न त कुनै झण्डा नै हुन्छ । यो स्वतःस्फूर्त आउने कुरा हो । एउटा मुद्दामा मेरो रुचि हुन सक्छ भने अर्कोमा नहुन पनि सक्छ । मुद्दाअनुसार नागरिक समाजको सहभागिता फरक पर्न जानु स्वाभाविक हो । बैंकिङ क्षेत्रप्रति मेरो रुचि कम छ, त्यो नबुझेर भएको हो । बैंकिङ क्षेत्रमा लागेकाहरूको इच्छा यसप्रति बढी हुन्छ । तर, शिक्षा र स्वास्थ्यमा हामी सबैको साझा रुचि हुनु जरुरी छ । आफूचाहिँ माघको जाडोमा दोलाइ ओढेर बस्ने अनि कौसीबाट तल हेर्दै नागरिक समाज खै भन्ने गर्छन् मानिसहरू ।

अबको नेतृत्व युवालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्‍याे भनेर मैले नेतृत्व वर्गसँग पनि भनिसकेँ । उनीहरूले पनि नेतृत्व युवाबाटै आउनु अनिवार्य भइसकेको कुरा स्वीकारिसके । नागरिक समाज भन्नाले नेपालमा देवेन्द्रराज पाण्डे, दमननाथ ढुंगाना, पद्मरत्न तुलाधरलगायत सीमित मान्छेलाई मात्रै सम्झने गरिन्छ । उहाँहरूको सक्रियताले मात्रै कति पुग्छ र ? उहाँहरूको स्वास्थ्यको कुरा पनि त आउँछ । उहाँहरूले आफ्नो समयमा गर्नुपर्ने काम गरिसक्नुभो । अब उहाँहरूलाई धन्यवाद दिएर कोही न कोही अगाडि आउनुपर्छ । ‘पासिङ द टर्च’ को अवधारणा विकास गर्न सक्नुपर्ने हो । तर विडम्बना टर्च समात्ने मान्छे नै छैन यहाँ ।

आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न दलहरू मिल्ने गरेका छन्। त्यहाँ प्रतिपक्ष र सरकारको कुरा आउँदैन। शिक्षाको नवौं संशोधन जनताको भलाइमा छैन। खै त प्रतिपक्षी दल ? प्रतिपक्ष भनिएको पार्टीले पनि ताली बजाएरै पास गर्‍यो।

त्यसैले नागरिक समाज भनेको तुलाधर, ढुंगाना, पाण्डेमात्रै होइन । उसो भए अरू खै त ? चालिस पचास अनि साठी वर्षका मान्छेहरू कता गए ? अनि तीसका मान्छेहरू कता हराए ? उठाउनु पर्दैन मुद्दाहरू ?

विडम्बना भन्नुपर्छ, यहाँ सामाजिक शिक्षाजस्तो विषय पनि अंग्रेजीमा पढाइ हुन्छ । आफ्नो भाषा, संस्कृति, परिवार, राष्ट्रको रीतिरिवाजबारे कसरी अंग्रेजीमा कुरा गर्ने ? विद्यार्थीले एसएलसीमा कम अंक ल्याउने विषय पनि सामाजिक शिक्षा नै बनेको छ । सचेत खालको नागरिक समाज बनाउने मुख्य विषय यही हो । यसले त समाज, परिवार, राजनीतिक संरचना सबै बुझाउँछ । तर, यही सबैभन्दा ठूलो कमजोरी बनेको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूमा अंग्रेजीमा पढाइ हुन्छ । तर सामाजिक शिक्षा सकेसम्म मातृभाषामा पढाउनुपर्छ । हाम्रा विद्यार्थीहरूले सामाजिक शिक्षाजस्तो विषय पनि कण्ठ पारेर परीक्षा दिने गरेका छन् ।

विपक्षी नै छैनन्

भर्खरै नेपालमा वाम र प्रजातान्त्रिक गठबन्धन बनेका छन् । दुइटैका आ–आफ्ना आदर्श छन् । प्रजातन्त्रले जनताको स्वतन्त्रता, समानताको कुरा गरेर जनताको सेवा गर्ने कुरा गर्छ भने वामपन्थले पनि वञ्चितिमा परेका समुदायलाई उकास्ने कुरा गर्छ । उनीहरूले जनतालाई हरेक दृष्टिकोणबाट उन्नति गराउने भनेका हुन्छन् । वामहरू साँच्चिकै वाम हुन् भने हामीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि बनाएको रिपोर्टलाई उनीहरूले शिरोपर गर्नुपर्ने हो । त्यसैले आफूलाई ‘वाम’ भन्दैमा त्यो वाम नहुन सक्छ । मैले आफूलाई जे नाम दिए पनि हुन्छ र ? त्यो नामलाई प्रमाणित गर्न मेरो व्यवहार त्यस्तै हुनुपर्दैन ? उहाँहरूले आफूलाई वाम भनेर हुन्छ र ? त्यो त उहाँहरूको विश्वास र क्रियाकलापले देखाउने कुरा हो । जनतालाई त उहाँहरूले झुक्याउन सक्नुहुन्छ । अनि प्रजातन्त्रवादी भन्नेहरू पनि प्रजातान्त्रिक नै हुनुहुन्छ र ? उहाँहरू चुनाव लड्नुहुन्छ । चुनावबाट जसले जित्छ, त्यसले सरकार बनाउँछ । अल्पमत र बहुमत हुन्छ । प्रतिपक्ष हुन्छ । यति हुँदा पनि आचरण भने प्रजातान्त्रिक भइरहेको छैन ।

ke3

तस्‍बिर : अशाेक दुलाल

दुःखको कुरा यहाँ विपक्षी दल नै छैनन् । त्यसैले म सरकारलाई मात्रै गाली गर्दिनँ । केही दिनअघि राष्ट्रपतिज्यूसँगको भेटमा मैले ‘सरकार’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिनँ, ‘राज्य’ भनेँ । किनकि, राज्य भनेर सम्बोधन गर्दा त्यहाँ सबै पार्टी अटाउने भए । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने ठाउँमा सबै मिलेकै छन् । प्रतिपक्ष र सरकारको कुरा त्यहाँ आउँदैन । शिक्षाको नवौं संशोधन जनताको भलाइमा छैन । खै त प्रतिपक्षी दल ? प्रतिपक्ष भनिएको पार्टीले पनि ताली बजाएरै पास ग¥यो । यो दुःखको कुरा हो । २० औं ३० औं वर्षसम्म असर पार्ने कुरालाई न्यून सदस्य भएको सभाले पास गर्ने ? यसको लामो असर पर्छ भनेर उहाँहरूले बुझ्न सक्नु भएन ।

नागरिक समाज भन्नाले देवेन्द्रराज पाण्डे, दमननाथ ढुंगाना, पद्मरत्न तुलाधर आदिलाई मात्रै सम्झने गरिन्छ। उहाँहरूको सक्रियताले मात्रै कति पुग्छ र !

मैले संसद्को समितिमा गएर झण्डा देखाउँदै भनेको थिएँ, ‘सांसदज्यू, कांगे्रसको झण्डा हेर्नुस् कति रातो छ, दुवैतिर । यसले सामाजिक परिवर्तन र क्रान्तिको आह्वान गर्छ । एमालेको झण्डामा झनै रातो छ । माओवादीको पनि त्यस्तै निक्खर छ ।’ फेरि मैले त्यहीँ भनेँ, ‘तपाईंहरूको रातो सबै फिक्का भयो । जति हुनुपर्ने हो, त्यति देखिएन । खै ! कसले देखेको छ ? एक–दुई वटा सुविधा बाँडेर मात्र वाम र अग्रगामी हुने हो र ? पद्धति बनाउनु पर्‍यो नि । चिकित्सा शिक्षाको विधेयक उहाँहरूले काँधमा बोक्नुभयो । त्यसैले उहाँहरूले सामान्य मानिसहरूलाई भन्ने एउटा छ तर गर्ने अर्कै ।

नेतृत्वको वर्ग उत्थान

हाम्रो जीवनशैली पहिला सामान्य खालको थियो । त्यो बिग्रिएर आउनुमा म दुई–तीन वटा कुरा देख्छु । जब दातृसंस्थाका ठूल्ठूला परियोजनाहरू आउन थाले । त्यसले कर्मचारीतन्त्रमा पनि विकृति ल्यायो । त्यसमा पैसाको ठूलै चलखेल हुन थाल्यो । पैसा माग्ने विश्वसनीयता घट्दै गयो । पैसा वा सहयोगवापत तपाईंले पार्टीलाई के गर्नुहुन्छ भन्नलाई अलिकति पनि हिच्किचाहट भएन ।

जनतालाई विकल्पको अवसर भएन । केही समयअघि दिल्लीमा माथिल्लास्तरका बुद्धिजीवीहरूसँग भएको कुराकानीमा मैले सोधेँ, ‘मोदीमा कत्ति समस्या छन्, तैपनि भोट उनैलाई किन ? उनीहरूले भने, ‘मोदीलाई नदिए के राहुल गान्धीलाई दिने त ? तर हामीलाई भने छनोटको अवसरै भएन । यता मोदी छन्, जसले जेएनयूमा ट्याङ्क नै राखेर चलाएका छन् । उनले आरएसएस (राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ) बाहेक अरू एनजीओलाई बन्दै गर्न खोजिरहेका छन् । विश्वविद्यालयका विषय पनि ठीक छैनन् । उनलाई समर्थन नगरौँ भने अर्कोतिर राहुल गान्धी छन्, जोसित देश बनाउने कुनै उपाय छैन । त्यसैले हामीसित नेतृत्व छनोटको अवसर छैन ।’

sarb-k

अहिलेको दृश्य हेर्दा यहाँ पनि ‘टु पार्टी सिस्टम’ नहोला भन्न सकिन्न । यसबीचमा विवेकशील र साझा पार्टीहरू आए । रवीन्द्र मिश्रले रेस्टुराँमा नेपालीहरूले मेनु हेरेर अन्तिममा मःमः खान्छन् भनेजस्तो यहाँ जनताले सबैलाई हेरे अनि अन्त्यमा एमाले र कांग्रेस नै रोजे । ती दल रोजिनुमा उनीहरूको इतिहास र संगठन बलियो भएर हो । नयाँ दलहरूको त्यस्तो अवस्था बनिसकेको छैन । ‘खाए खा नखाए घिच’को अवस्थाले पनि यस्तो भएको हो । मुख्य शक्तिहरूकै पुनर्गठन सम्भव छ, तर त्यसका लागि नेतृत्व इमानदार हुनुप¥यो । उहाँहरूले नेतृत्व छाड्न नसक्नुको आधारभूत सिद्धान्त के हो त ? हामी वाम हौँ, यी–यी कुरा हाम्रो हो भन्ने आउनुपर्‍यो । हाम्रोमा जसलाई वाम र गैरवाम भनिएको छ, के वामपन्थी प्रजातन्त्रवादी हुँदैन र ? अथवा प्रजातन्त्रवादी वामपन्थी हुँदैन र ? तर, हामीकहाँ कम्युनिस्टलाई वामपन्थी, गैरकम्युनिस्टलाई प्रजातान्त्रिक भनिन्छ । माथेमा आयोगको रिपोर्ट होस् या अन्य मुद्दामा हेरौँ, त्यसलाई वामले अँगालो हाल्नुपर्ने होइन ? त्यसैले मैले त केही फरक नै देखिरहेको छैन, यिनीहरूमा । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नुप¥यो भने न कांग्रेस, न एमाले न माओवादी । सबैको धारणा मिलिहाल्छ । यस्तोमा खास विधेयकहरू पास गर्न उनीहरूलाई कतै गाह्रो हुँदैन । त्यसकारण म त केही फरक नै देख्दिनँ, उनीहरूमा ।

कमजोर नागरिक सचेतना

नागरिकहरूलाई सचेत गराउने काम अगुवाहरूको हो । विश्वविद्यालयका बौद्धिकहरूको हो । यसका लागि सबै मञ्चमै आएर बोल्नुपर्छ भन्ने छैन । कतिपयले लेखिरहनुभएको छ । सचेत पनि गराइरहनु भएको छ । तर, कोही त अगाडि पनि आउनुपर्‍यो । विश्वविद्यालयका एकेडेमीकहरूलाई त अग्रसर हुन गाह्रो नहुनुपर्ने । अब राजनीतिक योद्धा पर्खेर भएन, सामाजिक योद्धाहरू आउनुपर्‍यो । एउटै मान्छेले सधैं गर्न सक्दैन । त्यसैले सधैं एकजना मात्रै होइन अरू पनि आउनुपर्‍यो ।

 

महँगा महँगा स्कुल खोल्नेहरू त हाम्रा माननीयज्यूहरू नै हुनुहुन्छ। नीति बनाउनुपर्नेले नै निजी संस्था खोलेपछि हाम्रो के गति होला ?

आजसम्म अनेक आन्दोलनहरू हाँक्न संगठन तथा संरचना बनाइए । तर व्यक्तिहरूका प्रयत्नहरूले पनि कहिलेकाहीँ सफलता दिलाउँछन् । त्यसका लागि व्यक्तिमा नैतिक शक्ति र विश्वसनीयता हुनुपर्‍यो । अहिले गोविन्द केसीले बोल्न थालेपछि फलानाले यसो भन्यो भन्ने आवाज बुलन्द हुँदै गएको छ । नैतिक प्राधिकार त्यत्तिकै कमाउने त होइन । यो त विगतका अभ्यास र कर्महरूबाट निर्माण हुने कुरा हो । शिक्षामा गम्भीर असर पार्ने विधेयक आउँदा बोल्नुपर्ने ठानिएका मानिसहरूसमेत मौन बसेको देखियो । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । उमेर कम भएकाहरू आशावादी पनि नहुन सक्छन् । उनीहरूमा किन गरिहाल्ने भन्ने हुन सक्छ । यस्तो वेलामा करिअर बिग्रेला भन्ने पर्न सक्छ, उनीहरूलाई । तर, यो सिद्धान्तसँग जोडिएको कुरा हो । सही कामका लागि लड्ने क्षणहरू जीवनमा सधैं आउँदैनन् ।

k1

२०४६ सालको आन्दोलनमा नागरिक समाजको आवाज धेरै महतवपूर्ण रह्यो । ०६२/६३ मा पनि त्यो स्वर उठ्यो । नेपाली समाज अहिले पनि त्यस्तै खालको नागरिक स्वरको पर्खाइमा छ । हामीले लोकतन्त्र, गणतन्त्र ल्यायौँ । अहिले संघीयतामा जाँदैछौँ । हाम्रो तर्फबाट सांसद्हरूले बोलिदिए पुग्छ भनेजस्तो भएको छ । हामीमध्ये कोही अलिअलि कराउँछौँ । तपाईंहरू खुब लाग्नुभएको छ भन्छन् । तिमीहरूले बोलेर के हुन्छ र ? भन्ने भाव मानिसमा देखिन्छ । ‘यत्रो ओहोदामा बस्नुभएको छ, अहिले पनि विद्रोहीजस्तो पारा, सुहाएन है’ भन्छन् । यस्तो मान्छेले बोल्नै नहुने हुन्छ र ? म विश्वविद्यालयमा भइदिएको भए विद्यार्थीलाई जुरुकजुरुक उठाउँथेँ ।

हाम्रो विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरूमा आलोचनात्मक चेत पैदा गर्नै सकेन । प्रश्न पल्टाउनूस्, पढाइ हेर्नूस् । विद्यार्थी कक्षामा पढाएको कुरा छलफल गर्दै क्यान्टिनमा पुगोस् । त्यहाँ पनि छलफल गरोस्, बस चढ्दा पनि छलफल होस् । तब पो विश्वविद्यालय । नेपालका विभिन्न मुद्दामा बहस हुनुप¥यो । अहिले मानविकीतिर विद्यार्थी घटेका घट्यै छन् । हाम्रोमा तलैबाट बच्चाहरूलाई विज्ञान पढाउन थालियो, अन्य कतिले व्यवस्थापनका विषयतिर चासो देखाए । हाम्रो विशिष्टीकरण धेरै चाँडै भयो । मानविकी नबुझी अरू बुझिँदैन । कविता पढ्नुपर्छ, उनीहरूले । २२ वर्षको केटीले ८० वर्षको वृद्धलाई बा तपाईंको छोरा बाँच्दैन भन्नुपर्‍यो भने त्यसले भन्न सक्छ ? त्यसले त्यो गाम्भीर्य बुझेको छ ? मात्र १२ कक्षामा विज्ञान पढिरहेको छ ऊ । मेडिकल साइन्स भनेको बायोमेडिकल साइन्स मात्रै हो ? मानविकी, व्यवहार विज्ञान पनि त हो नि । उसले मेसिनसँग डिल गरेको छ र ?

एउटा पूर्ण मान्छे बन्न चाहे ऊ डाक्टर, इन्जिनियर, एस्ट्रोनट, प्रोफेसर किन नहोस्, पहिला ऊ सचेत हुनुपर्छ । उदार शिक्षा सबैले पाए पनि त्यसपछि विस्तारै विशिष्टीकृत शुरु हुन्छ । ऊ मेडिकल डाक्टर होस् या इन्जिनियर होस्, तबमात्र पूर्ण मान्छे हुन्छ, जब उसले बुझ्छ । कहिलेकाहीँ हवाईजहाजमा यात्रा गर्दा मलाई चिनेर पाइलटले ककपिटमा लैजान्छन्, राजनीतिको कुरा गर्न भन्छन् । उनीहरूको कुरा केटाकेटीको जस्तो हुन्छ ।

विद्वानहरू राष्ट्रिय मुद्दामा खासै बोलिरहेका छैनन्। वातावरण विज्ञानमा पीएचडी गर्नेहरू पर्यावरण विनाशबारे बोल्दैनन्। उनीहरूले ज्ञान पाए, सीप पाए, तर आगो पाएनन्।

इतिहास भूगोल नेपालको सामाजिक अवस्था केही बुझेकै छैन । शिक्षाको कमजोरी छ, यहाँ । ४० प्रतिशतले व्यवस्थापन पढ्छन् । यस्तो पनि हुन्छ ? सन् २०१३ मा चीनमा ४० प्रतिशतले विज्ञानप्रविधि, गणित र इन्जिनियरिङ पढ्थे । उच्च शिक्षामा हाम्रो गडबडी छ । त्यसले पनि हो अहिले प्रश्न गर्नै नसक्ने पुस्ता निर्माण भएको । तलको आधार नै बनेन । सामाजिक शिक्षाबारे बच्चामा गरमागरम बहस हुनुपर्ने हो ।

...त्यसैले सार्वजनिक शिक्षा

जहाँसम्म प्रश्न गर्ने नागरिकहरू कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने विषय छ । यसमा गहिरो सोचाइ भएका मान्छेहरू विद्यालय, विश्वविद्यालयबाट आउनुप यो । बहस हुनुपर्‍यो, घर्षण हुनुपर्‍यो । त्यसका लागि सार्वजनिक शिक्षामा लगानी हुनुपर्छ । ट्याक्सी ड्राइभर, घरवाला, सुन साहु, शाखा अधिकृतलगायत सबैको छोरी एकै ठाउँमा पढ्ने खालको शिक्षा हो, सार्वजनिक शिक्षा । सम्पूर्ण समुदाय नै त्यहाँ छ । नर्वेमा ९९ प्रतिशत केटाकेटीहरू किन सार्वजनिक शिक्षामा जान्छन् ? किन सिंगापुर जस्तो पुँजीवादी देशमा ९८ प्रतिशत विद्यार्थीहरू सार्वजनिक विद्यालय जान्छन् ? किनकि उनीहरूलाई थाहा छ, सार्वजनिक विद्यालय भनेको सम्पूर्ण समाज बनाउने ठाउँ हो ।

अहिले हाम्रो समुदाय भत्किँदैछ । बूढानिलकण्ठमा बसेको छोरा, पढ्न आउँछ जावलाखेल । दिनभरि पढेर घर जान्छ । छुट्टीको दिन घरको चार दिवारबाट बाहिरिँदा उसको एउटा पनि साथी हुँदैन । समुदाय जोडिएको हुनुपर्‍यो । त्यसैले अहिले समाजबाट कटेका नागरिकहरू उत्पादन भइरहेका छन् । मेरो नाति छैन । नाति भइदिएको भए ट्याँ ट्याँ हर्न बज्थ्यो, गेटमा । स्कुल बस आयो भनेर बसमा चढ्थ्यो । सर्रर गएर रातो बंगला, सेतो बंगला, कालो बंगला कता कता पढ्थ्यो । त्यहीँ आफ्नै खालको समाजको केटाकेटीसँग घुलमिल गर्छ । छुट्टी भएपछि घरमा कम्युटरअगाडि बस्यो, गेम खेल्यो । समाजको अरू पक्षसँग सम्बन्धै छैन । हामी त त्यसरी हुर्केका होइनौँ । समाजसँगै हुर्केका हौँ । अहिले सार्वजनिक भन्ने कुरा भत्किँदै छ । स्कुल मात्रै होइन क्याम्पस पनि भत्किँदैछ । जहाँ सम्पूर्ण समुदाय नै भेटिन्छ । पैसा हुनेले महँगो ठाउँमा खाने नहुनेले नखाने जस्तो होइन नि । यसले त राष्ट्रियता बनाउँछ । यसले प्रजातन्त्र बलियो पार्छ ।

kedarbhakta-mathema_AKD_9764-(71_1

महँगा महँगा स्कुल खोल्नेहरू त हाम्रा माननीयज्यूहरू नै हुनुहुन्छ । ठूलाको ध्यान त अहिले शैक्षिक संस्था खोल्नेतिर छ । नीति बनाउनुपर्नेले नै निजी संस्था खोलेपछि हाम्रो के गति होला ? समस्या नै त्यही भइरहेको छ । वाम साथीहरू नै यो त स्वतन्त्र बजार हो भनिरहनुभएको छ । सरकारको सार्वजनिक शिक्षामा दरिलो उपस्थिति हुनुपर्छ । यो कुरा भित्री तहबाट आउनुपर्‍यो । संविधानमा लेखेर मात्रै समाजवाद आउँदैन । नेपाल बनाउने हो भने ‘हामी यसरी नेपाल बनाउँदै छौं’ भनेर आउनुपर्‍यो । नेताहरूमा विरोधाभास चरित्र हुनुभएन । हामी यसरी गर्छौँ भन्ने आउनुपर्‍यो ।

आलोचनात्मक चेतनासहितको मानिस निर्माण हुन नसक्नुमा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्माणमै गडबडी भएर हो । म २०–२५ वर्षअघि विश्वविद्यालयमा हुँदा तीन वर्षे पाठ्यक्रम ल्याएको हुँ । म त बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेर आएको मान्छे । एकेडेमिक लाइनमा चंगा चुडेको जस्तो चुडेको हो । म यस्तो कुरा गर्छु । विषयमा विशिष्टकृत चाँडै गर्नु भएन । क्रस डिसिप्लिन पनि पढाइ हुनुपर्‍यो । म यो मात्रै पढ्छु भनेर हुँदैन । संस्कृतको ‘पोइट्री’ पढ्न मन लागेको छ भने उसले पढ्न पाउनुपर्‍यो । सूचनाहरु लिन कलेज जानुपर्छ र ? गुगलमा सबै आइहाल्छ नि । हामीले कलेजमा सिक्ने भनेको सूक्ष्म विश्लेषण समस्या समाधान पो सिक्ने हो त । विश्वविद्यालमा यसरी पढाइ हुन्छ त ?

विद्वानहरू राष्ट्रिय मुद्दामा खासै बोलिरहेका छैनन् । वातावरण विज्ञानमा पीएचडी गर्नेहरू वातावरण विनासबारे बोल्दैनन् । उनीहरूले ज्ञान पाए, सीप पाए, तर फायर पाएनन् । उनीहरूभित्र आगो छैन । ठूल्ठूला वातावरणीय विनासहरूप्रति चुइक्क बोल्दैनन् । बरु म तातिएको छु उनीहरू भने केही बोल्दैनन् । आईआईटी, बाएयोटी पढ्नेहरू कहाँ गए ? यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणमा लाग्ने मान्छेहरू चाहियो । मैले विश्वविद्यालय चलाउन पाए उनीहरूमा त्यो फायर दिएर पठाउने थिएँ । अनि मात्र नागरिक समाज सक्रिय हुने थियो ।

शिक्षाविद् माथेमासँग राजु स्याङ्तान र बसन्त बस्नेतको कुराकानी



 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस