MENU

आवरण

635x90

रोहिंगामाथि नेपालदृृष्टि

सुजित मैनाली आइतवार, आश्विन २२, २०७४

दुई शक्तिशाली छिमेकी भारत र चीनले रोहिंगा संकटबारे म्यानमार सरकारको पक्ष लिएको हुनाले नेपालले यसमा औपचारिक टिप्पणी नगर्नु उचित हुन्छ । म्यानमारको सुरक्षाबल र त्यहाँका सशस्त्र रोहिंगा मुसलमानहरूबीचको भीडन्त सघन बन्दै गएपछि मुसलमान धर्म मान्ने लाखौं रोहिंगा बंगलादेशलगायत छिमेकी मुलुकतिर शरणार्थी बनेर जाने क्रम रोकिएको छैन । उनीहरूका करिब ५० प्रतिशत बस्ती खाली भइसकेका छन् । यही क्रम जारी रहे सन् १९९४ को तीन महिनाभित्र युगाण्डाबाट अल्पसंख्यक तुत्सी समुदाय निर्मूल भएकै शैलीमा बंगलादेशसँगको सीमा क्षेत्रमा आवाद रोहिंगा समुदाय म्यानमारबाट निर्मूल हुने छाँटकाँट देखिँदैछ ।

म्यानमारसँग नेपालको सीमा नजोडिए पनि शरणार्थी बनेर नेपाल आएका रोहिंगाहरूको संख्या चार सय हारहारीमा पुगिसकेको छ । हिन्दु चरमपन्थीहरूको दबदबामा रहेको भारतमा रोहिंगा शरणार्थीलाई टिक्न अप्ठ्यारो हुने भएकाले त्यहाँ रहेका रोहिंगाहरू पनि नेपाल–भारत खुला सीमाको लाभ उठाउँदै नेपाल छिर्न सक्ने सम्भावना टड्कारो छ । अनपेक्षित रूपमा आइलागेको रोहिंगा संकटबारे ठोस धारणा बनाउन नेपालले ढिलो गरिसकेकाले यसतर्फ अविलम्ब सोच्नुपर्ने भएको छ ।

विगतको पाठ

छिमेकी देशका नागरिकलाई संकट पर्दा नेपालले मानवीय सहायतासँगै उनीहरूलाई आश्रय उपलब्ध गराउँदै आएको इतिहास छ । सन् १२०४ मा बाख्तियार खिल्जीले बंगालमाथि विजय हासिल गरेर मगधलाई पनि सर गरेपछि त्यहाँ रहेका बौद्ध धर्मावलम्वीहरू ज्यान र पुस्तौंदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको ज्ञान जोगाउन नेपाल पसेका थिए । हमलाकारीहरूले मगधमा रहेका ओदन्तपुरी र विक्रमाशिला बौद्धविहार नष्ट गरेपछि रत्नरक्षिता नाम गरेका बौद्ध भिक्षुलगायत थुप्रै बौद्ध धर्मावलम्वी नेपाल आएका थिए (प्रयागराज शर्मा, नेपाली कल्चर एन्ड सोसाइटीः अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभ, १९८३, सिनास) । नेपालले उनीहरूको जीउधनको रक्षा गरेको थियो । साथै, यहाँ बौद्ध गुम्बा तथा विहार स्थापना गरेर उनीहरूले बौद्ध धर्मलाई थप परिष्कृत गर्दै लैजाने माहोल पाएका थिए ।

 बंगलादेशका शिविरमा कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका रोहिंगा शरणार्थीहरूलाई मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउनचाहिँ नेपाल अविलम्ब अग्रसर हुनुपर्छ। 

सन् १७६९–७० सम्म बंगालमा महामारी फैलिँदा त्यहाँका एक तिहाइजति मानिसको मृत्यु भयो । बंगाल महामारीको असर विहारमा पनि फैलियो । बाच्नका लागि खाना र पानी भएको ठाउँ खोज्दै धेरै तराई आइपुगे । नेपालले तत्कालै शरणार्थीहरूका लागि बस्ती निर्माण गरी खेतीका लागि जमिन उपलब्ध गरायो (लुड्विग एफ. स्टिलर, द साइलेन्ट क्राइ, पृ ४४) । खेती गर्ने मानिसको अभाव भइरहेका वेला ठूलो संख्यामा शरणार्थीहरू तराई आइपुग्दा नेपाली शासकहरूलाई पनि खुदो पल्टियो । ती शरणार्थीले अथक मिहिनेत गरी तराईको जमिन हराभरा बनाउन मद्दत गरे । त्यसयता भुटान, आसाम, सिलोङ, म्यानमारलगायतबाट लखेटिएका नेपालीभाषी; तिब्बत चीनअधिनस्थ भएपछि भागेर आएका तिब्बतीलगायतलाई नेपालले आश्रय दिइसकेको छ । त्यस्तै, पश्चिम एसिया र अफ्रिकाका एकाध शरणार्थीले पनि नेपालमा शरण पाएका छन् ।

फितलो समाधान कौशल

शरणार्थीलाई खुला हृदयले स्वागत गरेर उदारता देखाएको नेपालले शरणार्थी समस्या समाधान गर्ने चातुर्य देखाउनचाहिँ सकेन । भुटानी शरणार्थीलाई आफ्नो देश फर्काउन नेपालले पहल गर्न नसकेपछि पश्चिमी मुलुकले शरणार्थीहरूलाई आ–आफ्ना देशमा पुनस्र्थापना गरिदिएर नेपाल र भुटानको टाउको हलुको पारिदिएका छन् । यसपटक रोहिंगा शरणार्थीमार्फत् आउन लागेको जोखिम नेपालका लागि सर्वथा नौलो र जटिल किसिमको छ । यसअघिका शरणार्थी छिमेकी मुलुकबाट आएका थिए ।

नेपालसँग उनीहरूको सांस्कृतिक सम्बन्ध थियो । त्यसैले उनीहरूलाई नेपाली समाजमा घुलमिल गराउन सजिलो भयो । सीमावर्ती क्षेत्रबाट लखेटिएर नेपाल छिरेका उनीहरूलाई आश्रय दिनु मानवीय दृष्टिले पनि वाञ्छनीय थियो । तर, रोहिंगाहरूलाई धपाउने म्यानमार नेपालबाट धेरै टाढा छ । म्यानमारसँग सीमा जोडिएका थाइल्यान्ड, भारत र चीनजस्ता मुलुकले पनि शरणार्थीहरूलाई स्वागत गर्न अनकनाइरहेका छन् । इस्लाम धर्मको बाहुल्य रहेको मलेसियालगायत राष्ट्र पनि पन्छिन खोजिरहेका छन् । यस्तोमा नेपालले रोहिंगा शरणार्थी समस्या समाधान गर्ने दिशामा तम्सिने चेस्टा गर्नु हुँदैन ।

असंलग्न नीति

यथार्थवादमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे गहन अध्ययन गरेका राजनीतिशास्त्री हान्स जे मोर्गेन्थाउका अनुसार वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय क्षमताले नथेग्ने किसिमका आकांक्षा राख्नु हुँदैन । त्यस्तै, विदेश नीतिलाई भावुकताबाट सर्वथा मुक्त राख्नुपर्छ । जारी रोहिंगा संकटमा पक्षधरता अपनाएर नेपालले लाभ हासिल गर्ने देखिँदैन । त्यसैले तटस्थ बस्नु नै नेपालको हितमा छ ।हाम्रा दुवै छिमेकी चीन र भारतले चाहिँ रोहिंगा संकटमा म्यानमार सरकारको पक्ष लिएका छन् ।


सीमावर्ती क्षेत्रबाट लखेटिएर नेपाल छिरेका उनीहरुलाई आश्रय दिनु मानवीय दृष्टिले पनि बाञ्छनीय थियो। तर रोहिंगाहरुलाई धपाउने म्यानमार नेपालबाट धेरै टाढा छ ।

उनीहरूले रोहिंगाहरूको सशस्त्र समूह ‘राखाइन स्टेट अफ म्यानमार’ले हिंसा मच्चाएपछि शान्ति–सुरक्षा पुनर्बहाली गर्न म्यानमार सरकारले बाध्य भएर बल प्रयोग गरेको औपचारिक वक्तव्य दिएका छन् ।  सबैलाई चकित तुल्याउनेगरी दोक्लम विवाद अकस्मात समाधान गरेर हाम्रा दुई छिमेकीले रोहिंगा संकटप्रति समान धारणा बनाएका छन् । यस्तो अर्थपूर्ण पृष्ठभूमिमा नेपालले रोहिंगा संकटबारे औपचारिक टिप्पणी नगर्दै राम्रो हुन्छ । यस्तो मौनता नेपालले लामो समयदेखि अबलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षमा पनि छ ।

चीन–भारत मिलनविन्दु

म्यानमारको मौजुदा स्थायी सत्ताबाट मात्रै त्यहाँको स्थिरता सम्भव छ भन्ने चिनियाँ बुझाइ छ । र, यस्तो स्थिरतामा मात्रै रोहिंगाहरूको बाक्लो आवाद रहेको म्यानमारको क्याउक्फ्यु क्षेत्र हुँदै चीनको कुनमिङसम्म तेल तथा ग्यास पाइपलाइन पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने उसको विश्लेषण छ । महत्व‍कांक्षी ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’मा स्थिर म्यानमारलाई समेट्न पनि चीनलाई बढी सहज छ । सिन्जियाङका उहिगुर मुसलमानमार्फत पश्चिमले आफूमाथि प्रहार गर्ने प्रयत्न गरिरहेको महसुस गरेको चीनले पश्चिमी प्रोत्साहनमा रोहिंगामार्फत चीन र बर्माविरुद्ध एकसाथ अर्को मोर्चा खडा हुनसक्ने देखेको छ । त्यसैले जिब्रो नचपाइकन उसले म्यानमार सरकारसँग बोली मिलाइरहेको छ ।

म्यानमारसँंग सीमा  जोडिएका थाइल्यान्ड,भारत र चीनजस्ता मुलुकले पनि शरणार्थीहरुलाई स्वागत गर्न अनकनाइरहेका छन्। इस्लाम धर्मको बाहुल्य रहेको मलेसियालगायत राष्ट्र पनि पन्छिन खोजिरहेका छन् ।

भारतलाई म्यानमार सरकारको पक्षमा उभ्याउने ‘फ्याक्टर’चाहिँ आतंकवाद हो । सिरिया, इराकलगायत पश्चिम एसियाबाट मुसलमान जिहादीहरू लखेटिन थालेपछि भारत चिन्तित भएको छ । त्यहाँ क्रियाशील जिहादीहरूले पश्चिम एसियामा जारी युद्धबाट फुर्सद मिलेपछि काश्मिरी तथा रोहिंगा बन्धुहरूको पक्षमा लड्न आउने घोषणा यसअघि नै गरिसकेका छन् । आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेटको आधिकारिक प्रकाशन ‘ब्ल्याक फ्ल्याग्स फ्रम द इस्ट’मा रोहिग्ंया मुसलमानलाई आसामका मुसलमानसँग जोडेर भारतलाई पूर्वी मोर्चाबाट घेराबन्दीमा पार्ने रणनीति कोरिएको छ (पृ ८०) । अर्को आतंकवादी संगठन अल–कायदाले रोहिंगाविरुद्ध ज्यादती गर्नेलाई दण्डित गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । उत्तर–पश्चिममा काश्मिरतिर जिहादीसँग लडिरहेको भारत उत्तर–पूर्वमा बर्मा–आसाम इलाकातिर पनि जिहादीहरूसँग लड्नुपर्ला भन्नेमा चिन्तित छ । त्यसैले, यस्तो चिन्तासमेत हटाउनेगरी म्यानमार सरकारले रोहिंगाविरुद्ध गरिरहेको कारबाहीबाट उसले त्राण महसुस गरेको छ ।

अब के गर्ने ?

चीन र भारत दुवैले रोहिंगा संकटमा एक स्वर बनाइरहेकाले नेपालले उनीहरूभन्दा भिन्न नीति लिने उत्ताउलो व्यवहार देखाउनु हुँदैन । अन्य देशबाट शरथाार्थी बनेर आएकाहरूलाई छिमेकमा रहेका कमजोर देशमाथि थोपर्ने शक्तिशाली राष्ट्रहरूको नीति रहने गरेको छ । अमेरिकाले ल्याटिन अमेरिकालगायत ठाउँबाट आउने शरणार्थीलाई रोक्न मेक्सिको, ग्वाटेमाला आदिका शासकलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ । पश्चिम एसिया, अफ्रिकालगायतबाट अस्ट्रेलिया जान खोज्ने शरणार्थीलाई बीचैमा रोकेर राख्न अस्ट्रेलियाले इन्डोनेसियाली सेनालाई ठूलो धनराशि दिने गरेको छ । शक्तिराष्ट्रहरूले शरणार्थीहरूको व्यवस्थापन आफ्नो साँधसीमाभित्र होइन, छिमेकमा रहेका कमजोर राष्ट्रभित्र होस् भन्ने चाहना राख्ने गरेका छन् । त्यसैले, भारतमा रहेका रोहिंगा मुसलमानहरूलाई त्यहाँबाट धपाएर नेपाल छिराउने काम त हुँदैन भन्नेमा नेपाल चनाखो रहनुपर्छ ।

यस्तोमा नेपालले रोहिंगा शरणार्थी समस्या समाधान गर्ने दिशामा तम्सिने चेस्टा गर्नु हुँंदैन ।

भुटानबाट लखेटिएका शरणार्थीलाई भारतले ट्रकमा हालेर काकडभिट्टा नाकामा छोडिदिएको विगतको अनुभव हेर्दा यस्तो सम्भावनालाई नकार्न सकिने अवस्था छैन । बंगलादेशका शिविरमा कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका रोहिंगा शरणार्थीहरूलाई मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउनचाहिँ नेपाल अविलम्ब अग्रसर हुनुपर्छ ।यसका लागि तत्कालै सहयोग रकम घोषणा गर्नुपर्छ । साथै, औषधि, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, पाठ्यसामग्रीसहित चिकित्सक सम्मिलित राहत टोली बंगलादेशतर्फ पठाउने तयारी गर्नुपर्छ । यसो गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ नेपालको नैतिक हैसियतमा पनि अभिवृद्धि हुन्छ ।नागरिक तहबाट चाहिँ नेपालले अल्पसंख्यक रोहिंगामाथि भइरहेको ज्यादतीको विरोध गर्न सक्छ । राष्ट्रसंघले रोहिंगा संकट जातीय नरसंहारजस्तो देखियो भनिरहेका वेला नेपाली मिडिया, यहाँका बुद्धिजीवी र नागरिक समाजले बल प्रयोग बन्द गर्न म्यानमार सरकारमाथि संसारभरिबाट उठिरहेको आवाजमा आ–आफ्नो आवाज मिलाउनुपर्छ ।

 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस