MENU

आवरण

635x90

प्रधानमन्‍त्रीकाे भारत भ्रमण : मुद्दा यथावत्

आशा थपलिया, नयाँदिल्ली सोमवार, भाद्र १९, २०७४

संयोग नै मानौं, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पाँचदिने राजकीय भ्रमण सकिएको भोलिपल्ट भुटान, चीन र भारत सीमा क्षेत्रमा चलेको दोक्लम विवाद ७१ दिनपछि शान्त भएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले सोमबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै दोक्लम विवादबारे कूटनीतिक तवरबाट समाधान निकाल्ने भन्दै हालका लागि विवाद टुंगिएको जानकारी दियो । दोक्लमबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्ने नीतिलाई भारतीय संचारमाध्यमहरूले भारत सरकारको कूटनीतिक सफलता भनेर विश्लेषण गरिरहेका छन् । दुई राष्ट्रबीच युद्धको स्थिति आउने आकलन गरिएको समयमा अमेरिकालगायत विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरूको चासो दोक्लम विवादमा रहेको वेला यसको सफलतम् अवतरण भएको हो ।

सुझबुझपूर्ण कूटनीति चलाउन सकेको भए दोक्लम अवतरणको श्रेय आंशिक रूपमै भए पनि नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाको भागमा पर्न सक्थ्यो । किनकि, उनी पाँचदिने भारत भ्रमणबाट फर्किएको दोस्रो दिन यो विवाद टुंगिएको छ । केही समयअघि नेपालका केही विश्लेषकहरूले यो त्रिपक्षीय विवादमा नेपालले समन्वयकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्ने सुझाएका थिए । संयोग हेर्दा त नेपालले कूटनीतिक पहल गर्‍यो कि भन्ने लाग्छ, तर यो भ्रमणमा पनि भारतसँगको आफ्नै मुलुकका थाती रहेका मुद्दाहरू यथावत् छ ।पुरानो भारतीय १००० र ५०० का नोट विवाद, ग्यास बुलेट अनुमति, एन्टी डम्पिङ ड्युटीको धरौटी रकम, अन्य निर्यात गरिने वस्तुहरूको गुणस्तर परीक्षण, अदुवाको गुणस्तरलगायत विषयमा निर्णय गराउन सकेको छैन । यस्तोमा चीन, भारत र भुटानलाई सन्तुलित सल्लाह दियो भनेर पत्याउने आधार देखिँदैन ।

तर, एक चीन नीतिप्रति देउवाले विगतमा गोवामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएर आएपछि जस्तो अडान राखेका थिए, त्यस्तै अडान यो कार्यक्रममा पनि राखे । दुवै कार्यक्रम एउटै संस्था (भारतीय जनता पार्टीनिकट थिंक टयांक) इन्डिया फाउन्डेसनले आयोजना गरेको थियो ।गोवामा इन्डिया फाउन्डेसनले आयोजना गरेको सम्मेलनमा भाग लिएर फर्केपछि पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे मलाई ‘एक चीन नीति’ बुझेको छैन भनेर भन्न मिल्छ ? भनेर उल्टो प्रश्न सोधेको देउवा आफ्नो भूमिकाबारे स्पष्ट छन्, तटस्थ छन् ।

के थियो दोक्लम विवाद

सन् १९६७–१९६८ मा चीनले चुम्बी घाटीमा आफ्नो गतिविधि शुरु गरेको थियो । १९७१–१९८० को बीचमा चीनले त्यस क्षेत्रमा सडक परियोजना शुरु ग¥यो । भुटानले त्यसमा आपत्ति जनाएपछि सन् १९८८ मा दुई मुलुकबीच एउटा सम्झौता भयो, जसअनुरूप त्यसक्षेत्रको स्थितिलाई पुरानै अवस्थामा राख्ने सहमति भयो । दुवै मुलुकले आ–आफ्नो सीमाक्षेत्रबारे कुराकानी शुरु गरे । सन् १९९० मा कुराकानीको सातौं चरणमा चीनले भुटानलाई चुम्बी घाटीको पूर्वीभूभाग दिएको खण्डमा उत्तरी भागमा दाबी नगर्ने प्रस्ताव राख्यो ।

नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पाँच दिने भारत भ्रमणबाट फर्किएको दोस्रो दिन नै दोक्लम विवाद टुंगिएको छ।

१९९९ मा चीनले पूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने उद्देश्यले भुटानसँग क्षेत्रीय सम्झौता ग¥यो । भुटानले चीनको अघिल्लो प्रस्ताव स्वीकारेन । २००४ मा यसबारे समाधान निकाल्न चीनले भुटानलाई दबाब दिन थाल्यो । चिनियाँ सेनाले त्यस क्षेत्रमा द्रुत गतिमा सडक निर्माणको कार्य शुरु गरेर भुटानतर्फको भू–भागमा अतिक्रमण शुरु गर्न थाल्यो । यसै क्रममा चीनले दोक्लममा सडक विस्तार गर्न खोज्दा भुटानले भारतीय सेनासँग सहयोग मागेको भारततर्फको भनाइ छ ।

क्षेत्रगत तथा सैनिक विवरण

सञ्चारमाध्यममा आएको खबरअनुसार दोक्लममा भारततर्फ तीन सय ५० तथा चीन तर्फ १७ सय बढी सैनिक तैनाथ थिए । दुवै तर्फका सेना एक सय ५० मिटरको दूरीमा आमनेसामने थिए । अन्ततः दोक्लम विवाद ७१ दिनपछि टुंगियो । चीन र भुटानबीच करिब ३५ सय किमि सीमा अनिर्धारित छ । भारतीय विदेश मन्त्रालय सूत्रलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले दोक्लम चीन र भुटानबीचको द्विपक्षीय मामिला रहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यस क्षेत्रमा चिनियाँ सेनाहरू निगरानी हुँदासम्म भारतलाई आपत्ति थिएन, तर चीनले त्यसक्षेत्रमा सडक निर्मार्ण थालेपछि भारतले हस्तक्षेप गरेको सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

कसरी टुंगियो विवाद ?

विश्वमा पहिलो र दोस्रो शक्तिशाली मुलुक बन्ने होडबाजीमा रहेको भारत र चीनले दोक्लम विवादलाई बढाएर त्यसको नोक्सान झेल्न नसक्ने भइसकेको थियो । यसलाई सफल अवतरण गराउनुको विकल्प छैन भन्ने दुवै मुलुकलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि रस्साकस्सी ७१ दिनसम्म लम्बियो । विस्तारवादी नीति अवलम्बन गरेको चीनले दक्षिण एसियामा आफ्नो एकलौटी प्रभाव जमाउन गरेको प्रयासअनुरूप यो कदम चालेको भए पनि भारतले सुझबुझकासाथ कूटनीतिक प्रयास अवलम्बन गरेर यसको हल निकालेको छ । आगामी ३–५ सेप्टेम्बरमा चीनमा आयोजना हुने ब्रिक्स सम्मेलनपूर्व दोक्लम विवाद तत्कालका लागि टुंगिएको छ । यो सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि सहभागी हुने छन् । दोक्लम विवाद जारी रहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच सहज वातावरणमा द्विपक्षीय कुराकानी हुन सम्भव हुँदैन ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले दुवै क्षेत्रका सीमाबाट सेना फिर्ता बोलाएको जनाएको छ भने चीनको विदेश मन्त्रालयले पनि भारतीय सैनिक फिर्ता भएको र चीनले त्यस क्षेत्रमा पेट्रोलिङ जारी राख्ने जनाएको छ । यद्यपि, आधिकारिक रूपमा चीनले त्यस क्षेत्रमा सडक निर्माणको कार्य रोक्ने अथवा नरोक्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा आएको छैन । तर, चीनले सडक निर्माणको कार्य रोक्ने आकलन गरिएको छ । भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको मोदी सरकारको सफलताको महत्वपूर्ण कदमको रूपमा विपक्षका केही नेताहरूले यसलाई व्याख्या गरेका छन् ।

पाकिस्तानको सीमामा पसेर गरेको भनिएको सर्जिकल स्ट्राइक, डिमोनिटाइजेसनको सफलताको श्रेय पाएको मोदी सरकारले चीनसँगको सम्बन्धलाई के भइरहेको छ भनेर राज्यसभामा विपक्षी राजनीतिक दलहरूले कडा रूपमा सोधेको प्रश्नको जवाफ दिएको छ । राज्यसभामा विपक्षीले सोधेका प्रश्नको जवाफमा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले यसको हल केही दिनमा निस्कने दाबी गर्दै विपक्षीलाई चुप लगाएकी थिइन् । भारत र चीनबीच मनमुटाव कायमै रहेमा आर्थिक अवस्था खस्किएका ब्रिक्सका अन्य सदस्य राष्ट्रहरूको बलमा मात्रै ब्रिक्सलाई शक्तिशाली संगठन बनाउने तयारीमा पनि तुषारापात हुने बुझेर दुवै मुलुकले यो विवादलाई साम्य पारेको विश्लेषण गरिएको छ ।

पछिल्लो वर्ष भारतको चीनसँगको व्यापार घाटा ५१ अर्ब डलर पुगेको छ । यसअघि भारतको गोवामा सम्पन्न ब्रिक्स सम्मेलनमा भारतको व्यापार घाटालाई सन्तुलित गर्न चीनले कोशिस गर्ने आश्वासन दिएको थियो । यसबारे विशेषज्ञ समिति गठन गर्ने भनिए पनि हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ भारतमा ३३ बढी कम्पनीमा लगानी विस्तार गर्ने योजना चीनको छ । चीनको सबैभन्दा उच्च कारोबार गर्ने अलिबाबा कम्पनी, पेटीएमलगायत कम्पनी विस्तारका क्रममा छन् ।

दोक्लम र नेपाल

केही समयअघिसम्म दोक्लम विवादबारे देउवाको भ्रमणमा भारत सरकारले स्पष्ट धारणा माग्ने भनेर समाचार आएका थिए । तर, दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त सम्बोधनपछि विदेश मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा दोक्लम विवादबारे कुनै कुराकानी नभएको भन्ने जानकारी दिएपछि विषय टुंगियो ।औपचारिक नभनिए पनि आन्तरिक रूपमा भारतले नेपाललाई यसबारे दबाब दिएकै हुनुपर्ने विश्लेषण गरियो । तर, यसको सत्यता दुई प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्यलाई थाहा नहोला । देउवाको भारत भ्रमणकै दिन दिल्लीमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा पूर्वजनरल अशोक मेहताले यस्तो समयमा नेपाल कसरी तटस्थ छ, भन्न मिल्छ भन्ने प्रश्न राखेका थिए ।

नेपाल सरकारले दोक्लमबारे तटस्थ धारणा पहिले नै राखिसकेको थियो । त्यसैले, भारत र चीनले तत्कालका लागि दोक्लम सीमाक्षेत्रबाट आ–आफ्नो सेना हटाउनुलाई प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणलगत्तै गरिएको निर्णय भए पनि यो संयोग मात्र हुन गएको देखिन्छ । तर, भारतले कसरी आफ्नो कूटनीतिक क्षमता उपयोग गरेर चीनजस्तो शक्तिशाली मुलुकसँगको भुटानको सीमाक्षेत्रको विवादलाई सेफ ल्यान्डिङ गरायो, आफ्ना मुलुकका जनताको सरोकारका मुद्दालाई टुंगोमा पुर्‍याउन नेपाल सरकारले पनि कूटनीतिक शिक्षा सिक्ने कि ? भारतले अन्य मुलुकसँग राख्ने सम्बन्ध र अपेक्षाजस्तै नेपालले भारतसँगको सम्बन्ध विस्तार र अपेक्षा किन गर्न नपाउने भनेर भारतीय नेतृत्वलाई एक पटक निडर भएर सोध्ने कि ?

नेपाल- भारत सम्‍बन्‍धकी जानकार स्मिता शर्मासँ‌गकाे गरेकाे कुराकानी पढ्नुस्  

रणनीतिक परिवर्तन होइन कोर्स करेक्सन

प्रतिकृया दिनुहोस