MENU

आवरण

635x90

सिंहदरबारमाथि क्रसर डनको दबदबा

कल्पना भट्टराई शुक्रवार, आश्विन २७, २०७४

साउन २०७३ मा तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेलाई नवलपरासीको एलडीओ को बनाउने भन्ने ठूलो सकस थियो । चिनेजानेका व्यक्ति, पार्टी नेता÷कार्यकर्ता थरीथरीका नाम टिपाउँथे । ‘आर्थिक प्रलोभन पनि दिन्थे र पार्टीबाट फोन गर्न पनि लगाउथे,’ १४ महिनापछि तत्कालीन मन्त्री पाण्डेले त्यो घटनाको भित्री पाटो खोल्दै भने, ‘नवलपरासी जान/पठाउन खोज्नुुको कारण एक अर्बभन्दा बढी मूल्य पर्ने नदीजन्य पदार्थमा हालीमुहाली गर्ने र ठेक्का हत्याउने खेल पो थियो ।’

६ महिना स्थानीय विकास मन्त्री भएर सत्ताबाट बाहिरिएका पाण्डेले त्यसवेलाको आफ्नो भोगाइको बेलिबिस्तार नै लाए । उनले भने, ‘ठेक्का लगाउँदा राम्रो कमिसन पाइन्छ, बुझेका कर्मचारीको पहिलो रुचि नै नवलपरासीको एलडीओ हुन खोज्ने हुँदो रहेछ । त्यो सोचाइ अहिलेसम्म पनि छ । किनकि, जिविसका कर्मचारी, एलडीओ र ठेकेदारको मिलेमतोमा त्यहाँ मनपरी नै हुन्छ ।’ यो थाहा पाएका मन्त्री पाण्डेले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् नियन्त्रण गर्न ‘एक्सन’मा जाने योजना बनाए । तत्कालीन स्थानीय निकाय (हाल स्थानीय तह) को न्यूनतम शर्त मापन (एमसीपीएम) मा देशैभरिबाट उत्कृष्ट अंक ल्याउन सफल बाँकेका एलडीओ जीवलाल भुुसाललाई नवलपरासीको एलडीओ बनाए । तर, दुर्भाग्य भुसालले महिना दिन जति मात्रै काम गर्न पाए । मन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘बल्लबल्ल अर्काे एलडीओ युवराज कट्टेललाई नवलपरासी पठाएँ । उनी पनि मुस्किलले ६ महिना मात्र टिके ।’

सामान्यतया नेपाल सरकारको उपसचिवस्तरको कर्मचारी रहने एलडीओ पद नवलपरासीमा यतिविघ्न आकर्षण हुनुमा खास कारण छ । ‘यो जिल्लामा मात्रै गिट्टी, बालुवा ठेक्का लगाउन मिल्ने १३ वटा खोला छन् । यसबाट वार्षिक १५ देखि २० लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, बालुवा, गिट्टी, रोडा) उत्खनन् गर्न मिल्छ ।’ राष्ट्रपति मधेश–तराई चुरे संरक्षण समितिका जियोलोजिस्ट प्रेमनाथ पौडेल भन्छन्, ‘यसको अहिलेको बजार मूल्य एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हाराहारी हुन आउँछ ।’ व्यवस्थित तरिकाबाट निकाल्ने हो भने नवलपरासीको केरुंगे खोलाबाट मात्रै सरकारले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउन सक्छ । किनकि त्यो खोलाबाट मात्रै १० लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न मिल्ने पौडेलको भनाइ छ । केरुंगे नवलपरासीको अधिक नदीजन्य पदार्थ निकाल्न मिल्ने खोला हो । सानाठूला गरेर यो जिल्लामा यस्ता अरू १२ वटा खोला छन् ।

baluwa

नवलपरासीस्थित अवैधरूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिएको केरुङे खोला ।  तस्बिरहरू : कल्पना भट्टराई

यति ठूलो कारोबार हुने भएकोले नियामक निकायको कुनै पनि कर्मचारीले यसबारे चासो राख्यो, अवैध उत्खनन् नियन्त्रण गर्ने प्रयास थाल्यो कि ऊ सरुवा भइहाल्ने बाध्यता छ । डेढ अर्ब रुपैयाँको कारोबारको दबाब यति ठूलो हुन्छ कि कर्मचारीको कुरै नगरौं तुरुन्तै मन्त्रीसमेत हल्लिन्छन् । त्यसैले नवलपरासीको मात्रै होइन, नदीजन्य पदार्थ दोहन गरिरहेका मुलुकभरका क्रसर डनहरूको सिंहदरबारसम्म रहेको पहुँचको कथा हो यो । क्षणभरमै सिंहदरवारसमेत हल्लाउने शक्तिशाली डनहरू को हुन् ? कसरी हुन्छ यो कारोबार ? नवलपरासीलाई आधार बनाएर हामीले यो तथ्य खोतलेका छौँ ।

‘महिना दिनमै लखेटिएँ’

नवलपरासीको एलडीओ नियुक्त भएको एक सातापछि जीवलाल भुसाल २८ मंसिर ०७३ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर राना, प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र चौधरीसँग केरुंगे खोलाको अनुुगमन गर्न निस्किए । उनले त्यहाँ ढुंगा, गिट्टी, वालुवा लिएर फर्किंदै गरेका र लिन जाँदै गरेका १३ वटा ट्याक्टर र एउटा जेसीभी फेला पारे । उनीहरूले खोलाबाट दुई सय मिटर दूरीको खयरघारीमा पनि ठूलो परिमाणमा थुपारेर राखिएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भेट्टाए, जहाँ दुई वटा जेसीभी लगाएर १६ वटा ट्रिपरमा लोड भइरहेको थियो ।

अनुुगमन टोलीले सोधखोज गर्दा स्मृति निर्माण सेवा नाम गरेको कम्पनीले सो नदीजन्य पदार्थ उठाइरहेको भेटियो । उनीहरूसँग जिविस नवलपरासीले ठेक्का सम्झौता गरेको म्याद जेठमै सकिएको थियो । उसले म्याद सकिएपछि पनि अवैध रूपमा उत्खनन् गर्दै ३७ लाख घटमिटर नदीजन्य पदार्थ थुपारेको फेला पर्‍यो । ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिए पनि नदीजन्य पदार्थ ओसारिरहेको भेटिएपछि अनुुगमन टोलीले सामग्रीसहित सवारी साधन नियन्त्रणमा लियो ।

नियन्त्रणमा लिइएका तीन जेसीभीसहित २७ वटा ट्रिपर स्मृति निर्माण सेवा कम्पनीका थिए । कम्पनीका अदृश्य लगानीकर्ता कांग्रेस महासमिति सदस्य विष्णुु कार्की थिए । आफ्ना सवारी साधन जिविसले पक्राउ गरेपछि कार्कीले एलडीओ भुसाल, जिविस र प्रजिअमाथि दबाब दिए । उनलाई कांग्रेसका कतिपय केन्द्रीय तहका नेताले पनि साथ दिए । तर, भुुुसालले दबाबको वास्ता गरेनन् । उनले २७ सवारी साधन र १ लाख ६२ हजार पाँच सय घनफिट नदीजन्य पदार्थ बरामद भएकोले ६५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोके ।

crasar

स्मृति निर्माण सेवा कम्पनीका २७ मध्ये १६ वटा ट्रिपर ३५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर छुटे । बाँकीले जरिवाना तिर्न अटेर गरे । जिविसले इलाका प्रहरी कार्यालय कावासोतीमा राखिएका ११ वटा सवारी साधन र मौज्दात नदीजन्य पदार्थको लिलामी प्रक्रिया अघि बढायो ।जिविसको सो निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर/बुटवल इजलासमा मुद्दा पर्‍यो । पुरानो मौज्दात रहेकाले आफूले बेच्न पाउनुपर्ने निवेदन कार्कीको थियो । २९ मंसिर ०७३ मा उच्च अदालतले ‘नदीजन्य पदार्थ र ढुवानी साधनलाई लिलाम बिक्री नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नू’ भन्ने ‘सन्देहपूर्ण’ आदेश दियो ।

ठेकेदार कार्कीको समूहले अदालतको त्यो आदेशमा पनि चित्त बुझाएन । उनीहरू जुनसुकै हालतमा नवलपरासीको एलडीओ भुुसाललाई सरुवा नगराइ नछाड्ने अभियानमा लागे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल, सो सरकारका स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे र पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीमाथि भुुसाललाई सरुवा गर्न चर्को दबाब पर्‍यो ।

यो अभियानमा देखिने गरी संलग्न थिए नवलपरासीका कांग्रेस नेता तथा पूर्व गृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेल । उनले शुरुमा एलडीओलाई लिलामी प्रक्रिया अघि नबढाउन दबाब दिए । नलागेपछि तत्कालीन कांग्रेस मन्त्रीहरूमार्फत् भुसालको सरुवाका लागि दबाब दिए । यति हुँदा पनि ‘राम्रो काम गरिरहेको’ भनेर स्थानीय विकास मन्त्री पाण्डेले भुसाललाई सरुवा नगर्ने अडान लिइरहे । तर, यो धेरै दिन टिकेन । एक वर्षपछि सो घटना केलाउँदै पाण्डेले भने, ‘सत्तारुढ दलको दबाब यस्तो आयो कि मैले उहाँलाई नवलपरासीमा राख्न नसकेर धादिङ जिविस पठाएँ ।’

एक महिना सात दिन मात्रै नवलपरासीको एलडीओ भएर काम गर्न पाएका भुसाल राजनीतिक संरक्षणमा भइरहेको अवैध कामलाई निरन्तरता दिन आफूलाई सरुवा गरिएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘राजनीतिक मिलोमतोमै नवलपरासीको चुरे क्षेत्र दोहन भइरहेको छ । तत्कालीन मन्त्रीले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् र निकासी रोक्न खोजेका थिए । तर, मैले कामै गर्न पाइनँ ।’

‘सिंहदरबार डनहरूका पक्षमा’

भुुसाल धादिङ सरुवा भएपछि के भयो ? कहानी झन् रोचक छ । चार वर्षअघि नवलपरासीकै एलडीओ भइसकेका रामुराज कडरियालाई पुनः सो पदमा ल्याउन सिंहदरबारभित्र चलखेल शुरु भयो । स्थानीय विकास मन्त्रालयको उच्च कर्मचारी सूत्रका भनाइमा, ‘गिट्टी बालुवा डनहरू सबैजसो दलका केन्द्रीय नेताको सम्पर्कमा बसेर दबाब दिइरहेका थिए ।’ तर, तत्कालीन मन्त्री पाण्डेले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर स्थानीय विकास मन्त्रालयको पञ्जिकरण शाखाका निर्देशक युवराज कट्टेललाई नवलपरासीको एलडीओ बनाएर पठाए ।

khola

दुम्कीबासस्थित किनारा कटान गरेको खोला ।

कट्टेलले नवलपरासी पुगेर भुसालले गरेको कामलाई निरन्तरता दिन खोजे । २८ पुस ०७३ मा जिविस नवलपरासीमा हाजिर भएका कट्टेलले भोलिपल्टै चुरे क्षेत्रका खोलानालामा भएको नदीजन्य पदार्थको अवस्था, उत्खनन्, निकासी नियन्त्रण र क्रसर उद्योगको स्रोत नखुलेको सामग्रीमाथि आँखा लगाए । सरोकारवाला कार्यालयका अधिकारीलाई परिचालन गरे । यस क्रममा सगुन कन्सट्रक्सन नाम गरेको कम्पनीले विनयी ज्यामिरे खोलाको पिडारी टोल र अरुण खोलाको करसल टोलमा ३४ लाख ९९ हजार ६ सय तीन घनफिट नदीजन्य पदार्थ अवैध रूपमा राखेको भेटियो ।

जिविसले बरामत गरी लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो । त्यसको लिलामीको सूचना निकालेपछि सोको विरुद्धमा निर्माण कम्पनीले उच्च अदालत बुटवलमा मुद्दा हाल्यो । मुद्दा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत बुटवलले ‘सो नदीजन्य पदार्थ लिलाम नगरी यथास्थानमा राख्न’ आदेश गर्‍यो । कट्टेलले ठेक्का नलागेको अवस्थामा पनि जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूमा नदीजन्य पदार्थको ठूलो परिमाण देखिएकाले १५ दिनको समय दिँदै त्यसको स्रोत खुलाउन पत्राचार गरे । स्रोत खुलाउन नसके वा राजस्व नतिरेको भए त्यो प्रक्रिया पूरा नभइन्जेल उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरे ।

कट्टेल नवलपरासी पुगेको दुई महिना बित्न पाएको थिएन, उनी विरुद्ध क्रसर डनहरू एक भए । अब उनको पनि सरुवा गराउने प्रयास शुरु भयो । एलडीओ नवलपरासीमा काम गरिरहेको भए पनि त्यसको दबाब काठमाडौंको स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पर्न थाल्यो । ‘कट्टेललाई हटाएर अर्को एलडीओ पठाउन फेरि दबाब आउन थाल्यो,’ मन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘म मन्त्री पद छाड्न तयार थिएँ, तर कट्टेललाई सरुवा गर्ने पक्षमा थिइनँ ।’ तर, तुरुन्तै सरकार परिवर्तन भयो । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट बनेको प्रचण्ड सरकारको ठाउँमा सोही गठबन्धनबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । देउवा प्रधानमन्त्री हुनासाथ कट्टेललाई पनि सरुवा गरियो । पछिल्लो सरकारले असोज ०७४ मा प्रकाश पौडेललाई एलडीओ बनाएर पठाएको छ । उनी कतिन्जेल कसरी त्यहाँ टिक्ने हुन हेर्न बाँकी छ ?

देउवा सरकारले कट्टेललाई सरुवा गर्नुको भित्री कारण रोचक छ । ०७४/७५ का लागि नवलपरासीका १२ वटा खोलाबाट नदीजन्य सामग्री उत्खनन्को ठेक्का लगाउनुपर्ने भनी प्रक्रियाका लागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा पत्रसमेत पठाइसकिएको थियो । तर, एलडीओ कट्टेलले क्रसर डनहरूको स्थार्थअनुसार गर्न नदिने बुझेर नै ठेक्का लगाउनुअघि नै उनको सरुवा गरिएको हो । ‘क्रसर उद्योगीहरूलाई नसमात्न र जफत भएको सामग्री फिर्ता गर्न शक्तिकेन्द्रबाट आएका दबाब झेल्न गाहो हुँदो रहेछ,’ तत्कालीन एलडीओ कट्टेल भन्छन्, ‘सिंहदरबार निरन्तर क्रसर डनहरूका पक्षमा लागेपछि कर्मचारीले मात्रै कति दिन धान्ने ?’

सिंहदरबारसँग सेटिङ मिलाएर सात महिनामा दुई एलडीओ सरुवा गर्न सक्ने नवलपरासीका ‘गिट्टी, बालुवा डन’हरूको कथा

यी दुई एलडीओहरू किन सरुवामा परे भन्ने बारेमा नवलपरासीका जनजनलाई थाहा छ । स्थानीय राजपा अध्यक्ष पुरन चौधरी भन्छन्, ‘नवलपरासीका नदी खोलाका ढुंगा, बालुवा र गिट्टीमा आँखा लगाइरहेकाहरूले उनीहरूलाई सरुवा गराएका हुन् भन्ने यहाँका सबैलाई थाहा छ ।’ स्थानीय विकास मन्त्रालय सूत्रका भनाइमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठाडो आदेशमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कट्टेललाई वन मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले पनि कुरा लुकाएनन् । उनले भने ‘एलडीओ कट्टेलले राम्रो काम गरे पनि माथिको दबाबका कारण सरुवा गर्नुपर्‍यो ।’

कट्टेलले आफ्नो ६ महिने कार्यकालमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् र निकासीमा प्रयोग गरिएका ट्याक्टर र टिफरलाई मात्रै ८६ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएका थिए । तर उनी सरुवा भएपछि उनले निर्णय गरी उठाउने भनेको राजस्व पनि ठेकेदारहरूले तिरेनन् । कांग्रेस कार्यकर्ता कार्कीको उद्योगले तिर्न बाँकी एक करोड ९२ लाख रुपैयाँ १५ दिनभित्र बुुझाउनुुपर्ने, नतिरे पुनः क्रसर उद्योग बन्द गर्ने शर्त थियो । उनले अहिलेसम्म ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै तिरेका छन् ।

कानुनी रूपमै कार्कीको स्वामित्वमा रहेको मनकामना मिलर प्रोडक्ट प्रालिले पनि कट्टेल सरुवा भएयता एक करोड ९२ लाख रुपैयाँ जरिवानामध्ये ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै तिरेको छ । अरू १० क्रसर उद्योगबाट दुई करोड ५२ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको छ । यो बेथितिलाई नजिकबाट नियालेका स्थानीयले दुवै एलडीओेको सरुवाको विरोधमा जिविसमा दुई दिन तालाबन्दी गरे । तर, शक्ति केन्द्रको दबाबमा भएको सरुवा बदर भएन ।

ठेक्का नै नियमविपरीत

भुसाल र कट्टेल जानुअघि नवलपरासीमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र ठेक्का प्रक्रिया साच्चिकै विवादास्पद थियो । जिल्लामा ठेक्का नलगाएको खोलाबाट पनि नियमितजसो नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी भइरहेको थियो । गुनासो बढ्दै गएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले यसको विस्तृत अध्ययन गर्न मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव गोपिराम खनालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति बनायो । उनीहरूलाई ०७१÷७२ देखि ०७२÷७३ सम्मको नदीजन्य पदार्थको ठेक्काबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।

anumati-patra

जिविसले क्रसर उद्योगलाई दिएको अनुमतिपत्र ।

समितिले थुप्रै शंकास्पद अवस्था औंल्यायो । जस्तो : दुुई आर्थिक वर्ष नाघिसक्दा पनि पुरानै मौज्दातमा नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण भइरहेको, कुन नदीजन्य पदार्थ कुन ठेकेदारको हो भनेर जिविसबाट प्रमाणित नभएकोले यसमा गलत नियतले काम भइरहेको हुनसक्ने समितिको ठहर थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘ठेक्का नलागेको खोलामा दुुई वर्षदेखि नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् र निकासी हुँदा समेत चोरी निकासी रोक्न जिविसले प्रत्येक वर्ष ठेक्का नलगाई बसेकाले पुरानै ठेकेदारलाई सहयोग गरेको देखिन्छ ।’

‘ठेकेदार अनुकूलको काम गरेको र बर्सेनि ठेक्का लगाउनुपर्नेमा नलगाएकाले जिविस राजस्व शाखाका रिजवन अन्सारी, नगदी रसिद बुझी समयमा रकम दाखिला नगर्ने तत्कालीन लेखा अधिकृत शंकर बस्याल, ऊर्जा तथा वातावरण अधिकृत रोविन शर्मा तथा तत्कालीन एलडीओ लालकृष्ण शर्मा पौडेलले पदीय दायित्व पूरा नगरेको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले जिविसका कर्मचारी र ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुपर्ने भने पनि हालसम्म कुनै कारबाही भएको छैन । मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारी भन्छन्, ‘कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा बढाउँदै मेरो सरुवा भयो ।’ वर्तमान सचिव दिनेशकुमार थपलिया ‘यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको’ बताएर उम्किए ।

नवलपरासीका खोलामा कतिसम्म मनपरी हुन्छ भन्ने अर्को उदाहरण छ । ०७१/७२ मा जिविसले जेठ मसान्तसम्मको लागि केरुंगे खोलामा राजमार्गको उत्तरबाट १ करोड ३२ लाख ४३ हजार घन फिट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र बिक्री वितरण गर्न स्मृति निर्माण सेवा कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५४ र नियमावली २०५५ मा टेन्डर स्वीकृत भएको सात दिनभित्र कबोल अंकको १.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र ५० प्रतिशत प्रथम किस्तावापतको रकम दाखिला गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । बाँकी रकमका लागि बैंक ग्यारेन्टी दिएपछि मात्र ठेक्का सम्झौता गरिन्छ । तर, जिविसले उक्त शर्त पालना नगरी ठेकेदारलाई सम्झौता गर्न बोलाएको थियो । बैंक ग्यारेटी नदिई पहिलो किस्ताको ७० लाख रुपैयाँ बुझाएकै भरमा अस्थायी चलन पट्टा (उत्खनन् र निकासीको अनुमति पत्र) दिइयो । एक महिनामा जिविसले पटक–पटक म्याद थप्दै अस्थायी चलान पट्टा दिँदै गयो ।

केरुंगे खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को म्याद ०७२ जेठ मसान्तसम्म मात्रै थियो । म्याद सकिएपछि अनुगमन समितिबाट स्टक (घाटगद्दी) प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, सम्झौताको अवधि सकिएपछि पनि ८ साउन ०७२ मा ऊर्जा तथा वातावरण अधिकृत रोविन शर्माले नियमविपरीत घाटगद्दी प्रमाणित गरिदिए । नियमअनुसार २८ असारमा प्रमाणित गरिएको ८० हजार र १० साउनको एक लाख नौ हजार नौ सय घमि. नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणका लागि अनुमति दिँदै जिविसले ठेकेदारलाई नै सघाउ पुर्‍याएको देखियो ।

ज्यामिरे विनयी खोलामा सगुन कन्ट्रक्सनलाई पनि यसै गरियो । ठेक्का सम्झौताको अवधि सकिएपछि समेत केरुंगे, ज्यामिरे विनयी खोलामा एक आर्थिक वर्षमा संकलन गरिएको नदीजन्य पदार्थको निकासी अर्को आर्थिक वर्षमा घाटगद्दी प्रमाणित गरी बिक्री वितरण गर्न दिइयो । त्यो सरासर कानुनविपरीत काम थियो । स्थानीय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम १६७ मा स्थानीय निकायको सम्बन्धित परिषद्ले निर्णय गरेअनुसार करको दर, सेवा शुल्क, दस्तुर तथा अन्य आन्तरिक आय असुल गर्न सम्बन्धित स्थानीय निकायले एक आर्थिक वर्षका लागि ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सोही नियमको उपनियम ३ मा स्थानीय निकायले आव शुरु हुनुअघि नै ठेक्का बन्दोबस्त गरी ठेक्का सम्झौता कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । घाटगद्दी गरिएको नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने सम्बन्धमा ११ साउन ०७१ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार घाटगद्दी गरी ठेक्का गर्दा घाटगद्दीमा संकलन भएको नदीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निकासी हुने नदीजन्य पदार्थ र घाटगद्दी गरेको विवरण हरेक १५ दिनमा सार्वजनिक गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि नवलपरासीका ठेकेदारहरूले यी कुनै प्रक्रिया पूरा गर्दैनन् ।

यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि २१ साउन ०७२ मा जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकले ठेक्काको शर्तविपरीत काम गरेका ठेकेदारलाई छानबिन तथा कारबाही गर्ने होइन कि उसको माग अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्‍यो । यी उदाहरणहरूले के देखाउँछन् भने नवलपरासी जिविस र यहाँका कर्मचारीलाई क्रसर डनहरूले सार्वजनिक हित खातिर बोल्न नसक्ने बनाएका छन् । बाढी, डुबान, कटान र पुरानको समस्यालाई कम गर्न थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थको ओभर डिपोजिटलाई एउटा निश्चित तह निर्धारण गरेर बर्सेनि हटाउनुपर्ने जियोलोजिस्ट प्रेमनाथ पौडेलको भनाइ छ । पौडेल भन्छन्, ‘उत्खनन् गर्नुपर्ने ठाउँमा नगर्ने, नगर्नुु पर्ने ठाउँमा मनपरी ढंगले निकाल्ने काम भएको छ । त्यसैले समस्या आएको हो ।’

पहुुँचवालाको लगानी

नवलपरासीमा १५ क्रसर उद्योग दर्ता छन् । तीन वटा सञ्चालनमा छैनन् । १२ वटामध्ये अधिकांशले अनाधिकृत रूपमा चुरे दोहन गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई जिविसले अनुगमन गर्न सक्दैन । किनकि क्रसर उद्योग सञ्चालकहरू आफूलाई उद्योगी हैन, खुलेआम राजनीतिक पहुँचवाला ठान्छन् । कांग्रेस कार्यकर्ता कार्की, शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव विश्वप्रकाश पण्डितका क्रसर उद्योगहरू यसका उदाहरण हुन् । महावीर एग्रिगेट इन्डस्ट्रिज प्रालि उद्योगमा पण्डितका आफन्त भोजराज रेग्मीसहित तीन जना सञ्चालक रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको विवरणबाट देखिन्छ । तर, अहिले पूर्वसचिव पण्डितका ससुरा तथा पूर्वडीएसपी कमल भण्डारीको नाममा मात्रै सो उद्योग रहेको उद्योगका म्यानेजर नरेश आचार्य बताउँछन् । पूर्वडीएसपी भण्डारीको लगानी र नाम भए पनि पूर्व शिक्षा सचिव पण्डित उद्योगका हर्ताकर्ता हुन् । उद्योग मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, ‘उनी निजामती कर्मचारी भएका कारण नाम राख्न नमिलेर आफन्तको नाममा उद्योग दर्ता गरिएको हो ।’ ससुराको नामको नवलपरासीको महावीर एग्रिगेट र विनायक पण्डितको नामको तनहुँ दुलेगौंडाको हारती एग्रिगेट पनि पण्डितकै हो ।

उनीहरू कतिसम्म प्रभावशाली छन् भन्ने एउटा उदाहरण छ । पूर्वसचिव विश्वप्रकाश पण्डितको लगानी रहेको महावीर क्रसर उद्योगले संकलन गरेको नदीजन्य पदार्थको स्रोत खुलाउन र नखुल्ने भए जरिवाना नतिरेसम्म बन्द गर्ने निर्णय एलडीओले गरेपछि त्यसविरुद्ध गृह मन्त्रालयबाट नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि समेत दबाब दिइएको थियो । जबकि गृह मन्त्रालय गिट्टी बालुला हेर्ने मन्त्रालय नै होइन ।

पहुँचवालाका क्रसर उद्योगले गर्ने अपराध अनौठा छन् । उनीहरू ठेक्का नै नलगाइएको ठाउँबाटसमेत नदीजन्य पदार्थ निकाल्छन् र राजस्व छली गर्छन् । ०७२ सालबाट कावासोती नगरपालिकामा रहेको केरुंगे, दुम्कीबासमा रहेको ज्यामिरे विनयी, अरुण, गिरुवारीलगायत आठ वटा खोलामा ठेक्का नै लगाइएको छैन । तर, यी पहुँचवालाका क्रसर उद्योगमा नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएको थुप्रियै छ । तत्कालीन एलडीओ कटेल भन्छन्, ‘जिल्लाका १२ वटा उद्योगमा आठ लाख सात सय ५९ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ मौज्जात छ’ । तर दुई वर्षदेखि जिल्लाका कुनै पनि खोलामा ठेक्का लागेको छैन । बुझ्नुस न त्यो कहाँबाट आयो ?’ उनी भन्छन्, ‘मैले ती उद्योगहरूमा कसरी नदीजन्य पदार्थ मौज्जात रह्यो भनेर स्रोत खुलाउन पत्राचार गरेपछि उनीहरू रिसाए । मेरो सरुवा भयो ।’

कांग्रेस सभासद् तीर्थ लामा, पूर्ववनमन्त्री शंकर भण्डारी र बहालवाला वनमन्त्री विक्रम पाण्डेको क्रसर उद्योगमा लगानी छ । पूर्ववनमन्त्री भण्डारी र पूर्वभूमिसुधार मन्त्री हुँदा विक्रम पाण्डेले आफूहरूको क्रसर उद्योगमा लगानी रहेको भनेर सरकारलाई बुुझाएको सम्पत्ति विवरणमै उल्लेख गरेका छन् ।

काभ्रेको खर्पाचोकस्थित बीपी राजमार्गकै छेउमा नांशाल रोडा ढुंगा उद्योगमा काभ्रे निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का सभासद तीर्थ लामाको लगानी छ । कांग्रेस सभासद् लामा सो उद्योगका अर्का सञ्चालक हुन् । ०७२ साल असारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुदर्शनप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा गएको अनुगमन समितिले मापदण्ड नपुगेको भन्दै नांशाललगायत जिल्लाका सात क्रसर उद्योगलाई सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । तर, ती कुनै पनि रोकिएनन् ।

सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न मापदण्ड तय गरेको छ । जसअनुसार खोला, राजमार्गबाट पाँच सय मिटर, वन, आरक्ष र बस्तीबाट दुई किमि टाढा हुनुपर्छ । यो मापदण्डअनुसार हेर्ने हो भने नवलपरासीका मात्रै हैन, मुलुकभरका धेरै क्रसर उद्योग बन्द हुन्छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत ‘नरम’ भई एक वर्ष नवीकरण मिति बढाएपछि यी उद्योग फेरि सञ्चालनमा छन् ।

अहिले पनि क्रसर उद्योगको हालत उही छ । सरकारी मापदण्ड उनीहरूलाई टाउको दुखाइको विषय हुन्छ । नवलपरासीबाट सरुवा भएका एलडीओ कट्टेल भन्छन्, ‘सिंहदरबारमा उनीहरूको अचम्मलाग्दो प्रभाव छ, अहिले पनि क्रसरलाई छुन खोज्ने एलडीओको तुरुन्तै सरुवा भैहाल्छ ।’

खाेज पत्रकािरता केन्‍द्रका लागि 



 

प्रतिकृया दिनुहोस