MENU

आवरण

635x90

गाेर्खाल्‍याण्ड अान्दाेलनबारे देउवाले किन मुख खोलेनन् ?

उमाकान्त खनाल, झापा शनिवार, भाद्र १७, २०७४

दार्जिलिङ क्षेत्रमा आन्दोलन चलिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतको पाँचदिने भ्रमण गरे । तर, गोर्खाल्यान्ड माग्दै चलिरहेको आन्दोलनका विषयमा भारतीय समकक्षीसँग कुरा भएको कहीँ कतै सार्वजनिक भएन । कतिपय भारतीय नेपालीभाषीहरूले आन्दोलनबारे नेपालले बोलिदेओस् भन्ने चाहन्छन् । नेपालका नागरिकले उक्त आन्दोलनको समर्थनमा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रियाहरू जनाइरहेका हुन्छन् । तर, नेपाल सरकार किन बोल्दैन ? केही नेपाली तथा भारतीय नेपालीभाषीले उठाइरहेको प्रश्न हो यो । छिमेकी देश भुटानबाट एक लाखभन्दा बढी नेपालीभाषी भुटानी लखेटिँदासमेत भुटान फर्किन चाहने नेपालीभाषी भुटानीहरूलाई बाटो नदिने भारतसँग नेपालले दह्रोसँग कुरा राख्न सकेन ।

कतिपय जानकारका अनुसार भारतको आन्तरिक मामिलामा नेपालले चासो नराखेको राम्रो हुन्छ । तर, भारतीय नेपालीभाषीहरूका विषयमा जानकारी राख्ने झापाका पुराना पत्रकार चन्द्र भण्डारीको शब्द सापटी लिने हो भने नेपाल सरकारसँग गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनबारे भारत सरकारसँग कुरा राख्ने आँट नै छैन । ‘नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेका बेला भारतीय नेपाली भाषीले खुलेर भारत सरकारको विरोध गरे पनि पश्चिम बंगालको पहाडी जिल्लामा चलिरहेको नेपाली भाषीहरूका लागि छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डबारे नेपालले न विगतमा नै बोल्यो, न फेरि बोल्नेछ,’ भण्डारीको टिप्पणी छ । उनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको हस्तक्षेप भने फेरि पनि भइरहने बताए । दार्जिलिङसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रका सर्वसाधारणले त्यहाँको आन्दोलनको कारण नेपालमा सुरक्षा चुनौती थपिने भन्दै भारतसँग नेपालले कुरा राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । 

तर, भारतमा नेपाली भाषीहरूका लागि छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको माग गरेर आन्दोलन गरिरहेको दलका नेताहरूले भने नेपालको मौनता नै ठीक भएको बताएका छन् । राज्य सरकारले नेपालका माओवादीहरूसँग आन्दोलनकारीको साँठगाँठ छ भनेर आरोप लगाइरहेका बेला नेपाल सरकारले गोर्खाल्यान्डबारे बोल्नु आन्दोलनकारीका लागि घातक हुने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका सचिव विनय तामाङले बताए । तामाङले भने, ‘यो भारतको आन्तरिक मामिला हो । गोर्खाल्यान्डको माग भारतभित्र रहने नेपालीभाषी भारतीयहरूको हो । यदि यो मामिला अन्तर्राष्ट्रिय थियो भने नेपालले बोल्दा सहयोग पुग्थ्यो । तर, अहिले हामीलाई नेपालसँगको साँठगाँठ छ भनेर राज्य सरकारले आरोप लगाइरहेका बेला नेपालले बोल्यो भने हामीलाई झन् अप्ठ्यारो पर्छ । नेपालले नबोलेकै राम्रो ।’

केही दिनअघि इलामका उदय फागोलाई गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा सहभागी भएको र हिंसात्मक प्रदर्शनमा उत्रेको भनी सिलिगुडीमा उपचारका लागि गएका बेला प्रहरीले समातेको थियो । नेपालका मानवअधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मीको पहलमा उनलाई तारेखमा हिरासतमुक्त गरेर नेपाल ल्याइएको थियो । सन् २००७ को अन्ततिर भारत पश्चिम बंगालको दार्जिलिङका नेपालीभाषी गोर्खाहरूले लागि छुट्टै स्वायत्त राज्य गोर्खाल्यान्डको माग राखेर पुनः आन्दोलन थाले । त्योभन्दा अघि सन् १९८६ मा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष सुवास घिसिङको नेतृत्वमा हिंसात्मक आन्दोलन चल्यो । तर, गोर्खाल्यान्डको माग त्यतिबेला पनि पूरा हुन सकेन । सन् २००७ बाट शुरु आन्दोलन ‘गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन’ को सम्झौतामा टुंगियो । विकासे कामका लागि भनेर दिइएको जीटीएले पनि भारतीय गोर्खालीहरूको खास माग सम्बोधन गर्न सकेन ।

घिसिङले ‘दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद्’को सम्झौतामा आन्दोलन टुंग्याए । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले पनि ‘गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन’को सम्झौतामा आन्दोलनलाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गराएका थिए । तर, करिब तीन महिनाअघि राज्य सरकारकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीबाट बंगाली भाषा पहाडका विद्यालयमा अनिवार्य गराउने कुरा सार्वजनिक भएपछि दार्जिलिङमा पुनः गोर्खाल्यान्डको माग गर्दै आन्दोलन चर्कियो । सोही आन्दोलनका क्रममा आह्वान गरिएको अनिश्चिकालीन दार्जिलिङ तथा कालिम्पोङ जिल्ला बन्द अढाइ महिना नाघिसक्यो ।



प्रतिकृया दिनुहोस