MENU

आवरण

635x90

एजेन्डा पूर्वाधार : चीन र भारतबीच नेपालसँंग परियोजना माग्‍न प्रतिस्पर्धा

 श्रीधर खनाल सोमवार, भाद्र १९, २०७४

नयाँ दिल्लीमा ९ भदौमा आयोजित नेपाल भारत व्यवसायिक फोरममा बोल्दै नेपाली उद्योगीहरूले नेपालमा लगानीका लागि भारतीय व्यापारीलाई आग्रह गरे । नेपालमा सञ्चालित भारतीय संयुक्त लगानीका कम्पनीहरूको नाफा उच्च रहेको भन्दै उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष भवानी राणासहित ती व्यवसायीले थप लगानीका लागि हौस्याए । संयोग नै मान्नुपर्छ, भारतसँग व्यापारघाटा उच्च रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमण गरेका थिए । निर्यात उच्च भएको अवस्थामा लगानीकर्ताहरूका लागि नेपाल राम्रो बजारको रूपमा विकास हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई साक्षी राखेर महासंघले नेपालमा लगानीका लागि भारतीय व्यापारीसँग आग्रह गरिरहँदा काठमाडौंमा भने चिनियाँ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री युआन सुहोङ नेतृत्वको टोलीले पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानीको अवसर खोज्दै थियो ।

यो अर्को संयोग पनि हो । नयाँदिल्लीमा भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरिरहँदा मन्त्री सुहोङको टोलीले काठमाडौंंमा भने भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वीरबहादुर बलायरसँग लगानीको विषयमा छलफल गर्दै थियो । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको समेत संलग्नता रहेको छलफलमा ठूला परियोजनामा लगानीको चाहना व्यक्त गरेको मन्त्री बलायर बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामीले पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानीका सम्भावित क्षेत्र देखाएका छौं । उहाँहरूको निर्णयका आधारमा अब अगाडि बढ्दछौं ।’ भारतीय लगानीकर्ताका लागि नेपाल नयाँ मुलुक भने होइन । यसअघि भारतीय लगानीका प्रशस्त उद्योगहरू नेपालमा सञ्चालित छन् । कतिले राम्रो नाफा गरेका छन् ।

कति बैंकको कर्जा हिनामिना गरेर पलायन भएका कारण सरकारको समेत टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ । भारतीय व्यापारीले नेपालमा गरेको लगानीबाट प्रशस्त फाइदा लिए पनि चिनियाँहरूले ठूलो मात्रामा फाइदा लिन सकेका छैनन् । नेपालमा कृषि, पर्यटन, खनिज, अटोमोबाइललगायत क्षेत्रमा चिनियाँहरूले लगानी गर्दै आएका छन् । परराष्ट्रविद् तथा पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ नेपालको विकासमा दुई छिमेकी नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘चीनले भन्दा छिटो काठमाडौंंमा रेल ल्याउन अब भारत लाग्छ । १० वर्षभित्र उत्तर दक्षिण रेलले जोडिन्छ । नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेपछि खुलेको सम्भावनाको ढोकालाई अहिलेको भ्रमणले थप उचाइमा पुर्‍ याएको छ । दुई छिमेकीका कारण नेपालको विकासले नसोचेको गति लिनेछ । ‘चीनभन्दा भारत अगाडि र भारतभन्दा चीन अगाडि’ भन्ने सोचको फाइदा हामीले लिन सक्छौं । यसका लागि तयारी भने जरुरी छ ।

लिउले जगाएको आशा

त्यसवेला नेपालमा संविधान संशोधनको विषयमा विवाद चुलिएको थियो । मधेशी दलका समस्या सम्बोधनका लागि संविधान संशोधनको पक्षमा सत्तारूढ घटक थिए । विपक्षमा थिए, एमालेलगायतका प्रतिपक्ष । त्यही समय चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)का प्रचार विभाग प्रमुख लिउ छिपाओ ३ पुस ०७३ मा नेपाल आए । ४ पुसको बिहान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट्ने कार्यक्रम थियो । अन्तिम समयमा बिरामीको नाटक गरेर देउवा र ओलीसँग उनले भेटेनन् । आफ्ना डेपुटी गुओ येचाओलाई पठाए । बिहान बिरामी भएको मानिस दिउँसो भक्तपुर दरबार क्षेत्र भ्रमण गर्दै गरेको देख्दा लिउ बिरामी नभई जानीजानी बिरामीको नाटक गरेका थिए भन्ने लख धेरैले काटे ।

awaran_sketch_1

१९ कात्तिक ०७३ मा भारतको गोवामा तिब्बती निर्वासित सरकारका प्रधानमन्त्री लोब्साङ सांगेसँग मञ्च साझेदारी गरेकोमा चिनिया“ अधिकारी देउवास“ग रुष्ट थिए । लिउ नेतृत्वको टोलीलाई आमन्त्रण गरेका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ३ पुस सा“झ रात्रिभोज दिए । भोजमा परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत आएनन् । यसको तारोमा परे, सभापति देउवा । लिउ काठमाडौं आएकै दिन मंगोलियाका विदेशमन्त्री सेन्द मुन्च अर्जिल परराष्ट्रमन्त्री महतको निमन्त्रणामा नेपाल आएका थिए । निर्वासित धार्मिक नेता दलाई लामालाई मंसिर पहिलो साता मंगोलिया प्रवेश दिएको विषयमा चीन आक्रोशित थियो । त्यतिवेला मंगोलियामाथि चीनले अघोषित नाकाबन्दी लगायो । चीनले नाकाबन्दी लगाएपछि विदेशमन्त्री अर्जिल भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकार खोज्न भन्दै नेपाल आएका थिए । उनले खोजेको अधिकार पूर्णतः चीन विरोधी थियो ।

लिउ चीनमा प्रभावशाली नेतामध्येका एक हुन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका २५ पोलिटब्युरो सदस्य छन् । तीमध्येका एक हुन्, लिउ । प्रचार विभाग प्रमुखका रूपमा उपप्रधानमन्त्री रहेका लिउ पार्टी सचिवालयका सचिव पनि हुन् । उनी पार्टी नीति प्रचार–प्रसारमा विज्ञसमेत मानिन्छन् । पछिल्लो समयमा नेपाल आएका उच्च पदस्थ अधिकारी लिउको काठमाडौंं बसाइले चीनका लागि सम्भावनाको अर्को ढोका भने खोल्यो । उनले नेपाललाई बीआरआईमा हस्ताक्षरको वातावरण भने बनाउन सफल भए ।बीआरआईमा सहमत जनाउन ढिलाइ गरेको कारण लिउले प्रधानमन्त्री दाहालसँग हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने भनेर ठाडो जवाफ खोजेका थिए । ‘यस’ वा ‘नो’ मा खोजिएको जवाफले भारतसँग नजिकिएको भनिएका प्रधानमन्त्री दाहाललाई चीनको संवेदना बुझ्ने बनायो । यसपछि आएका अन्य प्रतिनिधिहरूले बीआरआईमा जोड दिएर कुरा अगाडि बढाए । बीआरआईमा हस्ताक्षरपछि प्रधानमन्त्री दाहालले खुलेरै भने, ‘दबाब खेप्न सकिएन । हस्ताक्षर नगरी भएन ।’

भारतको असहमतिबीच २९ वैशाखमा परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी र चिनियाँ राजदूत यू होङबीच काठमाडौंमा बीआरआईको परियोजनामा सहभागितासम्बन्धी सहमति पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भयो । ३१ वैशाखमा बेइजिङमा आयोजना गरिएको बीआरआई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन नेपालले हतारहतार उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । भारतीय मिडियाहरूले त्यसवेला बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेर नेपालले गल्ती गरेको टिप्पणी गरेका थिए । बीआरआई चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१३ मा अगाडि सारेको क्षेत्रीय विकासको अवधारणा हो । यसले उत्तरी र मध्य एसिया, रुसदेखि युरोप, पर्सियन खाडीदेखि भूमध्यसागर, चीनदेखि दक्षिणपूर्वी र दक्षिण एसिया, हिन्द महासागरदेखि भारत, पाकिस्तान हँुदै पश्चिम एसिया र त्यहा“बाट पूर्वीअफ्रिकालाई एउटा घेरामा बाँध्नेछ । यस परियोजनाअन्तर्गत बेइजिङ टर्कीसँग जोडिनेछ । बीआरआई मार्गमा रुस, इरान र इराक समेटिनेछन् । दक्षिण चीन सागरमार्फत् इन्डोनेसिया, बंगालको खाडी, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान र ओमान हुँदै इराकसम्म जोड्ने अर्को मार्ग तयार हुनेछ ।

rabindra भारतका गाडी चीनसम्म र चीनका गाडी भारतसम्म आवतजावत गर्ने अवसर दिनुपर्छ। कनेक्टिभिटीबाट उनीहरूले फाइदा उठाउँदा फाइदा भयो कि भएन भनेर मात्र हेर्ने हो। रवीन्द्र अधिकारी सभापति, विकास समिति

चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर त्यसैको एक हिस्सा हो । उक्त करिडोरमा ४६ करोड अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ । बंगलादेश, चीन, भारत र म्यानमारलाई जोड्ने गरी अर्को करिडोर निर्माण हुनेछ । पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहलाई चीनको सियाओ पिङसँग जोड्ने अर्को परियोजना सञ्चालनमा छ । सडक, रेल र ऊर्जा परियोजनासमेत कैयौं भौतिक पूर्वाधार यसबीचमा निर्माण हुनेछन् । भारतको चासो चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर हो । सोही करिडोरप्रति विरोध जनाउँदै भारतले बीआरआई सम्मेलन नै बहिष्कार गर्‍यो । पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीर हुँदै जाने भएकाले यस करिडोरमा आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलता सम्बोधन नभएको गुनासो भारतीयको छ ।

बीआरआईको एकमात्र उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, व्यापार र यातायातमा चीनलाई एसिया, युरोप र अफ्रिकाको केन्द्रमा स्थापित गर्नु हो । चीनले अहिले मध्यएसियालाई केन्द्रमा राखेर विकास परियोजनाहरू अगाडि बढाएको छ । चीन–कजाखस्तान रेलमार्ग निर्माणाधीन छ । यो बाटोबाट चीन र रुस जोडिने छन् । ग्यास पाइप लाइनमार्फत् मध्यएसियाका तुर्कमेनिस्तान र उज्वेकिस्तान हुँदै जिम्बावे बीआरआई सञ्जालमा आउने छ । एसियाली रेलमार्गले चीनलाई युरोपसम्म जोड्ने छ । काठमाडौंलाई केरुङ हुँदै सिगात्सेसम्म रेलमार्गमा जोडिने छ । यो मार्गले नेपाललाई समेत रेलमार्गबाट युरोपसम्म जोड्ने छ । अर्कोतर्फ काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गले भारतीयहरूलाई समेत चीनको बाटो भएर युरोप जाने सम्भावनाको ढोका खोल्नेछ । चीनले १ सेप्टेम्बरदेखि केरुङ अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा प्रयोगमा ल्याउँदैछ ।

यो नाकाबाट तेस्रो मुलुकका नागरिकसमेत भिसा लगाएर चीन यात्रा गर्न सक्नेछन् । फेब्रुअरी २०१६ मै चीनबाट इरानी राजधानी तेहरानसम्म रेल सेवा शुरु भइसकेको छ । उक्त रेलमार्गमार्फत् इरान मात्र नभई इराकसँग पनि व्यापार विस्तारको महत्वा‍कांक्षी लक्ष्य छ । लिउ आएपछिका आठ महिनामा बीआरआईको विषयमा नेपालले सहमति मात्र जनाएको छैन, हरेक दिनजसो आउने चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको स्वागत पनि गरेको छ । अहिले हरेक दिनजसो लगानीको अवसर खोज्दै विभिन्न प्रान्तका चिनियाँ लगानीकर्ताहरू काठमाडौं ओर्लिने गरेका छन् । उनीहरूको चासो पर्यटन, अटोमोबाइल, खनिजलगायत क्षेत्रमा छ ।

सात दशकमा पाकिस्तानसँग सम्बन्ध सुधार्न नसकेको भारतलाई उपप्रधानमन्त्री वाङका दुई सन्देश थिए। पाकिस्तानको झण्डोत्ताोलन मात्र होइन भारत वा अमेरिकाले दबाब दिएमा हामी छौँ भन्ने।

३० साउनमा इस्लामावादबाट सीधै काठमाडौैं आएका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ लिउभन्दा पनि माथिल्लो तहका अधिकारी हुन् । भारतबाट पाकिस्तान टुक्रिएको ७० वर्ष पुगेको अवसरमा इस्लामावादबाट भारतलाई कूटनीतिक जवाफ दिन नेपाल आएका ६२ वर्षीय वाङ अमेरिका सम्बन्धको विषयमा जानकार मानिन्छन् । आर्थिक शक्ति केन्द्र अमेरिकाकोे शक्तिलाई एसियामा ल्याउने सोचमा भिडेका चिनियाँहरूको बीचमा वाङ आइडल नेता हुन् ।सात दशकमा पाकिस्तानसँग सम्बन्ध सुधार्न नसकेको भारतलाई उपप्रधानमन्त्री वाङका दुई सन्देश थिए । ‘पाकिस्तानको झण्डोत्तोलन मात्र होइन भारत वा अमेरिकाले दबाब दिएमा हामी छौँ’ भन्ने सन्देश उनले दिन चाहेका थिए । अर्थात् मध्य एसियामा चीन नयाँ खेलाडीको रूपमा आएको छ भन्ने सन्देश उनको भ्रमणले दिएको थियो । वाङको अर्को सन्देश थियो, नेपालको विकासमा हामी पनि साझेदार हौं ।

५० अर्बको सहयोग यसको एउटा नमुना हो । अर्कोतर्फ दोक्लम विवादमा नेपाल भारतको पक्षमा छैन भनेर नेपालबाटै भारतलाई बताउनु थियो । नेपाल भारतको पक्षमा छैन भन्नुको अर्थ हो, दक्षिण एसियामा भारत अब एक्लिँदैछ । चीनसँग काँधमा काँध नमिलाउने हो भने यो क्षेत्रमा भारत नितान्त एक्लो हुनेछ । भारतलाई एक्लो बनाउनु चीनको नीति मात्र होइन रणनीति पनि हो ।प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको पूूर्वतयारी गर्दै गर्दा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङलाई नेपालले काठमाडौंमा स्वागत गरेको थियो । आर्थिक सहयोगका विषयमा भ्रमण केन्द्रित रहेको देखाउन खोजिए पनि यो भ्रमण पूर्णतः कूटनीतिक थियो । दोक्लम विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा प्रधानमन्त्री देउवा भारत जाँदै थिए । उपप्रधानमन्त्री वाङ नेपाल आएका थिए ।

नेपाललाई तटस्थ राख्ने मात्र होइन, भुटानलाई भारतको पञ्जाबाट मुक्त गर्ने सोचका साथ चीनले अहिले यो क्षेत्रमा काम गरेको छ । त्यसको उदाहरण हो, बीआरआई सम्मेलनको वेला चीनमा भएको थिंकट्यांक भेला । जसमा धेरैले नेपालमा समेत चीन फस्दै गएको बताएका थिए । उनीहरूको तर्क थियो, ‘लिपुलेकमा भारतसँग मिलेर नेपाललाई तर्साउने काम भयो । यो गल्तीको विषयमा नेपालसँग माफ मागेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अधिकारीहरूले यसलाई नेपालमा भएको दूतावासको भुल भनेर व्याख्या गरे ।’ अहिले चीनलाई भारतभन्दा भारतसँग आउने पश्चिमाको बढी डर छ । भारत आफैँमा केही होइन भन्ने बुझाइ मात्र होइन, आर्थिक केन्द्र अमेरिकाबाट एसियामा सार्न भारतको साथ चाहिन्छ भन्नेमा पनि उनीहरूबीच विवाद छैन ।

modi1

दलाई लामालाई शरण दिएकामा चीनले भारतलाई शंकाको घेरामा राख्दै आएको छ । त्योभन्दा बढी चीनको विरोधमा भारतलाई पश्चिमाहरूले बोकेर प्रयोग गरे भन्ने उनीहरूको बुझाइ हो । नेपालमा हुने स्वतन्त्र तिब्बती गतिविधिलाई समेत उनीहरूले पश्चिमाको प्रभावको रूपमा लिएका छन् । अमेरिकी सिनेट न्यान्सी जे पावेलले पछिल्लो समयम दलाई लामाको सन्देश प्रधानमन्त्री दाहालसम्म पुर्‍याएको विषय चीनको आँखामा लुकेको छैन, न त लुकेको छ, देउवा प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा बौद्धमा प्रसारण गरिएको लामाको भिडियो सन्देश ।स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा आवाज उठाउने पाभेल भारत हुँदै नेपाल आएकी थिइन् । नेपालमा उनको भेट स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षधरका बीचमा मात्र भएन, प्रधानमन्त्री दाहाल र सभामुख ओनसरी घर्तीसँग समेत भएको थियो । शरणार्थीको रूपमा नेपालमा रहेका तेस्रो पुस्ताका तिब्बतीलाई नेपाली नागरिक बनाउने काममा अहिले पश्चिमाहरूको ध्यान केन्द्रित छ ।

‘हिरा’ बन्दै नेपाल

१२ भदौमा नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता ह्वा छुन यिङले दोक्लमबाट भारतीय सेना पछाडि हटेकामा खुशी व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘चीनले भारतसँग राम्रो छिमेकपन र मित्रताको सम्बन्ध राखिराख्नेछ । हामी अपेक्षा गर्छौं, भारतले पनि इतिहास र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्दै सीमा क्षेत्रको शान्ति र स्थिरता कायम राख्न अग्रसरता देखाउनेछ ।’चीनको फुच्येन प्रान्तको राजधानी स्यामनमा भदौ १८ देखि विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको नवौं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुँदैछ । सम्मेलनमा ब्राजिल, रसिया, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाको सहभागिता रहने छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्भवतः उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् । यसअघि गोवामा भएको ब्रिक्स सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी सहभागी थिए ।

परराष्ट्र प्रवक्ता ह्वाले अगाडि भनिन्, ‘चिनियाँ पक्षले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् कैयौं पटक भारतीयसँग छलफल गरेको थियो । चीनले सत्यतथ्य प्रस्तुत गर्दै भारतलाई सेना फिर्ता गर्न अपिल गरेको थियो ।’ दोक्लमको समस्या समाधानले नेपालको भूमिकाको विषयमा आउने अनेक प्रश्न सकिएका छन् । खासगरी भारतसँग जोडेर नेपालका विषयमा चीनले गर्ने आशंकाका कारण नेपालमा आउन सक्ने चिनियाँ सहयोग प्रभावित हुनसक्ने प्रबल सम्भावना थियो ।देउवाको दिल्ली भ्रमणको समयमा भारतले दोक्लम विवाद अन्त्यको सम्भावना संकेत गरेको थियो । संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाललाई ट्रान्जिट बनाउने कुरा उल्लेख छ । विज्ञप्तिको ३३ आैँबुँदामा भनिएको छ, ‘नेपालमा ठूलो मात्रामा कार्गो लैजाने र नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर यातायातका साधनहरू चल्न दिइनेछ ।’

hiranyalal कोदारी राजमार्ग भारतले समेत पारवहन मार्गको रूपमा प्रयोग गर्न मागेको हो, भारत र चीन नेपालको विकासमा सँगसँगै आउन सक्छन्। हिरण्यलाल श्रेष्ठ पूर्वराजदूत

नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर भारतले ठूलो मात्राको कार्गो कहाँ लैजाने भन्ने विषयमा विज्ञप्ति मौन छ । ‘भारतीय मौनताको अर्थ नेपालको बाटो भएर चीनसम्म जान देऊ’ भनेको बताउँछन् । संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले भारतका गाडी चीनसम्म र चीनका गाडी भारतसम्म आवतजावत गर्ने अवसर दिनुपर्छ । कनेक्टिभिटीबाट उनीहरूले फाइदा उठाउँदा हामीलाई फाइदा भयो कि भएन भनेर मात्र हेर्ने हो ।’ चीनको चासो केरुङमा बढी केन्द्रित भएको छ भने भारतको कोरलामा । संयुक्त विज्ञप्तिको २२ औं नम्बरमा बुटवल पोखरा सडकलाई एक्सप्रेस सडकको रूपमा विकास गर्ने योजना छ । चीनको विशेष चासो रहेको पोखरालाई पछिल्लो दिनमा भारतले विशेष महŒव दिँदै आएको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी १९ कात्तिक ०७३ मा पोखरा पुगेका थिए ।

सन् १९६२ मा भारत चीन युद्धभन्दा पहिले तिब्बत भारत हिमाल पार व्यापारको केन्द्र रहेको पोखरामा भारतीय सेनाको पेन्सन क्याम्प रहेको छ । कोरालाबाट पोखराको बाटो हुँदै वा कालीगण्डकी करिडोरबाट सुनौली पुग्ने दुई विकल्पको पूर्वाधार निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ ।ट्रान्जिट मागेर भारतले तिब्बतको बजारमा प्रवेशको सम्भावना पनि सँगै खोज्नेछ । स्वतन्त्र तिब्बती गतिविधिमा पश्चिमाहरूको दबाबबाट मुक्त हुने हो भने तिब्बत भारतका लागि नयाँ बजार हुनसक्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको समयमा नेपाललाई ट्रान्जिट बनाउने विषयमा सहमति भइसकेको छ । यो सहमतिलाई अगाडि बढाउन आवश्यक प्रोटोकल तयारीको अवस्थामा छ । भन्सार विभागका निर्देशक कुलराज ज्ञवाली प्रोटोकलको मस्यौदा तयार भएर छलफलको क्रममा रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘प्रोटोकल पास भएपछि तेस्रो मुलुकका कन्टेनर नेपालबाट जान सक्छन् ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण, किमाथांका–खाँदबारी–धनकुटा सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग, काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग परियोजनाका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन चीनसँग सम्झौता गरेका थिए । चीनको सहयोगमा पोखरामा विमानस्थल निर्माणको काम थालिएको छ । ओलीले गरेको सम्झौताअनुसार चीनबाट तेल आयातको प्रक्रिया थालिएको छ । नेपालमा खपत हुने तेलको ३० प्रतिशत चीनबाट आयात गर्ने गरी यसअघि सम्झौता भइसकेको छ । चीनले कोरलाबाट पोखरा लुम्बिनी हँुदै भारत गोरखपुरसम्मको बजारलाई ध्यानमा राखेर पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गमा चासो दिएको हो । अर्कोतर्फ बौद्ध धर्म चिनियाँहरूका लागि यो मार्ग धार्मिक हिसाबले पनि महत्व‍पूर्ण रहेको छ । भारतले यही मार्गलाई एक्सप्रेस सडकको रूपमा विकास गर्न चाहेको हो । सरकारले चीनलाई सिगात्से केरुङ–काठमाडौंं–पोखरा–लुम्बिनीसम्मको रेल मार्गका लागि प्याकेजमा राखेर निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ ।

पूर्वमा विराटनगर किमाथांका, मध्यमा जनकपुर तातोपानी र पश्चिममा कोरला सुनौली मार्गले चीन र भारतबीचमा तत्कालै कनेक्टिभिटीको काम गर्नसक्ने देखिन्छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बलायरले भारतलाई मेची–महाकाली रेलमार्ग निर्माणका लागि आग्रह गरिएको बताए । उनले भने, ‘हामीले चीनलाई कोदारी राजमार्ग खुलाउने काममा सहयोग गर्न भनेका छौं । पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा रेलमार्ग र सुरुङमा उनीहरूले काम गर्न सक्ने गरी परियोजना बताएका छौँ । परियोजना पाइन भन्ने अवस्था अब छैन ।’चीनले बनाएको कोदारी राजमार्ग भूकम्पका कारण क्षति भएको छ । तातोपानी आसपासमा फ्रि तिब्बत गतिविधि बढेको भन्दै चीनले सन् २०१२ मा केरुङलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले तातोपानी नाका खोलेर कोदारी राजमार्गलाई स्तरोन्नतिको कामसँगै चिनियाँलाई रेल निर्माणको काममा लगाउने सोच बनाएको छ ।

‘कोदारी राजमार्गलाई भारतले समेत पारवहनमार्गको रूपमा प्रयोग गर्न मागेको हो,’ परराष्ट्रविद् तथा पूर्वराजदुत श्रेष्ठले भने, ‘भारत र चीन नेपालको विकासमा सँगसँगै आउन सक्छन् । बीआरआईमा भारतको विरोध छैन । भारतको विरोध चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर मात्र हो ।’ पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीर हु“दै अगाडि बढ्ने उक्त करिडोरमा आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलता सम्बोधन नभएको गुनासो भारतको छ । नेपालको भूमिलाई ट्रान्जिटको रूपमा प्रयोग गर्न अहिले दुवै देश लालायित छन् । यसका लागि उनीहरूले नेपालको पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खोज्न थालेका हुन् । विकास समितिका सभापति अधिकारी भन्छन्, ‘नेपालको पूर्वाधार विकासमा काम गर्न छिमेकीहरूले हानथाप गर्न थाले । परियोजना ‘होल्ड’ नगर्ने गरी उनीहरूले मागेअनुसारको पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न दिनुपर्छ । यसमा सोचेर समय फाल्ने अवस्था छैन ।’

birbahadur हाम्रो प्राथमिकता अनुसार काम बाँडेर दिन खोजेको हो। जसले गर्दा दुई देशलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। बीरबहादुर बलायर मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात

सुनौलीलाई पोखरासँग जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्ग भारतले बनाएको हो । चीनले यो बाटो भएर रेल बनाउन खोज्दैछ भने भारतले पोखरा हुँदै कोरलासम्म पुग्ने द्रुतमार्गको अवधारणा अगाडि सारेको छ । अहिले पूर्वमा विराटनगर किमाथांका, मध्यमा जनकपुर तातोपानी र पश्चिममा कोरला सुनौली मार्गले चीन र भारतको बीचमा तत्कालै कनेक्टिभिटीको काम गर्नसक्ने देखिन्छ ।पूर्वाधार विकासमा दुई देशको चासो बढिरहँदा सरकारले भने काम बाँडेर दिने सोचमा पुगेको छ । यसका लागि मेची–महाकाली रेलमार्ग र तराईमा हुने पूर्वाधारको क्षेत्रमा भारतलाई काम गर्न दिइनेछ । सिगात्सेलाई काठमाडौंंदेखि लुम्बिनी जोड्ने रेलमार्ग र यस क्षेत्रमा हुने अरू पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा चीनले प्राथमिकता पाउनेछ । मन्त्री बलायरले भने, ‘हाम्रो प्राथमिकताअनुसार काम बाँडेर दिन खोजेको हो । जसले गर्दा दुई देशलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ ।’

चीनले यसअघि नै केरुङलाई तेस्रो मुलुकबाट पनि सामान ल्याउन/लैजान सकिने गरी स्तरोन्नति गरिसकेको छ । सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भइसकेको छ । नेपालतर्फ भने अहिलेसम्म केही काम नभएको नेपाल चीन केरुङ व्यापार संघका अध्यक्ष मानबहादुर तामाङले बताए । उनले भने, ‘पारी चीनले धमाधम अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा थप्दै गएको छ । हामीले उनीहरूको विकास हेरेर आहा भन्नेभन्दा अरू काम गरेका छैनौँ ।’ बीआरआईमा उल्लेखित धेरै बुँदामध्ये नेपालले कनेक्टिभिटीको विषयमा मात्र सहमति जनाएको छ । त्यसैले चिनियाँहरूले कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा लगानीको अवसर खोज्दैछन् । ‘हाम्रो प्राथमिकता हामीले बताएका छौं,’ मन्त्री बलायरले भने, ‘अब बल उहाँहरूको कोर्टमा छ । कसरी खेल्नुहुन्छ । हामीले रेफ्रीको रूपमा हेर्ने हो ।’

यो पनि पढ्नोस्

प्रधानमन्‍त्रीकाे भारत भ्रमण : मुद्दा यथावत्

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस